शिष्टाचार मन्त्रीजस्ता रक्षामन्त्री

A+ A A-

कार्यकालको मध्यावधिसम्म आइपुग्दा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल धेरै त सरकारका शिष्टाचारमन्त्रीजस्ता देखिए । गत फागुनमा कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको कमाण्ड सम्हाले, त्यसमा पनि उनी खरो उत्रिन सकेनन् ।

उनको सक्रियता रक्षा मन्त्रालयमा कम, विदेशी विशिष्ट पाहुनाको स्वागत र बिदाइमा ज्यादा देखिन्थ्यो । ‘होली वाइन’ले विवादमा परेको (१४-१७ मंसिर) ०७५ को एसिया प्यासिफिक समिटमा ४५ देशका १५ सय सहभागी थिए । म्यानमारकी नेतृ आङसाङ सु कीदेखि कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसम्म सहभागी सो सम्मेलनका विशिष्ट पाहुनालाई पोखरेलले स्वागत र बिदाइ गरे ।

त्यसअघि, (१४-१५ भदौ) २०७५ को बिमस्टेक चौथो शिखर सम्मेलनमा पनि पोखरेल ब्यस्त भए । सो सम्मेलनका विशिष्ट पाहुनाहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रायुथ छान्ओचा, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भुटानका छिरिङ तोव्गे, म्यानमारका राष्ट्रपति वीन म्यन्ट र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैथिरीपाल शिरिसेनाको स्वागत र बिदाइमा पनि उनी खटिनुपर्‍यो ।

त्यसबाहेक सरकारले बर्सेनि बाँड्ने र सधैँ विवादमा परिरहने पदक वितरणको सिफारिस समितिको संयोजन गरे । रक्षा मन्त्रालयको परम्परा के छ भने कुनै मन्त्रीले चलाइरहनै पर्दैन, सेना छँदै छ । सेनाले चाहेबाहेक मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । त्यो परम्परालाई मन्त्री पोखरेलले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

निर्णय क्षमतामा भने उनी निकै कमजोर देखिए । बिहान निर्णय गर्ने, साँझ उल्ट्याउने । निर्णय गरेर मिडियामा आइसकेपछि निर्णय नै भएको छैन भनेर आफैँले विज्ञप्ति निकाल्नेसम्मका काम पोखरेलले गरे ।

पोखरेलले काम देखाउने खास जिम्मेवारी पाएकै विश्वव्याधि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि हो । कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको अगुवाइका प्रारम्भिक दिनमा उनको सक्रियता प्रशंसायोग्य थियो । बैठकदेखि बैठकसम्मको त्यो दौडधुपले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि भने उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मन्त्रालयका बैठक कक्ष मात्र होइन्, पुलती बगैँचाका बैठकको कुनै गन्ती रहेन । निर्णय क्षमतामा भने उनी निकै कमजोर देखिए । बिहान निर्णय गर्ने, साँझ उल्ट्याउने । निर्णय गरेर मिडियामा आइसकेपछि निर्णय नै भएको छैन भनेर आफैँले विज्ञप्ति निकाल्नेसम्मका काम पोखरेलले गरे ।

ओम्नी ग्रुपसँग भएको औषधि खरिदको विवादास्पद सम्झौताको पृष्ठभूमिमा उनी पनि जोडिए । रक्षामन्त्री पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गराउने आश्वासन दिएरै हतार-हतार महँगो खरिद सम्झौता गरेको खुलासा भयो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य महानिर्देशकले गर्ने खरिद सम्झौता मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गर्न नपर्ने बताएपछि विवादमा पर्‍यो । एक्लै फसिने डर भएपछि तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता रद्द मात्र गरेनन्, ओम्नी ग्रुपलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिससमेत गरे ।

औषधि खरिद विवादमा परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर नेपाली सेनालाई औषधि खरिदको जिम्मेवारी दिनुमा पनि मन्त्री पोखरेलकै भूमिका देखियो । त्यसले एकातर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो भने अर्कोतर्फ औषधि खरिदको विवादमा सेना पनि तानियो ।

ओलीसँग वान साइडेड लभ

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति रक्षामन्त्री पोखरेलको वान साइडेड लभ देखिन्छ । पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्‌मा राम्रो भूमिकामा ल्याउनै ओलीले आनाकानी गरेका थिए । त्यतिबेला ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सम्बन्ध पनि ठीकठीकै थियो । नेपालले पनि पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद्‌मा नलैजान सुझाएका थिए । नवौँ महाधिवेशनपछि नै नेपाल र पोखरेल दशौँ महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी व्यवहार गर्थे । त्यसैले पनि पोखरेललाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नेपालले रुचि देखाएनन् ।

उता पोखरेल भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुने इच्छासहित अर्थविद्‌हरूलाई भेट्न थालिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने निर्णय गर्नुको पछि पनि पोखरेललाई सरकारमा नलैजाने रणनीति थियो । मन्त्रिमण्डल गठनको पहिलो लटमै अर्थमन्त्रीमा संसद्‌बाहिरबाट युवराज खतिवडालाई ल्याएर पोखरेललाई निराश पारिसकेका थिए ।

२०६४ र २०७० का संविधानसभा चुनावमा पराजय व्यहोरेका पोखरेल एमाले-माओवादी गठबन्धनको बलमा बल्लतल्ल प्रतिनिधिसभा छिरेका थिए । त्यसैले उनले इच्छाएको नपाए पनि मन्त्री पद नछाड्ने भए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई गुहारे । वरिष्ठ नेता नेपाल त उनलाई बिनाविभागीय मन्त्रीमा सीमित गर्न चाहन्थे, ओलीले रक्षामन्त्री बनाए ।

