विश्वविद्यालय कलंकित हुनबाट जोगाऔँ, नत्र इतिहासले क्षमा गर्ने छैन

A+ A A-

प्राध्यापकहरूमाथि फरकफरक समयमा भइरहेका आक्रमणहरूले शिक्षण संस्थाको बदनामी मात्रै भइरहेको छैन, समग्र प्राज्ञिक क्षेत्रकै मनोबल गिरेको छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयको गरिमामाथि आँच पुग्ने घटना निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसको पहिलो सर्त हो- अब कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।

त्यससँगै, विभिन्न बहानामा प्राध्यापकहरूमाथि हुने आपराधिक आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा त्रिवि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएको जघन्य आक्रमणको न्यायका लागि घटनामा संलग्नलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन, विश्वविद्यालयको गरिमा जोगाउन र प्राज्ञिक क्षेत्रमाथिको आक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन हामीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।

हामीले यो पनि भनेका छौँ- के अनिश्चितकालसम्म तालाबन्दी हुनबाट विश्वविद्यालयलाई जाेगाऔँ, तालाबन्दी खोलेर पठनपाठन सुरु गरौँ भन्नु प्राध्यापक चलाउनेको गल्ती थियो ? किन उहाँको ज्यानै लिन खोज्ने गरी आक्रमण गरियो ?

विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थी संगठनका नाममा आफ्ना विद्यार्थीबाट कुटिनुपरेकोमा मन अमिलो पारेर अस्पतालको शय्यामा शरीरभरि निलडाम र मनभरि हीनताबोध गरेर छटपटाइरहनुभएको थियो चलाउने सर । दुई दिनअघि उहाँलाई भेट्न यो लेखक अस्पताल पुग्दा मनोदशा यस्तै देखिन्थ्यो ।

घटनाको पृष्ठभूमि र घटना विवरण सुन्दा लाग्छ- उहालाई आपराधिक शैलीमा प्रायोजित हत्या गर्नै खोजिएको थियो ।

यो घटना समाजमा हुने आपराधिक घटनाजस्तो सामान्य होइन । यो घटना समग्र प्राज्ञिकक्षेत्रमाथिको आक्रमण थियो । यो घटना देशको बौद्धिक जनशक्ति उत्पादन र दीक्षित गर्ने विश्वविद्यालयमाथिकै आक्रमण थियो ।

शोध र अनुसन्धानमा संलग्न विद्यार्थीले आफूलाई शिक्षा दिने गुरुमाथि नै ज्यान लिनेसम्मको हर्कत गर्छ भने हाम्रो विश्वविद्यालय कता जाँदै छ भन्ने साेझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयबाट एक्काईसौँ शताब्दीको यो समयमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ?

यस घटनाले समग्र विश्वविद्यालयमाथि अनेकाैँ प्रश्न जन्माएको छ । विद्यार्थी संगठनका नेताहरू नै यस्ता घटनामा जोडिएको विषयले त झनै गम्भीर बनाएको छ । विद्यार्थीहरूको हक, हित र अधिकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू नै यस्ता आपराधिक गतिविधिमा जोडिँदा विद्यार्थी संगठन र तिनका नेताहरूको सोच र शैलीमाथि यो घटनाले गिज्याएको छ ।

भोलिको राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने आजको विश्वविद्यालयमा क्रियाशील संघ र संगठनका यस्ता हर्कतले भोलिको राजनीतिमा आपराधिक संस्कृतिकाे भयावह ट्रेलर चित्रण गर्दछ ।

देशका जल्दाबल्दा विषयमा गरमागरम बहसको केन्द्र बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयका संघ/संगठन नियुक्ति भागवण्डा, लाभको खोजीमा लिप्त छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई धारे हात लगाएर गाली गर्ने हरेक दलसम्बद्ध नेता/कार्यकर्ता झन् बढी विकृतिको चंगुलमा डुबेका छन् । राजनीतिक प्रणालीका सवल र दुर्वल पक्षका बारेमा बहस गर्नुपर्ने संघ र संगठनमा राजनीतिक संस्कार ह्रास हुँदै गएको छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनको लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका जटिलता र संविधानप्रदत्त अधिकारका बारेमा बहस गर्नुपर्ने विद्यार्थी संघ र संगठन राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गर्न, तिनलाई रिझाउन लागिपरेका छन् । तर, लोकतान्त्रिक बहस गर्न, आलोचनाको सामना गर्न, राज्यलाई प्रश्न उठाउन, खबरदारी गर्न र दबाब दिनेबारे विल्कुल सोचेका छैनन् । बरु राजनीतिक दलको मतियार बनेर भागवण्डा खोजिरहेका छन् । लाभका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पनि तम्तयार छन् संघ/संगठन ।

