ऊर्जामन्त्रीका ऊर्जाविहीन काम : न विवाद, न प्रशंसा

A+ A A-

विगतमा तीन मन्त्रीले लिएको जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ एक्लैले सम्हालिरहेका छन्, मन्त्री वर्षमान पुनले । २०४८ सालयता साढे दुई वर्षभन्दा धेरै एउटै मन्त्रालय थाम्ने माैका पनि सम्भवतः उनैले मात्र पाए । बजेट र जिम्मेवारीले जति ठूलाे दायित्व उनकाे काँधमा छ, त्याेअनुरूपकाे कार्यक्षमता र ऊर्जा भने मन्त्री पुनले देखाउन सकेनन् ।

२ चैत २०७४ मा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका उनले दुई वर्ष छ महिना १० दिन यो मन्त्रालयमा काम गरिसकेका छन् । जलस्रोतमा धनी देशको ऊर्जामन्त्री बनेर जनताले १४ घण्टाको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने बाध्यताबीच उनी मन्त्री बन्नु परेन । उनी मन्त्री बन्दै गर्दा मुलुक लोडसेडिङमुक्त भइसकेकाे थियो ।

उनी तीन तहका सरकार निर्माणपछि नयाँ परिवेशमा काम गर्न यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका थिए । विगतका नीति कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । अधिकार बाँडफाँट, संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसो त संविधानको असल कार्यान्वयन हुँदा केन्द्र सरकारको धेरै भूमिका नीति निर्माणमा नै हुने गर्छ ।

कार्यक्षेत्रका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पुनको कार्यकालकाे मध्यान्तर अर्थात् साढे दुई वर्षको अवधि औसत मात्र रहन गयाे ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा राजनीतिक कारणबाहेक कमै मात्र विवादमा आएका एवं कम चर्चित मन्त्री हुन् पुन । कामको हिसाबले उनी अहिलेभन्दा विगतमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा बढी चर्चामा रहेको सिंहदरबारका अधिकारी बताउँछन् । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत बसिसकेका पुनले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दोहोरो अंकको आर्थिक विकासमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइको योगदान सबैभन्दा बढी हुने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

उनी मन्त्रालयमा आएपछि विशेष गरी 'नेपालको पानी, जनताको लगानी' कार्यक्रम सुरु गरे । यो योजनाअन्तर्गत सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत शेयर र ४९ प्रतिशत नागरिकको शेयर रहने उक्त कार्यक्रमबाट १९ ठूला–साना जलविद्युत् आयोजनामा झण्डै ५० लाख नागरिकलाई मुनाफाको ग्यारेन्टीसहित शेयरधनी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो कार्यक्रम २०७५ फागुनमा प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराएका थिए उनले । झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएका यी आयोजनाबाट ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामका लागि मन्त्री भएको साढे दुई महिनापछि २५ वैशाख २०७५ मा श्‍वेतपत्र जारी गरे । उनको श्‍वेतपत्रमा वर्तमानको चित्रभन्दा भावी कार्ययोजना बढी प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले साे श्‍वेतपत्रमा १ सय २५ बुँदे नीतिगत मार्गचित्र तयार गरेका थिए ।

एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् ऐन तय गर्ने, जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनमा हुन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने, अन्तरजलाधार तथा स्थानान्तरण कार्ययोजनाका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका काम अघि सारेका थिए । छलफल परामर्श र प्रकियाका हिसाबले यी काम केही अघि बढाइए पनि कुनै पनि कानुन हालसम्म प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्‍‌बाट अघि बढ्यो भनेर समीक्षा गरिएका कानुन पुन: मन्त्रालयमा आएर थन्किएका छन् ।

नीति निर्देशका तयार गर्ने सवालमा अहिले ऊर्जा मन्त्रालय कमजोर देखिएको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । २०६५ सालदेखि नै चर्चामा रहेको एकीकृत जलस्रोत नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा भनिएको थियो । अन्तत: मुख्य सचिवबाट त्यो नीति प्रमाणीकरण हुन नसकेको भन्दै पुनः मन्त्रालयमा फर्काइएको छ ।

