अमरगढी नगरप्रमुख ओझालाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझा

A+ A A-

आदेश उल्लङ्घन गर्दै डडेल्धुरा सदरमुकाममा सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढाएकाले अदालतको मानहानि भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतले अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझासहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नगरप्रमुख ओझासहित अमरगढी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, अमरगढी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीका डिभिजन प्रमुख सुदर्शन कार्कीसहित सो कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अमरगढी नगरपालिका- ५ बस्ने दीपकराज पन्तले डडेल्धुरा सदरमुकाममा सडक विस्तार गर्दा अदालतको फैसलाविपरीत सडक क्षेत्रमा घरजग्गा रहेका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गरिन थालिएकाले अदालतको मानहानि भएको ठहर गर्दै ८ असोजमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो निवेदनका सन्दर्भमा आइतबार विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएकोे अधिवक्ता भेषराज पन्तले जानकारी दिए ।

टेण्डर दोस्रोपटक स्थगित

भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत डडेल्धुरा सदरमुकाम बागबाजरदेखि कीर्तिपुरसम्मको सडकखण्ड साँघुरो भएकाले यातायात सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै अमरगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले सडक विस्तार गर्न दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

अमरगढी नगरपालिकाका

आइतबार नै डिभिजन सडक कार्यालयले नागरिक दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दै टेण्डर स्थगित गरेको डिभिजन प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्र बागबजारदेखि कीर्तिपुरसम्म राजमार्गको दायाँबायाँ १५/१५ मिटर फराकिलो गर्नका लागि ४४ करोड बजेट विनियोजन गर्दै पहिलो पटक गत ८ जेठमा टेण्डर आह्वन गरेको थियो ।

मुआब्जासम्बन्धी विवादका कारण सो टेण्डर प्रक्रिया गत ३ भदौमा स्थगित गरिएको थियो । पहिलो पटक स्थगित गरिएको टेण्डर पुनः आह्वान गरिए पनि आइतबार पुनः स्थगित गरिएको हो ।

सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक साँघुरो भएकाले विस्तार गर्न अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिनको नापजाँच गर्न गत २४ भदौदेखि प्राविधिक टोली खटाएर काम थालेको र स्थानीय केही व्यक्तिहरूले नापजाँच गर्ने कार्यमा समेत अवरोध पुर्‍याएको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सडकको जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका टहराहरू हटाउनका लागि सातदिने सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि हटाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाको हिलस्टेसनका रूपमा डडेल्धुरा सदरमुकामलाई विकास गर्न आवश्यक रहेकाले सडक विस्तार गरिनु आवश्यक भएको नगरप्रमुख ओझाले बताए ।

उनले सडक विस्तार कार्यमा अवरोध पुर्‍याउन मुद्दा दर्ता गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले अदालतको मानहानि गरेका होइनौँ,’ उनले भने, ‘पटकपटक अदालतमा मुद्दा दिएर विकासका कामहरू अवरुद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि दोस्रो पटक आह्वान गरिएको टेण्डर स्थगित गरेको डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले भने प्रावधिक कारणले दोस्रो पटक पनि टेण्डर रद्द गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १९, २०७७ २०:१९