तुलनात्मक रूपले विश्वविद्यालयका संघ/संगठन र नेता कार्यकर्ताहरू अन्यत्रजस्ताे नभई सोच, शैली र संस्कारले फरक र अब्बल हुनुपर्ने हो । तर विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि भएको घटनाले विश्वविद्यालयको विद्यार्थी राजनीति बौदिक विमर्शमा होइन, बाहुबलमा विश्वास गर्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

यो घटनाले स्वर्णिम विरासत बोकेको विद्यार्थी राजनीतिलाई लज्जित बनाएको छ । यस घटनाले विद्यार्थी राजनीतिमा रहनेहरूलाई लज्जाबोध गराएको हुनुपर्छ ।

२०७२ को संविधान जारी भएसँगै देश युगान्तकारी परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गर्‍याे । करिब सात दशक लामो संघर्ष संस्थागत भयो । विभिन्न कालखण्डमा विद्यार्थी आन्दोलनले काेरेकाे उल्लेखनीय इतिहासले सार्थकता पायो ।

त्यसैले व्यवस्था परिवर्तनका लागि हिजो अपनाएको कार्यशैली र कार्यक्रममा विल्कुल बदलाव जरुरी छ भनेर देशमा क्रियाशील सबै विद्यार्थी संघ/संगठनले साझा संकल्प गरेका थियौँ । अब हाम्रो कार्यशैली र कार्यक्रम रचनात्मक र सिर्जनशील हुनेछ । बन्द, तोडफोड, आगजनीजस्ता निषेधात्मक कार्यक्रम गर्ने छैनौँ भनेर सहमति गरेका थियौँ ।

सँगै हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न विद्यार्थीका अलावा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी सबैले संगठित भई राजनीतिमा भाग लिएर साँचो अर्थमा परिवर्तन संस्थागत गर्न सहकार्य गर्‍याैँ । त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तनलाई मुख्य ठान्यौँ तर परिवर्तन संस्थागत भइसकेपछि हाम्रो भूमिकामा पनि बदलाव जरुरी छ । अब विकास र समृध्दिका लागि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हाम्रो शैली र भूमिका बदलिनुपर्छ भनेका थियौँ ।

यसलाई नीति र विधिगत दुवै हिसाबले बदल्न जरुरी छ, यसको मतलब न प्राध्यापक, न शिक्षक, न कर्मचारी, न त विद्यार्थी, सबैले बदलिँदो परिस्थितिअनुरुप आफ्नो शैली र भूमिका बदल्न जरुरी छ । हिजोको परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाको ब्याज भजाउने चेष्टा कसैले गर्नु हुँदैन । हिजो परिवर्तनका लागि सबैले राजनीतिमा भाग लिन जरुरी थियो । आज शिक्षाक्षेत्रलाई गुणस्तर र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ ।

यसैअनुरुप शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतिलाई हिजोको अवस्था पनि होइन र बन्देज पनि होइन, समयानुकूल बनाउन जरुरी छ । तर, विद्यार्थी संगठनमा राजनीतिक परिवर्तनपछि कार्यशैलीगत परिवर्तन नदेखिनु दु:खद छ । मैले त्रिविमा नेविसंघले गरेको प्राध्यापकमाथिको आक्रमणमाथि मात्र टिप्पणी गर्न खाेजेकाे हाेइन, पछिल्लो समय त्रिचन्द्र कलेजलगायतका शैक्षिक संस्थामा भएको हर्कतसमेतलाई निन्दा गरेको हुँ । यहाँ कुन रङको संगठनले के गर्‍याे भन्ने प्रश्न होइन । कति सही या गलत काम गर्‍याे भन्ने प्रश्न प्रमुख हो ।

