मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा तीन नेताको तीन थरी स्वार्थ

A+ A A-

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निरन्तर संवादमा छन् । दुई अध्यक्षबीच साेमबार पनि बालुवाटारमा छलफल भयाे । तर, सहमति जुटेको छैन । ८ असोजयता मात्रै पाँच पटक बसेका दुई अध्यक्षबीच मन्त्री छान्ने मापदण्डमा अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन ।

२६ भदौको स्थायी कमिटीले मापदण्ड बनाएर मन्त्री फेर्ने भनेको उल्झनमा परेका दुई अध्यक्षको रणनीतिक स्वार्थका कारण पनि मापदण्ड तय हुन सकेको छैन । अहिले खासगरी तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । जस्तो, प्रधामन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फर्ने, दुई वर्ष पुगेका मन्त्री मात्रै फेर्ने अनि केही मन्त्रालय फुटाएर रिक्त रहेका मन्त्रालय मात्रै पूर्ति गर्ने ।

तीन नेताका तीन थरी स्वार्थ

नेकपाका तीन शक्ति केन्द्र आ-आफ्नाे स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिष्द् पुनर्गठनको प्रयासमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली अहिले सचिवालयमा बलियो बन्ने गरी मन्त्री हेरफेर गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यसो हुँदा, अहिले सचिवालयबाट मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा 'बादल'लाई निरन्तरता दिने र केही मन्त्रालय फुटाएर रिक्त रहेका मन्त्री मात्रै फेर्ने पक्षमा छन् । जसले गर्दा पार्टीको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

त्यसैगरी, माधव नेपाल भने प्रधानमन्त्रीबाहेक पूरै सेट परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । खासमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईबाट अन्तरसंघर्षमा अपेक्षित सहयोग नपाएको बुझेका माधव नेपाल पूरै सेट परिवर्तन गरेर अरुलाई पठाउन चाहिरहेका छन् । जसले गर्दा आफ्नाे पक्षका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल, विरोध खतिवडा, यज्ञराज सुनुवारलगायतका नेताहरूलाई समेट्न सकिने सोचमा नेता नेपाल छन् ।

प्रचण्ड मन्त्रीहरू व्यापक हेरफेर गर्ने कुराम सहमत छन् । हिजोको अन्तरसंघर्षमा आफूलाई सहयोग नगर्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र आफ्नो घेराभन्दा बाहिर जानेलाई मन्त्री नबनाउने रणनीतिमा छन् । पुरानाहरूको भर नभएका कारण नयाँलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा रहेका प्रचण्डलाई अहिले ओलीले रोकिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहनुको कारण पनि तीन नेताको तीन थरी स्वार्थ नै रहेकाे नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

तीन मन्त्रालय फुटाउने

८ असोजदेखि दुई अध्यक्ष निरन्तर संवादमा छन् मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको एजेण्डामा । त्यही क्रममा उनीहरूबीच तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर २१ बाट २४ पुर्‍याउने सहमति जुटेको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विभाजन गरी छुट्टै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउने सहमति जुटेको छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलास्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाउन दुई अध्यक्ष सहमत भइसकेका छन् । त्यसो हुँदा राज्यमन्त्री नबनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । त्यो भनेको संविधानले तोकेको सीमाभित्रै पर्छ । त्यसै कारणले एक हप्ताको बीचमा तीनवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुुक्ति र नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा दुई अध्यक्षबीच मिल्ती भएको हो ।

नेकपा स्रोतका अनुसार ११ असोजमा अफर्झट बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक मन्त्रालय फुटाउने निर्णयकै लागि बोलाइएको थियो । दुई अध्यक्षले १० असोजसम्म मन्त्रालय फुटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने अनि १२ असोजमा मन्त्रीहरू नियुक्त गरिहाल्ने सोच बनाएका थिए । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठक अफर्झट बोलाइए पनि ११ असोजको बिहानसम्म दुई अध्यक्षकाे मत बाझियो । तर, को मन्त्री राख्ने र को मन्त्री फाल्ने भन्ने मापदण्डमा दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालय फुटाउने निर्णय रोकिएको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

प्रचण्डलाई रोक्दै ओली

खासमा प्रचण्ड अहिले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा आफूलाई साथ नदिने मन्त्रीहरू फेर्न चाहन्छन् । त्यसमा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई फिर्ता बोलाएर आफ्नो घेरामा रहने नेतालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन् ।

