ओलीको चालबाजी : प्रचण्डलाई गलाउने र बार्गेनिङ पावर घटाउने

फाइल तस्वीर (स्राेत : प्रचण्ड सचिवालय)

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव होस् वा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दाको पेशी दसैँपछि सरेलगत्तै हेरफेर भएको मन्त्रिपरिषद् होस्, प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘रणनीतिक मुभ’मा देखिन्छन् ।

ओली मूलतः अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई दुईवटा सन्देश दिन चाहन्छन् । एक- पूर्ण कार्यकारी अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष होइनौ भन्ने । दोस्रो- सकेजति गलाउने ताकि प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर होस् ।

पहिलो सन्देशकै कुरा गरौँ । जब कर्णाली प्रदेश सरकारमा ओलीले चाहेअनुकूल परिस्थिति बनेन, त्यसपछि ओलीले कर्णालीका नेतालाई काठमाडौं बोलाउने निर्णय लिए । ओलीको चलाखीपूर्ण यो निर्णयबाट वीरेन्द्रनगरको प्रचण्ड—नेपाल समीकरण भत्कियोस् र अस्थिर परिस्थिति कायम रहिरह्योस् भन्ने चाहन्थे, जसमा सफल देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको विवाद जहाँ छ, त्यही अवस्थामा काठमाडौं बोलाएका कारण नेता यामलाल कँडेल नेतृत्वको १८ जना सांसदको हस्ताक्षरको मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भएको छैन ।

जसलाई अनुकूल अवस्थामा फेरि उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि माधव नेपाल र प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गर्नुपर्छ । त्यति काम गर्न ओलीलाई बेर लाग्दैन । किनभने प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच कर्णालीमा जे सहमति भयो भनिएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउन त कर्णालीका नेता काठमाडौं बोलाएर गरिसके । यी सबै काममा प्रचण्डले ओलीलाई साथ नलिई भएकै छैन, बरु ओली प्रचण्डको असन्तुष्टिबीच नै निर्णय गरिरहेका छन् ।

२६ भदौको स्थायी समिति बैठकले १० दिनमा पार्टी एकताको काम सक्ने भनेको थियो । त्यो काममा दुई अध्यक्षले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेनन् । अर्थात् २६ भदौयताका दिनमा ओलीले नचाहँदा नेकपाले गति लिँदैन भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन् । कार्यविभाजनपछि समेत प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षभन्दा छाया अध्यक्षमा सीमित देखिन्छ ।

दोस्रो सन्देशको सन्दर्भचाँहि ६ असोजको सचिवालय बैठकयताका हरेक दिनजसो हुने प्रचण्ड र ओलीको भेटले नै प्रष्ट पार्छ । ६ असोजपछिका २३ दिनमा ओली र प्रचण्डबीच विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्न प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्नेबाहेक कुनै एजेण्डामा सहमति भएको छैन, बरु ओलीको अडान नै प्रभावी भइरहेको छ ।

२६ भदौको स्थायी समितिको बैठक, ४ र ६ असोजका सचिवालय बैठकले मन्त्री बनाउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड पालना गर्ने सहमति थियो । र, ती मापदण्ड तय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षको थाप्लोमा थियो तर प्रचण्ड यति कमजोर देखिए कि यी २३ दिनमा बालुवाटारमा चिया खानेबाहेक उपलब्धि केही भएन ।

प्रचण्डले भनेका कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा दोहोर्‍याउन ओली राजी भएनन्, उल्टै प्रचण्ड र नेता नेपालसँग संवाद नगरी अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्त गरिदिए । न मन्त्री बनाउने मापदण्ड तयार भयो, न प्रचण्डले भनेझैँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मात्रै अहिले बनाउने प्रस्ताव स्वीकार भयो । न त रिक्त तीन मन्त्रालयमध्ये एक आफ्नो समूहलाई चाहिन्छ भन्ने प्रचण्डकाे माग नै सुनुवाइ भयो ।

त्यसबाहेक कर्णाली प्रदेश सरकारकै सन्दर्भमा पनि सुरुमा प्रचण्डले ओलीलाई जे प्रस्ताव गरे, त्यसको सुनवाइ गरेनन् । अर्थात् पूर्वमाओवादी समूहको खुमलटार बसाइलगत्तै प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन बालुवाटार पुगेरै आग्रह गरे । त्यसमा केही गर्न नसक्ने बताएर ओलीले प्रचण्डलाई फिर्ता पठाइदिए । र, २४ घण्टा चुपचाप बसे । तर, जब वीरेन्द्रनगरमा प्रचण्ड–नेपाल समीकरण बन्यो र ओली पक्षले सबै पद गुमाउने परिस्थिति सिर्जना भयो, अनि ओली कर्णालीका नेतालाई काठमाडौंमा छलफलका लागि बोलाउन तयार भए, त्यो पनि अविश्वासको प्रस्ताव यथास्थानमा राखेर ।

यी सबै परिदृश्यले ओली निरन्तर प्रचण्डलाई गलाउने र ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बनाउने मात्र होइन, नेता कार्यकर्तालाई देखाउन चाहन्छन्, प्रचण्ड २६ भदौको स्थायी समितिले दिएको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा छैनन् ।

तर, ओलीको दोहोरो भूमिका बुझेर पनि प्रचण्ड बालुवाटारको बैठकमा निरीहझैँ प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रचण्डपक्षका नेताहरूले मात्र होइन, नेपाल समूहका नेताको पनि त्यही बुझाइ छ । त्यसैले नेपाल समूह परिणामविहीन लम्बेतान बालुवाटार बैठकलाई ‘बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयास’ ठान्छन् ।

नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्य असोजका निरर्थक २३ दिनले ओली अझै पनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि प्रभावी रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मापदण्ड बनाउन नसक्नु, ओलीको चाहनाअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं निम्त्याउनु र प्रचण्डको असहमतिमै एक्कासि मन्त्रीहरू थप गरेका घटनाले ओलीसामु प्रचण्ड निरीह नै देखिन्छन्’ ती स्थायी सदस्य भन्छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज २९, २०७७ १५:०८