नेकपाको अस्थायी युद्धविराम भंग हुने संकेत, विवाद २६ भदौभन्दा पहिला फर्किँदै

नेकपाको अस्थायी युद्धविराम भंग हुने संकेत, विवाद २६ भदौभन्दा पहिला फर्किँदै

A+ A A-

२६ भदौको स्थायी समिति बैठकको दिन नेकपाको ५ महिना लामो घरझगडा साम्य भएको भनिएको थियो । त्यसदिन पार्टी एकताका बाँकी काम सक्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्नेदेखि सरकार प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्मको कार्यसूची पारित भएको थियो । यसबीचमा एकताको काम केही भएनन् । महाधिवेशनको तयारी शून्य छ । मन्त्रीहरू केही थप र कार्यविभाजन हेरफेर भए । यसबीचमा कर्णाली प्रदेशको सरकारमा विवाद पनि आएको छ । यी तमाम परिघटनाले नेकपाको विवाद पुनः २५ भदौमा पुर्‍याएको हो ? अहिले नेकपाभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेकपाको सुई २५ भदौतिर तीव्र गति घुम्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विवादबाट नेकपाको सुईको गति नियाल्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादर शाहीलाई लिखित निर्देश दिए । मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा ओलीले ‘प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पुनस्थापित गर्नुहोस्’ भनेका थिए । स्मरण छ ओलीको संकेतमै २५ असोजमा नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रचण्ड र ओलीले २५ असोजदेखि ४ कात्तिकसम्म निरन्तर विर्मश गरे । ४ कात्तिकमा प्रचण्ड र ओलीबीच कर्णालीको विवाद सल्टाउन लामै संवाद भएको थियो । त्यसदिन दुई अध्यक्षबीच के सहमति भयो भन्ने कुरा यथार्थ रूपमा बाहिर आउन सकेको यकिन भएन । किनभने ओली सचिवालयको प्रेस नोट र प्रचण्ड सचिवालयको प्रेस विपरीत धारबाट आए ।

बिहानको भेटमा दुई अध्यक्षवीच अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने, प्रमुख सचेतकमा गुलाबजंग शाहलाई पुनस्थापित गर्ने, प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपालीलाई पुरानै सचेतक पदमा कायम राख्ने र बाँकी विषय छलफल गर्दै जाने सहमति भएको ओली सचिवालयले नोट जारी गर्‍यो । त्यसको ४० मिनेटपछि नै प्रचण्ड सचिवालयले कर्णालीको विवाद सल्टाउने जिम्मा प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारलाई दिने सहमति भएको बतायो ।
४ कात्तिकमा दुई अध्यक्षका दुई फरक धारणा मात्र सार्वजनिक भएनन्, दिउँसो ओली र नेता माधवकुमार नेपालीवीच पनि झण्डै अढाई घण्टा छलफल भयो । ओलीले त्यसभेटमा नेता नेपाललाई कर्णालीको विषयमा मात्र होइन अन्य आन्तरिक मुद्दामा पनि सहकार्यको प्रस्ताव गरे । प्रत्युत्तरमा नेता नेपाल मिल्तीको सम्भावना टरिसकेको र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली सहकार्यको भन्दा प्रयोगको नीतिमा केन्द्रीत भएको र विवाद मिलाउनेभन्दा बल्झाउने शैलीको भएको भन्दै आक्रोशमै प्रस्तुत भए ।

नेपालसँग पनि कुरा नमिलेपछि साँझ ओलीले अस्त्र फाले- कर्णाली प्रदेशको विवाद सल्टाउन ४ बुँदे सहमति भयो भनेर । त्यसले नेपाल र प्रचण्डबीच कसिलो बन्दै गएको समीकरण चर्काउने प्रयत्न थियो । तर, ४० मिनेटको फरकमा प्रचण्ड सचिवालयले ओली सचिवालयको प्रेस नोटमा भ्रममा नपर्न काउन्टर प्रेस नोट जारी गरिदिएपछि ओली कमजोर देखिए ।

४ कात्तिकमा प्रचण्ड र नेपालसँगको संवादले अपेक्षित परिणाम नआएपछि ओलीले बुझेका थिए कि कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड र माधव नेपालको मिल्तीले आफ्नो समूह बढारिने छ । दुवै नेतासँग कुरा नमिलेपछि नै परिणाम थियो ५ कात्तिकमा ओलीले एकल निर्णयमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेखेर प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पुनस्थापित गर्न निर्देश गर्नू ।

ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई लेखेको पत्र

दिउँसो शाहीलाई पत्र लेख्नु, जसको जानकारी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई नदिनु र साँझ भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग अढाई घण्टा वार्ता गर्नु संयोग मात्र भएन ।

४ र ५ कात्तिकको घटनाले बताउँछ कि ओली अन्तरविरोधलाई छिचोल्नेभन्दा गिजोल्ने मनसायमा छन् । त्यही बुझेर होला त्यसपछि प्रचण्ड र ओलीबीच कर्णालीको विवाद सल्टाउन छलफल भएन् । बरु ७ कात्तिकमा कर्णाली संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि प्रचण्डले अर्को पत्र लेखेर प्रदेशको विवाद सल्टाउन प्रदेश तहमै मिलाउन भनिदिए । अर्थात् ५ कात्तिकको ओलीको पत्रको काउन्टर थियो ७ कात्तिकको प्रचण्डको पत्र ।

४ कात्तिकका फरक धारका प्रेस नोट र फरक धारको पत्राचारले नेकपाको विवाद २६ भदौअघि पुर्‍याएको देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशको घटनाले नेकपाभित्रको विवाद सल्टाउनेभन्दा झन् संक्रामक बनाउने प्रष्टै छ ।

नेपाल उल्टो गतिमा फर्किदैछ भन्ने उदाहरणका लागि कर्णाली परिघटनाभन्दा अघिका केही उदाहरण हेरौँ । जस्तोः अमेरिकाका लागि युवराज खतिवडा राजदूत बनाउने, लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने निर्णय पार्टीमा छलफल नै भएन । जबकी २६ भदौमा राजनीति नियुक्ति गर्दा पार्टीमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।

२८ असोजमा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भयो । तीन जना थपिएका नयाँ मन्त्रीमध्ये सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री लीलनाथ श्रेष्ठको नियुक्तिबारे अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति जुटिसकेको थिएन । नेता नेपाललाई त जानकारी पनि थिएन । अझ मन्त्री बनाउन मापदण्ड बनाउने स्थायी समिति मात्र होइन सचिवालयले पनि निर्णय गरेको थियो । त्यो मापदण्ड अहिलेसम्म तयार भएको छैन ।

खासमा ओलीभित्र नेताहरू उपयोग गर्ने शैलीले नेकपाको विवाद सल्टिन नसकेको राजनीतिशास्त्रीको टिप्पणी छ । अर्थात् ओली हरेक विवादमा वा अवसरमा एक वा अनेक नेतालाई उपयोग गरेर परिणाम आफ्नो पोल्टामा पारिरहेका हुन्छन् । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले प्रस्टै भनेका छन्, ‘ओलीमा नेताहरूलाई उपयोग गर्ने कला छ, त्यसैले उनका उपलब्धि पनि त्यही उपयोगको परिणाम हो, जुन अन्य नेताले बुझेर पनि उपयोग भइरहेका छन्,’ पोखरेल अगाडि थप्छन्, ‘वामदेवलाई उपयोग गरेर संसदीय दलको नेता, झलनाथलाई उपयोग गरेर पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो अहिले प्रचण्डलाई उपयोग गरिरहनुभएको छ । यो नेताहरूले नबुझ्दाको परिणाम हो । यद्यपि पछिल्ला घटना हेर्दा नेकपामा विवाद मिलेको रहेन छ भन्ने त झनै प्रस्ट हुन्छ ।’

नेकपा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल नेकपाको विवादको जड नेतृत्वमै देख्छन् । गजुरेलको बुझाइमा नेतृत्वलाई गल्ती गरेकोझै लाग्दैन र सच्चिनुपर्छ भन्ने त झनै लाग्दैन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो कुर्सी र आफुलाईमात्रै केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा छ जसले गर्दा नेकपाभित्रको विवाद सल्टिने छाँट देखिँदैन ।’

१५ कात्तिकदेखि १७ सम्म हुने भनिएको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने/नबस्ने अझै टुंगो छैन । कतिपयले भर्चुअल बैठक बस्ने भनेका छन् । भौतिक उपस्थितिको बैठक कोरोना संक्रमणको बढ्दो दरका कारण हुने सम्भावना कम छ । नेकपामा बढ्दो विवादका कारण भर्चुअल बैठक पनि स्थगित हुने सम्भावना रहेको नेताहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भए स्थायी समितिको बैठकको माग हुनेछ । त्यसले स्वभाविक रुपमा २६ भदौ अगाडिको परिस्थिति निम्त्याउने छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ८, २०७७ १५:५९