गृहमन्त्री भन्छन्, ‘प्रदेशले सिडिओ चलाउन पाउँदैनन्’

A+ A A-

संघीयताप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लागिरहेका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) राख्न नपाउने बताएका छन् ।

शनिबार जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रजिअ संघीय सरकारको मातहतमा रहनेछन् ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रजिअ राख्ने तयारी गरिरहेका बेला गृहमन्त्रीले प्रदेशले सिडिओ राख्न व्यवस्था नरहेको बताएका हुन् । संघीय सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा सिडिओ राख्न पाउने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने संघीय सरकारले सिडिओको नाममा प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजेको बताउँदै आएका छन् ।

संघीय सरकारले १० माघमा संसदमा दर्ता गराएको ‘शान्ति सुरक्षा’ सम्बन्धी विधेयकले प्रदेश सरकारलाई भन्दा धेरै शक्ति सिडिओलाई दिएको भन्दै प्रदेश सरकारले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई विस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले शान्ति सुरक्षा ऐन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित ऐनले शक्ति सिडिओमा केन्द्रिकृत गरेको प्रदेशहरुको भनाइ छ ।

तर, गृहमन्त्री थापाले भने सिडिओले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने हिसाबले सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए । संविधान अनुसार प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ऐनले जिल्लाअनुसार काम गर्ने छ । तर, संविधानले भने जिल्लाको कल्पना गरेको छैन् । संविधानको भाग ५, धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने उल्लेख छ ।

यता, संघीय सरकारले भने गृह मन्त्रालयकै कमान्डमा जिल्लामा सिडिओ राख्ने बताउँदै आएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै मातहत रहने गरी इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालयको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १५, २०७६ ०१:४५