अमेरिका पठाउनुमा राजनीतिक स्वार्थ के ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रियपात्र युवराज खतिवडाले १६ भदौ २०७७ मा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको साता नबित्दै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भए । अनि, महिना दिन नकट्दै अमेरिका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भए ।

अवसरलाई राम्रोसँग छोप्न सक्ने खतिवडाका सपनाका खुट्किला एकपछि अर्को जति उकालिँदै छन्, त्यति नै प्रधानमन्त्री ओली भने आलोचित बन्दै छन् ।

खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नै अमेरिकाका लागि राजदूत वा विश्व बैंकको उपाध्यक्षका लागि प्रयासरत छन् भन्ने टिप्पणी भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाले मात्रै काम नगर्ने भएपछि अर्थमन्त्रीबाट १६ भदौमा राजीनfमा दिन बाध्य भएका खतिवडा हप्ता दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भए । त्यसपछि छायाँ अर्थमन्त्रीको व्याख्या पनि भए ।

ओलीले खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत पठाउने सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालय राज्यमन्त्रीबाट चलाउने टिप्पणीको प्रतिवाद गरेका छन् । नेकपाभित्रको शक्ति संरचनामा आउन सक्ने फेरबदल टारेका छन् । अर्कातिर अमेरिकाका लागि पनि सहज सम्बन्धको व्यक्ति पठाएर सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिन चाहेका छन् ।

बदलिँदो भूराजनीति र विश्व व्यवस्थामा आइरहेको फेरबदलसँगै दक्षिण एसिया दोस्रो शीतयुद्धको एउटा केन्द्र बन्ने संकेत देखिन्छ । दक्षिण एसियामा विस्तारित र केन्द्रित भइरहेको अमेरिकी प्रभाव र दबाबले शीतयुद्धको एउटा केन्द्र त यो क्षेत्र बन्छ नै, त्यसको बाछिटाले नेपाल पनि निथ्रुक्कै हुनेछ । त्यो अवस्थामा नेपालको चाहना जति हो, त्योभन्दा बढ्ता अमेरिकी चाहनाले पनि राजदूत नियुक्त हुुने संकेत एक कूटनीतिज्ञले गरे । खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत बनाउने ओली सरकारको जति चाहना हो, त्यसमा अमेरिकी कनेक्सनले पनि काम गरेको ती पूर्वराजदूतको दाबी छ ।

अर्कातिर, सरकारले अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही बाध्यताको उपज भएको टिप्पणी पनि केही कूटनीतिज्ञहरूको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालको झुकाव विस्तारै उत्तरी छिमेकी चीनतिर बढेको पश्चिमा र भारतीय नजरबाट आरोप लागिरहेको थियो । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकीहरूसँग नजिक खतिवडालाई राजदूत बनाएको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिंखडा पनि चीनसँग ज्यादै नजिक भयो भन्ने आरोप आएको बेला खतिवडाको अमेरिकी यात्रा ओली सरकारको सन्तुलनको प्रयास ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘चीनका लागि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पठाएकाले अमेरिका पूर्वअर्थमन्त्री पठाएर सन्तुलन बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’ हुन पनि, अहिले भारतका लागि राजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि पूर्वमन्त्री नै हुन् । यसअघि सरकारले चीन, भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत मन्त्री सोसरहको हुने कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

खतिवडा अमेरिकी राजदूत हुनुसँग अर्को मुद्दा जोडिन्छ, एमसीसी । चीनको बीआरआईलाई काउन्टर गर्नेगरी अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी कार्यान्वयनमा बढ्ता जोड गर्नेमा खतिवडा नै पर्छन् । उनी अर्थमन्त्री हुँदा पार्टीको सहमतिबेगर नै बजेट भाषणमा राख्नेदेखि गुपचुपमा आधा दर्जन सम्झौता गरेको आरोप नेकपाको कार्यदलले नै लगाएको थियो ।

अमेरिकाले इण्डो—प्यासिसिफक क्षेत्रमा अघोषित सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको एमसीसी नेपालमा जसरी पनि कार्यान्वय गराउन संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ । नेकपाभित्रको विवादले १६ असार २०७७ अघि संसद्‌बाट अनुमोदन हुनुपर्ने एमसीसी अहिलेसम्म रोकिएको छ । एमसीसीसँगै अमेरिकाले ४ नोभेम्बर २०१९ बाट इण्डो-प्यासिफक क्षेत्रमा ब्लु डट नेटवर्क (विडिएन) परियोजना घोषणा गरेको छ, जसमा जापान, अस्ट्रेलिया समाहित भइसकेका छन् र कोरोना भाइरसका कारण भारतको सहभागिता ढिला भइरहेको छ । यो नेटवर्कलाई चीनको बीआरआईको विकल्प भनेर परिभाषित गरिरएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा बीआरआईका परियोजना सञ्चालनमा चासो नराख्ने खतिवडाले जसरी एमसीसीको पक्षमा लविङ गरे, त्यसैले पनि उनमा अमेरिकी कनेक्सन देखिन्छ ।

खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका मात्र होइन, दातृ निकायका पनि प्रियपात्र नै हुन् । अर्थमन्त्रीको अढाई वर्षमा देखिएको खतिवडाको दातासँसगको सम्बन्ध, विश्वास र संगतकै परिणामले दाताहरूको गुडबुकमा परेको । यूएनडीपीमा तीन वर्ष जागिर गरेर नेपाल फर्केका खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा होस् वा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा होस्, विश्व बैंक र यूएनडीपीको काम खतिवडाको प्राथमिकतामा पर्दथे ।

दातालाई रिझाउन सकेकै कारण प्रियपात्र बनेका खतिवडाको अमेरिकी कनेक्सन राजदूत हुन सहयोगी बनेको टिप्पणी छ । नेकपानिकट एक कूटनीतिज्ञको टिप्पणीमा खतिवडाको विश्व बैंक र अमेरिकासँग एमसीसीमार्फत जोडिएको लगनगाँठो राजदूत पदका लागि खुट्किलो बन्यो ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिनिधिसमेत हुन्छ । अढाइ वर्षमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ती दातासँग विस्तार गरेको सम्बन्धकै कारण मनग्य ऋण लिएका थिए ।

त्यही सम्बन्धका कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ३ खर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य छ, जुन १५ जेठ २०७७ मा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा खतिवडाकै प्रस्तुति हो । वैदेशिक ऋणको मुख्य स्रोत भनेकै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हो । ऋण लिनकै लागि मन्त्रालयको सहसचिव जाँदा हुने विश्व बैंक एक बैठकमा २०७५ मा गएका थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १५, २०७७ २२:०६