कर्णाली सम्हाल्न खाेज्दा उल्टै काठमाडाैंमा चुलियाे किचलाे, प्रचण्ड-नेपाल समूह अब ओलीसँग आमनेसामने

कर्णाली सम्हाल्न खाेज्दा उल्टै काठमाडाैंमा चुलियाे किचलाे, प्रचण्ड-नेपाल समूह अब ओलीसँग आमनेसामने

A+ A A-

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सचिवालयबाट ४० मिनेटको अन्तरमा दुई फरक प्रेस नोट जारी भए । दुई सचिवालयका प्रेस नोट विपरीत धारका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकाे सचिवालयबाट प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको थियो, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद सल्टाउन चार बुँदे सहमति भयो ।’ थापाको प्रेस नोट फेसबुकमा आएको ४० मिनेटपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा जुगलले जारी गरेको प्रेस नोटले 'भ्रममा नपर्न' सन्देश दियो ।

प्रेस नोटहरू पढ्दा प्रष्ट बुझिन्छ कि ओली यामलाल कँडेलको सर्तमा सहमत छन् र प्रचण्डलाई त्यही मान्न सार्वजनिक दबाब दिन चाहन्छन् । किनभने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्व गर्ने कँडेल पक्षको सर्त नै छ- कर्णालीको परिस्थिति २४ असोजको अवस्थामा पुग्नुपर्छ ।

अर्थात् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बर्खास्त गरेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहको पुनर्बहाली, प्रमुख सचेतकमा नियुक्त सीता नेपाली साविककै सचेतक पदमा रहनुपर्ने र सचेतकमा नियुक्त कुर्मराज शाहीलाई हटाउनुपर्ने । त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने । काठमाडौंमा आएका कँडेल टोलीको पनि नेताहरूसँगको संवादमा यही मत छ । ओलीको सचिवालयबाट आएको प्रेस नोटमा तिनै बुँदमा सहमति भएको उल्लेख छ । तर, प्रचण्ड र माधव नेपाल अहिले कँडेलको त्यो मतमा सहमत छैनन् । कँडेलको मतमा समझदारी हुन नसक्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड, माधव नेपाल मात्र होइन, वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि छन् ।

पहिला ओलीको हरियो बत्ती पाएका कँडेलको मतमा समझदारी गर्नेभन्दामा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह पार्टी केन्द्रले होइन प्रदेश समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने अडानमा छ । संघीयतामा प्रदेश कमिटीको अधिकार छिनेर केन्द्रले निर्णय गर्न नहुने पक्षमा यो समूहको अडान देखेपछि ओलीले चार बुँदे सहमतिको फन्डा फालेको नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ ।

त्यही प्रस्ताव प्रचण्डले ओलीलाई राखेका छन् । त्यहीकारण सचिवालयको कर्णालीको विवाद प्रदेश समिति र कर्णाली सरकालाई जिम्मा दिने सहमति दुई अध्यक्ष भएको जनाएको छ । त्यसो भन्नुको अर्थ प्रचण्ड र नेता माधव नेपाल मिल्दा कर्णालीमा ओली समूह सत्ताबाट पूरै बाहिरिने छ ।

सूर्य थापाले प्रेस नोट जारी गरेको ३३ मिनेट हुँदा शिलापत्रले कर्णालीका केही नेतासँग संवाद गरेकाे थियाे । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने समूहका ती नेताले त्यतिबेला सम्म सहमतिको संकेत नआएको बताए । र, ती नेताले भने, ‘हामी केही नेताहरू छुटेको २० मिनेटजति भयो अहिलेसम्म कसैलाई केही खबर वा संकेत आएको छैन ।’ यसले पनि प्रष्ट पार्छ कि ओली सचिवालयले जारी गरेकाे प्रेस नोट स्टन्टबाजी मात्रै हो ।

अहिले प्रचण्ड र नेपाल समूह ७ कात्तिकमा बोलाएको संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने अडानमा छन् । र, त्यस दिन बैठक बस्दा ओली पक्षका ११ जना प्रदेश सांसद अनुपस्थित हुन सक्छन् । अर्थात् ओली समूहले बहिस्कार गर्न सक्छ । त्यही ७ कात्तिकको बैठकलाई धकेल्न पनि ओली सचिवालयले चार बुँदे सहमतिको फन्डा फालेको अनुमान गरिएको छ ।

ओली समूहबाहेक संसदीय दलको बैठक बसेमा २१ जना सांसद सहभागी हुनेछन् । र, त्यस बैठकले नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाही, अम्मरबहादुर थापा, पदमा खड्का र करबीर शाहीमध्येबाट तीन जना मन्त्री हुनेछ । ओली समूहका मन्त्री नन्दसिंह बुढा र दल रावल फालिने छन् ।

यसरी ओली समूहलाई पेलेर निर्णय भएमा प्रदेश दुई वटा समस्या आउने कँडेल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । ती नेताहरूको भनाइमा संसदीय दलमा कम्तिमा ८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे छलफलमा लैजानुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकोले अहिलेको प्रस्ताव छलफल गर्न माग हुनेछ । र, प्रदेश अधिवेशन सुरु भएपछि संसद सञ्चालनमा अवरोध गरिनेछ । तर, ओलीले अन्तिम विकल्पमा राष्ट्रपति शासनको फन्डा फाल्न सक्ने चर्चा पनि नेकपामा चल्न थालेको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ २०:५८