पङ्क्तिकारले २०६८ सालमा नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्नुपर्ने भयो, राज्यकै अक्षमताका कारण । फोरम या त्यस्तै नामको कुनै समूहले इलाका प्रशासन कार्यालय, रंगेलीमा आगजनी गरिदिएका कारण मेरो नागरिकताको अभिलेख थिएन, नागरिकताको पाना खोटो सिक्कासरह भएको थियो । गाउँ पुगेर सिफारिस लिएर एक बिहान जिल्ला प्रशासनमा पुरानो नागरिकता जिम्मा दिएर नयाँ नागरिकताका लागि आवेदन दिएँ ।
सबै रीत पुगेको र दर्ताका मान्छेले पनि एकछिन बस्नोस् भनेका कारण त्यही दिन काम सम्पन्न हुनेमा म ढुक्क थिएँ । कर्मचारीकै भनाइलाई विश्वास गरेर मैले त्यही दिन काठमाडौं फर्किने टिकट पनि लिएँ । तर, ४ बजेतिर बल्ल अर्को शाखाका कर्मचारीले मलाई ‘आज माड्साबको काम नहुनेजस्तो छ’ भन्दै आशाविपरीत सूचना दिए ।
केही बेरअघि मैले आफ्नै आँखाले मेरो नागरिकता तयार भएको देखेको पनि थिएँ । सरकारी कार्यालयमा आफैँ हात हालेर निकाल्ने कुरा भएन, नागरिकता अनुरोध गरिरहेँ । कर्मचारीले मिल्दैन, एकछिन आदि भन्दै टारिरहेपछि म निराश भएर बाहिर निस्किएँ । भोलिपल्ट शनिबार परेका कारण आइतबारका लागि टिकट सार्ने विषयमा फोन गर्न थालेँ । मलाई बिहानैदेखि नियालिरहेको एउटा नवयुवकले मेरो बाटो रोक्दै बोलायो र सोध्यो, ‘माड्साब ! काठमाडौंमा कलेज पढाउनु हुन्छ हो ?’
यो कार्यालयमा सम्बोधनको भाषा ‘माड्साब’ रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो । त्यो युवकले मेरो समस्या बिहानै बुझेको र ‘समाधान गरिदिने’ भन्दै आफ्नो नाम बतायो, सद्दाम हुसेन । उसले मलाई ५ सय रुपैयाँ दिएमा अहिले नै तयार नागरिकता हातमा हालिदिने बतायो । दुई दिन बिनाकाम विराटनगरमा आफन्तको घर खोज्दै वा होटलमा बस्नुभन्दा ५ सय रुपैयाँ दिएर नागरिकता लिएँ र त्यही दिन म काठमाडौंका लागि हिँडे ।
२०७० सालको कुरा हो । नेपाल छाड्नुभन्दा केहीअघि म मिडियामै काम गरिरहेको थिएँ । मलाई कागजातका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जरुरी भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा कार्यरत एक अग्रज कथाकारलाई प्रक्रिया बुझ्नका लागि भेट्न गएँ । उनले काठमाडौंबाट छिटो प्रमाणपत्र निकाल्न सम्भव नभएको र ललितपुरमा एकै दिनमा हुने बताउँदै त्यहाँका अधिकृतलाई सिफारिस गर्दै सानो चिट्ठी लेखिदिए ।
त्यहाँबाट मैले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र त्यही दिन त पाएँ तर त्यसका लागि १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्याे, प्रमाणपत्र बनेर हस्ताक्षर पनि भएपछि म ब्ल्याकमेल गरिएँ । त्यस समय यी दुवै घटनाबारे मैले आफू काम गर्ने अखबारमा लेख पनि लेखेको थिएँ ।
पृथ्वीनारायण शाहका उपदेश ल्याएर घूस दिने पनि दोषी मान्ने हो भने यो पङ्क्तिकार पनि घूस दिने कामको दोषी हो । तर, निर्धारित समयमा आफ्ना कागजातका काम गर्नैपर्ने बाध्यतालाई नबुझी तर्क गर्ने व्यक्ति, प्रवृत्ति र कानुनलाई सम्बोधन गरेर आदर्शवादी भएर बाँच्न सकिँदैन । र, मलाई लाग्छ, हाम्रा सरकारी कार्यालयमा घूसको प्रचलन देखाउन यी दुई उदाहरण काफी छन् ।
समाजको मनोविज्ञानका विषयमा म अलिक सानै छँदाको एउटा उदाहरण यहाँनेर पेस गर्न चाहन्छु । पाँचथरको पहाडबाट झरेर हाम्रो गाउँमा आफन्तको घर बसेर एसएलसी पास गरेका एक जना अग्रज थिए । उनी हाम्रो समाजका लागि आदर्श व्यक्ति बनेका थिए । त्यो आदर्शका कारण उनको क्षमता र मेहनत थिएन, बरु लोक सेवा पास गर्नेबित्तिकै भन्सारमा काम गर्ने मौका पाउनुमा थियो ।
हामीलाई पढ्नका लागि प्रेरणा दिँदा उनको उदाहरण दिँदै गाउँका अगुवाहरू भन्थे, ‘हरिले जस्तो तस्करका सुनका बिस्कुट हातमा पार्नेगरी लोक सेवा पढे पुग्छ, त्यसैगरी पढ्नू है !’