त्यसै कारण, प्रचण्डले ४ असोजको सचिवालय बैठकमा अधिकतम मन्त्री फेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यस बैठकमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाहेक पूरै सेट परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । ती तर्कको नजिक देखिएका प्रचण्ड पनि साथ नदिने मन्त्री हटाउन चाहन्छन् । तर, पछिल्ला दिनमा ओलीले बादलको पक्षमा अडान राखेपछि प्रचण्ड झन् अलमलमा परेका छन् । ओलीले प्रचण्डलाई सहज रूपमा मन्त्री फेर्ने निर्णयमा साथ नदिने संकेत बुझेपछि सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने अनि छानेर मन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका थिए ।

प्रचण्डबाट आफूले चाहेका नेता नपठाउन सक्छन् भन्ने बुझेका ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत भएनन् । वास्तवमा अहिले प्रचण्ड झिक्न चाहेका मन्त्री नझिकिने र नझिक्नुपर्ने मन्त्री झिक्नुपर्ने अवस्थाको फन्दामा परेका छन् ।

प्रचण्डलाई १०, ओलीलाई १५

अहिले दुई अध्यक्षबीच मन्त्रालय फुटाएपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा १० वटा मन्त्रालय प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । बाँकी रहेका प्रधानमन्त्रीसहितका १५ वटा मन्त्रालयमा ओलीले नै माधव नेपालपक्षलाई समेट्नुपर्ने प्रचण्डको तर्क थियो । त्यसमा ओलीले नाैवटा मात्र दिन सकिने बताएका छन् । स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच त्यो संख्यामा धेरै असहमति भने छैन । २६ भदौको स्थायी कमिटीले मन्त्री फेरबदलमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने निर्णय गरेका कारण को को मन्त्री फाल्ने र क-कसलाई राख्ने भन्ने अन्योलका कारण पनि मन्त्रालय संख्या टुंगो लागिनसकेको पनि बताइएको छ ।

बादलमाथि बहस

९ असोजमा अध्यक्षद्वयबीच मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने पात्रमाथि पनि छलफल भएको थियो । त्यस दिनको बैठकमा ओलीकाे भनाइ सरकार आफूले चलाउने हो भन्दै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा 'बादल'लाई निरन्तरता दिने बताएका थिए । ‘पार्टी तपाईंले चलाउने भएपछि सरकार मैले चलाउन पाउनुपर्छ’ भन्ने तर्क गरेका थिए । त्यही तर्कका आधारमा पोखरेल र बादललाई मन्त्रिपरिषद्‌मा निरन्तरता दिन चाहेका थिए ।

४ असोजको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा समेट्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै ओली दुई मन्त्रीको पक्षमा उभिएका थिए । तर, ओलीको कुरा ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने भन्ने थियो । त्यसमा प्रचण्डले धेरै असहमति त जनाएनन् तर बादलको विषयमा आफैँ कुरा गर्ने बताएर निस्केका थिए । ओलीले बादललाई गृहमा निरन्तरता दिन चाहेको देखिएपछि प्रचण्डले बादलसँग दार्चुलाको छाङ्गरु जानुअघि नै भेट्न चाहेका थिए । तर, बादलसँग छाङ्गरुबाट आएको भोलिपल्ट बिहान मात्रै भेट भएको थियो ।

त्यस भेटमा बादललाई प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालयमा जान आग्रह गरेका थिए । तर बादलले गृह मन्त्रालयमै उपप्रधानमन्त्री थप्न पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्दै आफू अन्य मन्त्रालयमा नजाने बताएपछि प्रचण्ड थप समस्यामा परेका छन् । खासमा प्रचण्ड बादललाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन चाहन्थे । पार्टीको अन्तरसंघर्षमा साथ नदिएको बहानामा बादललाई तानेर जनार्दन शर्मालाई पठाउन चाहन्थे । शर्माले त्यसरी नै लबी पनि बढाइरहेका थिए ।

तर, त्यसमा ओलीको साथ नपाउने देखेपछि अहिले बादलको विषयमा प्रचण्ड मौन देखिएका छन् । पार्टीको अन्तरविरोधमा ओलीलाई साथ दिएका कारण ओली बादललाई हटाउन चाहेका छैनन् । ११ असोजकाे बिहान प्रचण्डसँग भेटेका ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बादलसँग छुट्टै भेट गरेका थिए । भेटमा पनि बादललाई ओलीले निरन्तरताकै संकेत गरेका थिए भने बादलले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन छिटो गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नारायणकाजी मारमा

अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठचाँहि मन्त्री हुने नहुने मारमा छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजितलाई मन्त्री बनाउन नपाइने तर्कसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण श्रेष्ठ फन्दामा छन् । वामदेव गौतम राष्टियसभा सदस्यमा मनोनीत भएलगत्तै मुद्दा परेको छ । र, १४ असोजमा अदालतमा पेशी तोकिँदै छ ।

अहिले श्रेष्ठ भने वामदेव र आफ्नो मुद्दा फरक भएको बताइरहेका छन् । गौतम मनोनीत भएको तर आफू निर्वाचित भएर आएका कारण मन्त्री हुन पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसबीचमा श्रेष्ठले सुवास नेम्वाङसँग पनि भेटेका थिए । नेम्वाङले पराजितहरूले मन्त्री हुन नपाउने भन्दै अन्तर्वार्ता दिएपछि श्रेष्ठले भेट गरेका थिए । तर, नारायकाजी श्रेष्ठको हकमा भने प्रचण्डले पूर्वमाओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर पठाउन चाहेका छन् तर ओलीले श्रेष्ठलाई रुचाइरहेका छैनन् ।

जनार्दन शर्माको अर्कै खेल

ओली-प्रचण्ड गठबन्धन बनाउने र गृहमन्त्री हुने योजनासहित जनार्दन शर्माको प्रयास ठूलै थियो । थेरापि गर्न भन्दै घरबाट निस्केका शर्मा त्यही गठबन्धनका लागि प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा नगएर महासचिव विष्णु पौडेलको निवासमा पुगेको चर्चा पनि निकै भयो ।

नेकपाभित्र महासचिव पौडेल र शर्माले मन्त्री फेरबदल हुँदा अर्थ र गृह लिने गरी रणनीति बनाएको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । तर, ओलीले बादललाई फिर्ता गर्न नचाहेपछि शर्माको गृहमन्त्री हुने चाहना पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । सुरुकै चरणमा चक्रपाणि खनालको सट्टा प्रचण्डले जनार्दनलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा पठाउन चाहेका थिए ।

गृहमन्त्री भइसकेका नेता भन्दै नमाने शर्माले पछि लेखराज भट्टको सट्टा उद्योग वाणिज्य तथ आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि पठाउन खोजेका थिए । दुवै पटक मन्त्री हुन नमानेका शर्मा खासमा गृह ताकेर बसेका थिए । अहिले पनि त्यो मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम भएपछि प्रचण्डलाई दबाब बढाउन थालेका छन् । प्रचण्ड खासमा अहिले शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाबमा छन् ।

सामरिक सन्देशमा ठगुन्ना

प्रधानमन्त्री ओली अहिले दार्चुलाबाट गणेश ठगुन्नालाई मन्त्री बनाउने मनस्थितिमा छन् । कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेटेर चर्चा बटुलेका ओली दार्चुलाबाट ठगुन्नालाई मन्त्री बनाएर सामरिक सन्देश दिन चाहेको नेकपामा नेताहरूको भनाइ छ । सामरिक सन्देशसँग जोडिएको र ओलीले कालापानी क्षेत्र महत्त्वमा राखेको सन्देश दिनलाई गृहमन्त्री बादलसहितको टोलीलाई छाङ्गरु पठाएका थिए ।

जसलाई ओली फाल्न चाहन्छन्

पछिल्ला दिनमा ओली शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मात्र होइन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पनि फेर्न चाहन्छन् ।

सरकारी विद्यालय व्यवस्थापनकाे जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने १५ जेठको बजेटविरुद्धमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले वक्तव्य नै निकालेका थिए । निजी विद्यालयको स्वार्थमा शिक्षा नीति परिवर्तन गर्दा पनि मन्त्री पोखरेलले असहमति जनाएका थिए ।

त्यससँगै केही दिनअघि नेपालको कालापानी क्षेत्रको क्षेत्रफल समेटिएको विद्यालय पुस्तकमा प्रधानमन्त्री ओलीले रोक लगाए पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरिदिए । जसले गर्दा ओली पोखरेललाई अहिले फेर्न चाहन्छन् ।

अहिले ओली कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुषाललाई पनि फेर्न चाहन्छन् । पार्टीको अन्तरविरोधमा भुषालले विधि र प्रक्रियामा जोड दिए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको साथ पाएका ओलीले भुसालको साथ नपाएकै कारण अहिले फेर्न चाहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ ।

भुषालले केही दिनअघि प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीले पाएको मलको ठेक्का रद्द गराएकाले यतिबेला भुसाललाई निकाल्दा प्रचण्डले निकालेको सन्देश जाने भन्दै ओली विकल्पको खोजीमा छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १२, २०७७ २०:३१