जलस्रोत नीति, जलविद्युत् ऐन, नवीकरणीय ऊर्जा ऐनलगायतका आठ ऐन पास गर्न नसकेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहसमेत आफ्नो कानुन बनाउन अड्किएका छन् । संविधानले संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन भनेको छ तर संघीय सरकारकै कानुन आउन नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या परेको देखिएको छ ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा व्यवस्थापनमा भविष्यमा हुन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख आगामी मार्गचित्र तय गरिएको थियो । संविधानत स्थानीय तहलाई १ मेगावाटभन्दा तलका आयोजना स्वीकृतिको जिम्मा छ । तर विद्युत विकास विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

पुनले आफ्नो मार्गचित्रमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि साढे दुई वर्षको अवधिमा अध्ययनका काम अघि बढे पनि कुनै आयोजनाको निमार्ण कार्य अघि बढ्न सकेकाे छैन ।

विद्युत् खपत निरन्तर वृद्धि गरी २०७९ सम्ममा ७ सय युनिट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकोमा उनी मन्त्री हुँदै गर्दा प्रतिघण्टा २ सय २० युनिट खपत भएकोमा अहिले बढेर २ सय ६० पुगेको छ । साढे २ वर्षमा ४० युनिट बढेकोमा अबको साढे २ वर्षमा ४ सय ४० युनिट प्रतिघण्टा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

विपन्न वर्गलाई निःशुल्क इनर्जी मिटर जडान गर्ने व्यवस्था गर्ने र विद्युत्‌को व्यापार बढाउने बताइएको थियो । पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि काम भने अघि बढाइएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका जनतालाई लगानीको अवसर दिन आकर्षक आयोजनाको छनोट योजना रहेकोमा जनताको जलविद्युत् भनेर कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

३ वर्षभित्र विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य पुनको थियो । विद्युत् आयोजना निर्माणको काम र निर्माणाधीन आयोजना धेरै रहे पनि पुन मन्त्री हुँदा पनि भारतबाट कुल खपतको २२ प्रतिशत आयात हुने गरेको थियो भने अहिले पनि २२ प्रतिशत नै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अफ सिजनमा नेपालको विद्युत् खेर गइरहेको छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता गरी निर्धारित अवधिभित्र निर्माण सुरु नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता खारेज गर्ने, तोकेको समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने व्यवसायी तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने कामहरू भने अघि बढाइएको छ ।

सिँचाइअन्तर्गत संघीय नेपाल समृद्धि सिँचाइ क्षेत्र कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी जलस्रोत तथा सिँचाइको विकास र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि तीनवटै तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिए पनि यो काम उनले अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र निर्माणाधीन भेरी–बबई बहुउद्देश्‍यीय आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत्‌गृहसहितको संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकाे छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र बोलपत्र प्रकिया पूरा गर्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म पनि बोलपत्र प्रकिया अघि बढेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले चीनको गेजुवा कम्पनीसँग समन्वय गरी प्रकिया सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म टुंगो लागेकाे छैन ।

मन्त्रालयमा पुन आएपछिको लक्ष्यअनुसार पनि ४ सय ५६ मेगावटको अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको दुई वर्ष हुनुपर्ने थियाे । अहिलेसम्म पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्टअन्तर्गत जलविद्युत् र सौर्य योजना सुरु गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । हालसम्म यो कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेकाे छैन ।

विद्युत् प्रसारणबापत प्रयोगकर्ताले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने भनिए पनि अहलेसम्म शुल्क तोकिएको छैन । पाँच वर्षभित्र तराई तथा भित्री मधेशमा विभिन्न औद्योगिक काेरिडोरहरूमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने गरी प्रसारण लाइन वितरण तथा सबस्टेसन निर्माण गर्ने भनिएको थियो । काम अघि बढाइएको छ तर, ५ हजार क्षमतामा भने समस्या रहेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् ।