यसका लागि अर्को सर्त हो, भागवण्डाको अन्त्य ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुने पदाधिकारी नियुक्ति बन्द गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ । सरकारले यस कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भए कुनै विश्वविद्यालयमा कुनै राजनीतिक दलले पदाधिकारी नपाएका कारण सम्बन्धित दलको विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालय, विभाग र कलेजमा तालाबन्दी गर्न जाने अवस्था रहँदैन थियो ।

यस्तो नभएको भए डा. गाेविन्द केसीका मागहरूमा मर्यादा मिचेर नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गरिनुपर्ने माग समावेश हुँदैनथ्यो ।

तर राज्यले राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् शिक्षाक्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तनमा चासो देखाएन, अझ उच्च शिक्षामा त बेवास्ता नै गर्‍याे । परिवर्तनपछि शिक्षाक्षेत्र व्यवस्थित गर्न भनेर बनाएको 'राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग'को प्रतिवेदन लुकायो । हालसम्म संघीय शिक्षा ऐनसमेत जारी गरेको छैन ।

राज्य शिक्षामा पुरानै परम्परा र ढर्रामा रमाएको देखिन्छ । जसको उपज राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन बन्न पुग्यो । नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनविज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा भर्खरै भागवण्डा मिलाएर पदाधिकारी नियुक्ति गरियो ।

समाजशास्त्र विभागको घटना पनि राजनीतिक भागवण्डा नपाएकै रिसले प्राध्यापकमाथि आक्रमण हुन पुगेको देखिन्छ । किनभने समाजशास्त्र विभागको घटना हुनुभन्दा केही अघि मात्र त्रिविको शिक्षाध्यक्ष पाउनुपर्ने मागदाबीसहित नेविसंघले त्रिविमा तालाबन्दी गरी उपकुलपतिको कुर्सी नै जलाएको थियो ।

विभिन्न कलेजको प्रमुखसमेत कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गरेर नेवि संघ आन्दोलित थियो ।

राजनीतिक भागवण्डाका लागि गरिने तालाबन्दी, लाभप्राप्तिको दुरासय राखेर गरिने आन्दोलन र आफ्नाे स्वार्थसिद्ध नहुँदा जसलाई जे गर्न पनि तयार हुने गैरराजनीतिक रोगको उपचार गरिनु जरुरी छ । साथै, त्यस रोगबाट ग्रसित मनाेरोगीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर विश्वविद्यालयलाई बौद्धिक विमर्श गर्ने प्रयोगशालामा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक संस्थाहरूमा जाग्दो आपराधिक प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न फरक मत सुन्ने, फरक विचारको सम्मान गर्ने, आफ्नो विचार सही सावित गर्न स्वस्थ बहस गर्ने लोकतान्त्रिक विधिमा विश्वास जगाउन जरुरी छ ।

उसो भए आशा कसले जगाउने त ?

संसारभरिका विश्वविद्यालयहरू कोरोना महामारीको औषधि सोध अनुसन्धानमा ब्यस्त भएको बेला हाम्रो विश्वविद्यालय भर्चुअल शिक्षाजस्तो आधारभूत कुरा पनि दिन नसकेको अवस्थामा छ । अझ यहाँका विद्यार्थी आफूलाई पढाउने प्राध्यापकलाई बाटो छेकेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गर्ने कुरा असाध्यै अशोभनीय छ । भविष्यका कर्णधारहरूबाट नै भविष्य अन्धकार देखिँदा समाजले आशा भरोसा कोसँग गर्ने ?

विश्वविद्यालय जहाँ आशा राखेर भरोसा मिल्नुपर्ने स्थान हाे, त्यहीँ निराशाको पहाड बन्यो भने सिंगो युवापुस्तामाथि समाजले प्रश्न गर्छ । अतः विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मर्यादा ख्याल गर्न, विश्वविद्यालयलाई बनाउन र बचाउन सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्न जरुरी छ ।

विश्वविद्यालयका प्राज्ञ तथा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको गरिमामा आँच आउन नदिन यस्ता गैरराजनिक, आपराधिक घटनामा संलग्न जो-कसैलाई कानुनी कारबाही गरेर शैक्षिक संस्थाको महत्त्व, प्राज्ञिकक्षेत्रको मर्यादा बचाउने कुरामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु अपरिहार्य भइसकेकाे छ । नत्र इतिहासले हामी कसैलाई पनि क्षमा गर्ने छैन ।

(तामाङ अनेरास्ववियुका सह-संयोजक हुन् सं.)

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २५, २०७७ १७:४५