यिनको उपदेशले लाग्थ्यो, लोक सेवा पास गर्नु भनेको भ्रष्टाचारका लागि हो र सेवा पास गर्दा नै हरेकलाई सुनका बिस्कुटको भाग लाग्न थाल्छ । अहिले समाज सम्झँदा लाग्छ, यो मूल्य र मान्यता अझ बढेको होला, घटेको छैन ।
विद्यालय शिक्षा पूरा गरेपछि हामी वामपन्थी चेतनाको प्रभाव परेकाहरू अलिक फरक सोच्न थाल्यौँ । राज्यका हरेक निकाय पारदर्शी र जनताका पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकाइएको थियो । म पनि हरि दाइजस्ता कर्मचारीलाई कारबाही हुने दिनको प्रतीक्षामा थिएँ । तर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएलगत्तै उनै हरि दाइ कर्मचारी संगठनको नेता बनेर अझ प्रतिष्ठित बने, समानान्तर रूपमा राजनीतिमा पनि स्थापित भए । अहिले सेवाबाट अवकाश पाएपछि पार्टीमा झन् सक्रिय भएर लागेका रहेछन् ।
अब थोरै पनि चेतना भएका हरेक नेपालीलाई स्तब्ध बनाउने हालैको एउटा घटना नियालौँ । भक्तपुरको सूर्यविनायकनिवासी खरिदार रामहरि सुवेदीले गत वर्ष साउनमा लागेको भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ पाए तर आत्महत्यापछि । उनले आरोपपछि अपमान सहन नसकेर अघिल्लो असोजमा नै आत्महत्या गरिसकेका थिए ।
काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीबाट १ हजार रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा उनलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर केही सातापछि छाडेको थियो । एउटा सामान्य कर्मचारीले राज्यको जिम्मेवार निकायको आपराधिक मानसिकताका कारण अपमानपूर्वक ज्यान गुमाए भने त्यसको पीडा र कलंक उनको परिवारले आजीवन भोग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
अपवादका घटनालाई छाड्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेका कामको शैली न्यायिक राज्य व्यवस्थाको विपरीत छ । पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार निवारण आयोगलाई कुनै पनि मुद्दाको अभियोजन, निर्णय र कार्यान्वयन आफैँ गर्ने अधिकार थियो । त्यो आफैँमा हास्यास्पद र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तथा व्यवस्थाविरोधीलाई तह लगाउने उद्देश्यमा बनेको थियो । तर, २०४६ सालपछि पनि भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रमुख निकायलाई उही शैलीमा अघि बढाइएको छ । यसका उदाहरण दैनिक छापिएका समाचार र सरकारी कदम हेरे पुग्छ ।
विगतमा अन्तरिम संविधानको मर्मलाई खिल्ली उडाउँदै तीन वर्षसम्म अख्तियार प्रमुखको पद खाली राखियो । सर्वदलीय सहमति हुने पात्रको खोजी गर्ने नाममा जनता र आमसचेत समूहले अस्वीकार गरेका कालो छवि भएका लोकमान सिंह कार्कीलाई राज्यको सम्मानित स्थानमा विराजमान गराइयो ।
त्यसअघि सरकारी सेवामा नियमित काम गर्दाको समयमा नै भारत र राजा दुवैलाई खुसी पार्न सकेको उनको ‘अनुभव र क्षमता’ नेपाली समाजका लागि निकै मँहगो सावित भयो । लोकमानले अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने त परै छाडौँ, आफूलाई नयाँ श्री ३ काे हैसियतमा व्यवहार गर्न थाले र दलहरूलाई निरीह श्री ५ बनाएर छाडे ।
यो र त्यसयताका घटनाक्रमले मात्रै पनि अख्तियारको नियत र हैसियतसँगै औचित्यमा प्रश्न उठाएको निकै समय भयो । हालै यस संस्थाका प्रमुख नवीन घिमिरेको कार्यकाल समाप्त भएको समयमा यो बहस फेरि आउन थालेको छ । तर, अहिलेसम्मका नियुक्ति र घटनाक्रमले यस संस्थामा कि त ब्ल्याकमेल गरेर अकुत कमाउनेहरू पुग्छन्, कि त मालिकको सेवा गर्ने दासले मात्र मौका पाउँछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
