विकास भएकोले व्यापार घाटा बढेको होः गभर्नर डा. नेपाल

A+ A A-

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आयातको कारण व्यापार घाटा उच्च भएपनि चिन्ता लिइहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । देश पुनर्निनिर्माणको चरणमा भएको र आर्थिक गतिविधि बढेकोले आयात बृद्धि हुदा व्यापार घाटा बढेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. नेपालले यस्तो बताएका हुन् । विकास निर्माणले गति लिएको बेलामा आन्तरिक उ्रत्पादन कमजोर हुने देशमा व्यापार घाटा कम हुनु स्वभाविक नै भएको गभर्नर डा. नेपालको भनाइ छ ।

‘विकास आयोजनाहरुको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा भएको छ, निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने बस्तुको आन्तरिक उत्पादन धेरै छैन, त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको हो, व्यापार घाटा बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नेभन्दा पनि सचेत हुने बेला भने हो,’ डा. नेपालले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाप्रति आलोचना दोहोर्याएका छन् । बैंकले नाफा बढी खान कर्जाको ब्याजदर उच्च बनाएको आरोप लगाउँदै आएका गोल्छाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझावमा पनि यस्तो आरोप दोहोर्याए ।

‘व्यवसायको लागत बढेको छ, यो लागतमा अब उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन सकिँदैन । लागत घटाउने एउटा उपाय बैंकको ब्याजदर घटाउने हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जा एकल अंकमा कायम गरिनुपर्छ,’ गोल्छाले भने । उनले बढीमा ९ प्रतिशत मात्रै ब्याज हुनुपर्ने बताए ।

गोल्छाले बैंकको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने बताए । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो ब्याज अन्तर ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, गोल्छाले क्रेडिट रेटिङ गराएका कम्पनीले कर्जा लिँदा व्यक्तिगत जमानी आवश्यक नहुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशबाट उधारोमा वस्तु खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । यस्तै, नेपालमा आयात हुने वस्तुमा गुणस्तर निर्धारण हुनुपर्ने शर्माको सुझाव छ । गुणस्तरहीन वस्तु पनि आयात हुने गरेकाले नेपालको व्यापार घाटा उच्च भएको शर्माले बताए ।

निजी क्षेत्रले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने व्यवस्था बजेटमै गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।

उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र निजी क्षेत्रको ५५ प्रतिशत योगदान पुर्याउनुपर्ने योजना आयोगको उद्देश्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।

विदेशमा रकम पठाउने व्यवस्था सरलीकृत गर्न र कागजी प्रणालीलाई हटाएर डिजिटल बनाउनुपर्ने व्यवसायीले सुझाएका छन् । पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिन पनि व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउने कामका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्थासमेत गर्न उनले सरकारलाई सुझाए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १२, २०७६ ०२:५०