घर-घरमा विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि याे कार्यक्रम पनि अघि बढेको छैन । स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गर्न भने सुरु गरिएको छ । प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम २०७९ भित्र पूरा गर्न भने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै चुनौती देख्छन् ।

बंगलादेश र चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको प्रवर्द्धन गर्ने कार्ययोजनाअन्तर्गत बंगलादेश ९ हजार मेगावट विद्युत् किन्न तयार भएको छ । पुन आएपछिको यो काम ऊर्जा व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यद्यपि औपचारिक सम्झौता भने रोकिएको छ । बंगलादेशमा ९ हजार मेगावाटको विद्युत् बिक्री गर्न प्रकिया अघि बढाएका छन् । चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

सबै स्थानीय तहलाई १ सयदेखि ५ सय किलोवाटको सौर्य ऊर्जा विद्युत् जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने र आयोजनाको लागत ५० प्रतिशत बेहोर्ने भनिएको थियो । यसका लागि बजेट विनियोजन पनि गरिएको छैन भने च्यालेन्ज फण्डसमेत स्थापना भएको छैन ।

पहाडी क्षेत्रको १० हजार हेक्टर कमाण्ड क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ । केही काममा भने प्रगति देखिएकाे छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उनको कार्यकालमा विद्युत् चुहावट २० प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्‍यो, नाफा बढायो, १० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई इनर्जी निःशुल्क र न्यूनतम शुल्क ३० मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था, समग्रमा गार्हस्थ्य उपभोक्ताको महसुल ८ प्रतिशतले घटेको, औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरूलाई लाग्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महँगो महसुल हटाइएको लगायतका काम पुनकाे कार्यकालमा भएका छन् । जसलाई सकारात्मक लिइएको छ । यीबाहेकका काममा भने पुन गुमनाम देखिन्छन् ।

न विवाद न चर्चा

देखिने र चर्चा भएका दुई कार्यक्रम नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम र बंगलादेशसँगको ऊर्जा व्यापारका लागि संयन्त्र तय गर्नु पुनका साढे दुईवर्षे कार्यकालको सकारात्मक पाटोको रूपमा हेरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य विभाग तथा संयन्त्रहरूसँग समन्वय गरी काम गर्ने मन्त्रीका रूपमा पनि पुन रहेका छन् । याे अवधिमा विवादमा पर्ने काममा खासै देखिएका छैनन् । 'गर्ने भनिएका धेरै काम गर्नै बाँकी छन् । काम नै नभएको अवस्थामा विवादमा पर्ने कुरै भएन,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारी भन्छन् ।

निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्ने र विद्युत्‌का समस्या तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । 'बजेटमा परेका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले धेरै धाउनुपर्‍यो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यसमा मन्त्रीको पनि कमजोरी छ,' एक ऊर्जा उत्पादक भन्छन्, 'सबैका कुरा बुझेजस्तै गर्नुहुन्छ । साेलु कोरिडोर जानुभयो भने प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा भन्नुहुन्छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले दुःख पाएका छन् । अरुलाई दिएको रेट किन नदिने पनि भन्नुहुन्छ तर काम हुन्न ।'

प्रसारण लाइनका कारण दर्जनभन्दा बढी आयोजनाकाे विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नसकेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं विद्युत्‌को व्यापारका लागि सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो गर्छन् । अहिले पनि विद्युत् खेर गइरहेको उनको दाबी छ ।

'१/२ घण्टा मात्रै हामीलाई विद्युत् नपुगेको हो । दिउँसाेको समयमा ४/५ सय मेगावाट खेर जान्छ । याे बिजुली कि सरकारले बेचोस् कि हामी बेच्छौँ भनेको, हुन्छ भनियो । अन्तिममा काम भएन,' गुरागाईंले भने ।

पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पछिल्लो डेढ वर्षदेखि नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत्‌को पीपीए हुन सकेको छैन । जसका कारण निजीक्षेत्र केही निरुत्साहित भएको स्वीकारोक्ति ऊर्जा मन्त्रालयकै छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १३, २०७७ २३:३९