हामीले छिमेकी देश भारतको धेरै कुराको नक्कल त गर्याैँ तर त्यहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र अन्य शक्तिशाली नेताहरू जेल गएको संयन्त्रको विषयमा कहिल्यै सोचेनौँ । राजनीति, प्रशासन, न्यायालय, सैनिक वा हरेक क्षेत्रका जिम्मेवार मान्छेले असामान्य रूपले कमाइरहने र जनता त्यसको मारमा परिरहने चक्र हिजो पनि थियो र आज पनि छ ।
कसैले अकुत सम्पत्ति कसरी कमाउन सक्छ ? कुनै पनि सामान्य कर्मचारी आकस्मिक रूपमा कसरी धनी हुन सक्छ ? एक कट्ठा जग्गाको मालिक कसरी अरबी सुल्तान शैलीको जीवन बिताउन सक्छ ?जबसम्म राज्यको संयन्त्र यहाँसम्म पुगेर छानबिन गर्दैन, तबसम्म वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन हुनै सक्दैन ।
कहाँनेर र कहिलेदेखि यति धेरै बिग्रियौँ त हामी ? वास्तवमा हामी कहिल्यै पनि नियम र परिधिमा रहेर गरिने आर्थिक अनुशासनमा बस्ने राज्यको निर्माणमा लाग्दै लागेनौँ । राणाकालमा उनीहरूको मनोमानी थियो तर राणाकालपछि उनीहरूको अकुत सम्पत्तिबारे छानबिन भएन । राणाहरूले एक शताब्दीभन्दा बढी गरेको राज्य लुट्ने कामलाई वैधानिकता दिइयो ।
प्रजातन्त्र संस्थागत नभई आएको पञ्चायती व्यवस्था राणा शासनकै ‘भाइ’ थियो । २०४६ पछाडि त समयको चक्र उल्टो पो घुम्यो । शक्तिको दुरुपयोग गरेर विगतमा राज्यको दोहन गर्नेहरू पार्टीमा फूलमालासहित आमन्त्रण गरिए । सर्पको छाला काण्डदेखि तराईका रुख सखाप पार्ने काण्डसम्म, एयरपोर्टमा तस्करी संस्थागत गर्नेदेखि हरेक विकास निर्माणमा कमिसन खाने पञ्चायती व्यवस्थाका राक्षसी अनुहारका द्रव्यपिचासले बाँचुन्जेल हरेक व्यवस्थामा राज गरे ।
तिनका सन्तान आज पनि त्यही सम्पत्तिकै प्रभावमा मुलुकमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । तिनको गर्वले फुलेको छाती हेर्दा लाग्छ, उनीहरूको मार्ग सत्य हो र आदर्श राज्यका बहस फगत उपन्यासका वर्णन हुन् । यहाँनेर अनौठो लाग्ने चाहिँ के हो भने, राज्य त सधैँ लुटेराहरूकै कब्जामा छ र संस्थागत रूपमा केही गर्न सक्दैन नै । तर सचेत नागरिक समाजले पनि तिनीहरूलाई नै आदर्श मान्नुचाहिँ उनीहरूको ब्रम्हलुटलाई वैधानिकता दिँदै त्यही मार्गमा हिँड्नुसरह हो ।
२०४६ सालपछिको अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने प्रष्ट देखिन्छ, राजनीतिक नेताले आफूलाई कमाउने बाटो खोले । प्रजातन्त्र आएपछि सत्ता सम्हाल्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू अन्तरिमकालदेखि नै विवादास्पद बन्न थाले, जबकि आदर्शको राजनीतिमा एशियामै कहलिएका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
तत्काल सरकारमा जान नपाए पनि ‘गौँथलीको गुँड’ नामको घर बनेपछि एमालेका नेताहरूलाई बाटो खुल्यो । हज्जारौँ युवाले आदर्श मानेका मोदनाथ प्रश्रितले अपारदर्शी ढंगले काठमाडौंमा ‘गौँथलीको गुँड’ नामको घर बनाए । पछि केही विवादास्पद व्यापारी र सांस्कृतिक फाँटमा पुरस्कार राखेर त्यसमार्फत समाज कब्जा गर्नेहरूसँगको उनको खुला उठबसले अन्य नेता, कार्यकर्तालाई पनि ‘जे गरेर भए पनि कमाउने’ बाटो खुल्यो ।