एमालेका नवौँ महाधिवेशनका निर्वाचित महासचिव पोखरेललाई हटाएर ओलीले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाए । यति हुँदा पनि ओलीप्रतिको उनको 'वान साइडेड लभ' कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकट टार्न उनी जहिल्यै अग्र मोर्चामा उभिए ।

खाली भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले बरु गोकुल बाँस्कोटा र युवराज खतिवडालाई थपिदिए, तर खासै भूमिकाविहीन रहेका पोखरेललाई सम्झिएनन् । धन्न, २०७५ जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा आए र उनले उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुने मौका पाए । त्यसका लागि पनि पोखरेलले लामै कसरत गर्नुपरेको थियो ।

एमालेका नवौँ महाधिवेशनका निर्वाचित महासचिव पोखरेललाई हटाएर ओलीले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाए । यति हुँदा पनि ओलीप्रतिको उनको 'वान साइडेड लभ' कायमै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता संकट टार्न उनी जहिल्यै अग्र मोर्चामा उभिए ।

२०४८ सालयता रक्षामन्त्री हुने कुनै पनि मन्त्रीले सलाम खाने र सैनिक हेलिकाेप्टर चढ्नेबाहेक ठूलो भूमिका देखाएका छैनन् । रक्षा मन्त्रालय सेनापतिका सिफारिस मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराउने अड्डाजस्तो भएको छ । जो-जसले सेनाको इच्छाविपरीत चल्न खोजे, ती सरकार ढलेका छन् । २०५७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन माओवादी विद्रोहीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न खोज्दा राजीनामा गर्नुपर्‍यो । २०६५ मा तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानसेनापति फेरबदल गर्न के खोजेका थिए, माओवादी सरकार नै ढल्यो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलसँग त्यस्ता जोखिम उठाउने आँट छैन । सेनाभित्र जतिसुकै ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा उठे पनि त्यसबारे छानबिन गर्न सकेका छैनन् । रक्षा मन्त्रालयमा सचिवको सरुवामा समेत सेनाकै चलखेल हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवको सरुवा मन्त्री पोखरेलले थाहै नपाउने स्थितिसमेत बन्यो ।

रक्षामा के गरे ?

त्यसो त रक्षामन्त्री पोखरेलले आफू मन्त्रालयमा आएपछि थुप्रै काम गरेको फेहरिस्त पेस गर्छन् । संयोग, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफूले गरेको कामको सूची अधिकांश एउटै हुने गरेको छ । पोखरेलले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्च अध्ययन नेपालमै गर्ने गरी ‘नेसनल डिफेन्स कलेज’ र ‘नेसलन डिफेन्स विश्वविद्यालय’ स्थापनाको काम सुरु हुनुलाई उपलब्धि ठानेका छन् । त्यस्तै, बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण र नेपाली सेनाको सकल दर्जाका लागि ‘परिवार आवास गृह’ निर्माण कार्यान्वयन चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

नेपाली सेनाले स्थापना गरेको विस्फोटक पदार्थका प्लाण्टहरू सञ्चालनमा ल्याई एक वर्षभित्र सैनिक तथा गैरसैनिक प्रयोगका लागि आवश्यक विस्फाेटक पदार्थको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना अघि सारेको छ । सैनिक सामग्री उत्पादनमा नेपाली सेनालाई आत्मनिर्भर तुल्याउन उद्योग तथा प्लान्टको क्षमताअनुसार ‘स्मल आर्म्स एम्युनिसन, ग्रिनेड, मोर्टार सेल, मिलिटरी तथा सिभिल एक्सप्लोसिभ’ उत्पादन गरी आगामी तीन वर्षभित्र नेपाली सेनालाई सैनिक सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन विस्तृत योजना तयार भएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाली र चिनियाँ सेनाबीच सैन्य सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनुलाई पनि रक्षामन्त्री पोखरेलको सफलता मानिएको छ । बद्लिँदो सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ परिमार्जन भएको छ भने नयाँ राष्ट्रिय नीति, २०७५ सँग सामञ्जस्य हुने गरी प्रतिरक्षा नीति तयार भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सांगठनिक पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरिएकोमा त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

यसैगरी, सीमाक्षेत्रसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण तथा उपयोगबारे व्यवस्थित कार्ययोजना बनेको छ । ऐतिहासिक महत्त्वका गढी, किल्लालगायतका संरचनाको प्रभावकारी सुरक्षा र संरक्षण गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘वास्तु’ नमिलेका मन्त्री

नेकपा नेता पोखरेलको मन्त्रिमण्डलमा कहिल्यै ‘वास्तु’ मिलेन । २०६१ मा प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउँदा उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए । १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कू गरे । मन्त्रीको हैसियतमा राजविराज पुगेका पोखरेललाई त्यहीँ पक्राउ गरियो र हिरासतमा राखियो ।

राजावादीहरूले उनका विरुद्ध पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको आरोप लगाउन भ्याए । पोखरेललाई नरुचाउनेहरू अहिले पनि त्यही अफवाहकै फेरो समाएर आलोचना गर्छन् ।

अर्को, २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा एमाले पोखरेलको नेतृत्वमा सहभागी हुने भयो । तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर संविधान बनाउने समझदारी थियो । त्यो दुई साता पनि टिकेन । पोखरेलले १२ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

बरु, उनी २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा सफल मानिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री बादलबाहेक अरु मन्त्री हटाउन तयार रहेको जनाउ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइसकेका छन् । त्यसैले पोखरेल पाँचै वर्ष सिंहदरबारमा रहने सम्भावना बढेको छ । कार्यकालको मध्यावधि पूरा हुँदा औसत देखिएका उनले के बाँकी अवधिमा आफ्नो कार्यक्षमता सुर्धालान् ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २०, २०७७ १३:२३