कार्यकर्तासामु नेताहरू पारदर्शी हुन नसकेपछि आफू दबाबबाट बच्नका लागि नेताहरूले तलका लागि पनि बाटो खोलिदिए । प्रतिकात्मक रूपमा भन्दा केन्द्रको अधिकार गाउँमा त पुग्यो तर राजनीतिका सबै अंग भ्रष्ट बनाउँदै । त्यससँगै सबै हेरेर हुर्किरहेको नयाँ पुस्ताले पनि त्यही बाटो समात्न थाल्यो ।
हेर्दाहेर्दै राजनीतिज्ञसँगै प्रहरी, कर्मचारी, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूमा कमाउने होड चल्न थाल्यो । यी सबैलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै राज्य र पार्टीका सबै अंगलाई लिएर भ्रष्टाचारको दौडमा सामेल भयो । सोझै राज्यको रकम खान नपाउनेका लागि भए पनि गलत नीतिमार्फत कमाउने अवसर दिनैपर्ने थियो, दिन थालियो ।
सरकारी स्कुलका शिक्षकले निजी स्कुल खोले, सरकारी विद्यालयमा हाजिर मात्र गर्न थाले । पहिला डाक्टरको उपस्थिति अस्पतालमा भन्दा क्लिनिकमा हुन्थ्यो भने अब उनीहरू नर्सिङ होम हुँदै निजी लगानीका डरलाग्दा अस्पतालमा बढी देखिन थाले । आज स्थानीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई निजी डोजरबाट नाफा गर्ने र चिल्लो बनाइएका आफ्ना घडेरी बेच्नेबाहेक अन्य चिन्ता कमै मात्र देखिन्छ ।
स्थानीय निकायमा चुनाव जित्न नसक्नेहरूले चाहिँ गिट्टी, बालुवाका ठेक्का वा भन्सारमा सामान ओसारपसारको काम गरिरहेका भेटिन्छन् । मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य र समाजसेवाजस्ता क्षेत्र बिटुलो मात्र पारिएका छैनन्, कहिल्यै जनताको सेवा र चेतनाको लयमा नफर्किने गरी बिथोलिएका छन् ।
सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यको माग गर्नेहरूबाटै गोविन्द केसीले थितिको माग गर्दै डेढ दर्जन पटक अनशन बस्दा झम्टिने द्रव्यपिचास मानसिकताले नै काम गरेको छ । कतै थिति बसाइएमा दैनिक सुनको फूल पार्ने कुखुरी थारो हुन्छे भन्ने अहिलेका राज्य सञ्चालकहरूले राम्ररी बुझेका छन् । जहाँ कमाउने विषय आउँछ, त्यस विषयमा आजका हरेक नेपाली राजनीतिज्ञले राम्ररी बुझ्छन् । यिनीहरूले बुझ्न बाँकीचाहिँ यो समयमा जनताले एक/ एक हिसाब राखेका छन् भन्ने मात्र हो ।
यहाँनेर २०४६ पछिका मुलुकका केही ठूला काण्डको सूची हेरौँ र एकछिन विचार गरौँ । एउटा पनि राजनीतिक संलग्नताबिना लाउडा एयर काण्ड, चेज एयर काण्ड, सुडान घोटाला, लडाकूको रकम घोटाला, शानेवानि वाइड बडी, आयल निगम आदि काण्ड सम्भव भए त ? आज प्रष्ट भइसकेको छ, धेरैजसो ठूला काण्डमा राष्ट्रिय सहमति कायम छ ।
बजारमा हल्ला चलेजस्तो सुडानकाण्डले पहिलो संविधानसभा खर्च, लडाकूका नामको रकमले दोस्रो संविधानसभा चुनावको खर्च र आमचुनावमा वाइड बडीको कमिसन नै खर्च गरिएको हो त ? जनतामाझ ओपन सेक्रेट भइसकेका यस्ता विषय पछ्याएर निरुपण गर्ने राज्यसंयन्त्र निर्माण नभएसम्म अख्तियारको काम कहिल्यै प्रभावकारी हुने छैन ।
उही ठूलो हल्ला गर्ने, सेटिङ मिलाएर मुद्दा कमजोर बनाएर आफैँ छुटाउने विषय मिडियामा कभरेज हुनेछन् । र, साँच्चै थुनिनेहरू विगतका केही पात्रजस्तै भ्रष्ट भए पनि राजनीतिक मूलधारबाट किनारामा पुग्दै गरेका, शक्तिकेन्द्रले साथ नदिएकाहरू मात्र हुनेछन् ।
राज्य यति निरीह र दलहरू नालायक भएको यो अवस्थामा तलदेखि माथिसम्म अवैध सम्पत्तिको दबदबा छ । अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाउनेहरूका विषयमा राज्यमा बस्नेहरू सबै चुप भएको समयमा नागरिकस्तरबाट पनि बोल्ने समय आइसकेन र ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ७, २०७७ ००:४२