फेरि खेर गयाे रेशम चौधरी छुटाउने जसपा प्रयास

A+ A A-

विवादास्पद सांसद रेशम चौधरी टीकापुर काण्डका बेला घटनास्थलमा थिएनन् । तर, त्यसैलाई कारण देखाएर उनलाई कारागार चलान गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसका बेला उनी छुट्ने चर्चा हुन्छ । उनी भने जेलभित्रै छन् । सरकारले अरू थुप्रै कैदीकाे भने माफी मिनाहा गरेकाे छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा ३ असोज ०७७ मा सांसद रेशम चौधरीको कैद मिनाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सरकारवीच अनौचारिक संवाद पनि भएको थियो । २५ भदौ ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले चौधरीको कैद मिनाहा गराउने झ्याल खुला गरिदिएको पनि थियो । तर, चौधरी यो पटक पनि रिहा भएनन् ।

भदौ तेस्रो हप्तामा जसपाका शीर्ष ५ नेताहरुवीच छलफल भएको थियो, सांसद चौधरीलाई छुटाउन सरकारसँग पहल गर्ने ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा मिनाहा हुने कैदीवन्दीको सजायसँगै जोडेर । ती पाँच नेताको अनौपचारिक संवादपछि नेता राजेन्द्र महताेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समन्वय गर्ने जिम्मा पनि पाए । त्यसै अनुसार महताेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने प्रयास गरे ।

जसपाका एक नेताका अनुसार महताेले प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका विष्णु रिमाल, राजेश बज्राचार्य, इन्द्र भण्डारीमात्र होइन, महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत पनि भेटको प्रयासका लागि सन्देश पठाए । तर,, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भेटका लागि खबर आउँछ त भनियो तर, हप्तादिनसम्म पनि खबर आएन । खबर नआएपछि २८ भदौमा दुई अध्यक्षले विज्ञप्ति निकाले र भने, 'रेशम चौधरीलगायत नेता कार्यकर्तामाथि सरकारले लगाईएका मुद्दा खारेज गरी माननीय रेशम चौधरीलाई यथाशीघ्र रिहाइ गर्नुपर्दछ ।'

जसपाका एक नेताको भनाइ अनुसार विज्ञप्तिपछि चौधरीलाई छुटाउने सन्दर्भमा सकारात्मक सन्देश आएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट । त्यही सन्देशका आधारमा ‘सांसद चौधरीलाई रिहाइ गर्न’ माग गर्दै १ असोज ०७७ मा दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षरसहितको निवेदन गृह मन्त्रालयमा दर्ता गरियो ।

सोही दिन संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गर्नेहरूको सूची मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाउँदै थियो । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद् बस्नुअघि जसपाले गृहमा निवेदन दर्ता गराएको हो । जसपा स्रोतका अनुसार ३ असोजमा चौधरीको रिहाइका लागि यस्तो निवेदन दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सन्देश आएको थियो ।

कैदी जीवन विताइरहेका सांसद चौधरीलाई २५ भदौ ०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा कैद मिनाह गर्ने प्रयास भएको जसपाका नेताहरूको भनाइ छ । त्यस दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका कैदीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।

कतिपयले उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि विवादग्रस्त रहे पनि ७ भदौ २०७२ को टीकापुर हिंसामा उनको संलग्नता पुष्टि नहुने भन्दै छुटाउन माग गर्दै आएका छन् । ०७४ को प्रतिनिधिसभा चु्नावमा कैलालीबाट चुनावसमेत जितेका चौधरीलाई जेल पठाइएको, तर, यौनहिंसामा संलग्नता पुष्टि भएका कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाएको घटनालाई असमान न्यायप्रणालीको निरन्तर,ता भनेर व्याख्या गरिँदै आएको छ ।

चौधरीले आफू निर्दोष रहेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भेटेका थिए । भारत भ्रमणमा रहेका प्रचण्डसँग भेटेर चौधरीले आफु निर्दोष रहेको सबुतमात्र प्रष्टाउने मात्रै प्रयत्न गरेनन, नेपाल फर्किने वातावरण बनाइदिन पनि भने । तर, त्यो भेटको तस्वीर बाहिर आएपछि उनका लागि परिस्थिति झन् उल्टो भइदियो ।

परिस्थिति अनुकुल नभएकै कारण ०७४ मंसिरको संघीय संसदको निर्वाचनमा वारेसनामाबाट कैलालीमा उम्मेदवार भए । भारी मतले निर्वाचित भए । तर, संसद भवन छिर्ने अवसर पाएनन् । २०६४ को संविधानसभामा रौतहटमा त्यसरी नै निर्वाचित आपराधिक पृष्ठभूमिका बबन सिंह पहिलो बैठकमै लुकीछिपी संविधानसभामा छिरेनन् मात्रै । बरु शपथग्रहण गर्नसमेत भ्याए । चौधरीले त्यसो गरेनन्, परिस्थिति अनुकूल बनाउने प्रयत्न गरे ।

सरकारका दुतसँगको सम्पर्क र सम्बन्धबाटै कैलालीका सिडिओमार्फत आत्मसमर्पण गरेर काठमाडौं आउन सन्देश दिइएको थियो । चौधरीले आफूनिकटसँग भनेका पनि छन् कि सीडीओमार्फत आत्मसमर्पणपछि प्रक्रिया मिलाएर छुट्ने सहमति भएको थियो । त्यसैका आधारमा १४ फागुन २०७४ मा चौधरीले आत्मसर्पण गरेका हुन । संयोग कस्तो भने त्यही दिन गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा बादल नियुक्ति भएका थिए भने कैलाली जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिदियो ।

चौधरीको मुद्दाको सन्दर्भमा ०७३ असोजमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र प्रहरी महानिरीक्षकबीच पनि विवाद भएको थियो । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा लिनुपर्ने मन्त्री निधीको भनाइमा महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल स्वीकार्न तयार भएनन् । जसले गर्दा मुद्दा फौजदारी अभियोगमा अदालतबाटै टुंगो लगाउने बाटोमा लागेको हो ।

चौधरीले २६ फागुनबाट अनशन पनि सुरु गरे । जसले गर्दा विग्रिएको स्वास्थ्य उपचारका लागि वीर अस्पताल ल्याइयो । त्यतिबेला पनि चौधरीलाई छुटाउने प्रयास भएको थियो । अनशन तोडाउने प्रक्रियासँगै सांसदको शपथग्रहण गराउने सरकारी तयारी थियो । त्यसका लागि राजपाले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई समर्थनसँगै दबाब पनि बढाइरहेको थियो ।

२ चैत २०७४ मा गृहमन्त्री बादलले अनशनमा रहेका चौधरीलाई जुस खुवाएर अनशन तोडाए वीर अस्पतालको बेडमा । त्यसबेला नभएपछि एकैचोटि १९ पुस २०७५ मा संसद् भवनमा चौधरीलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदको शपथ ग्रहण गराए । त्यो बेला चौधरी छुट्ने चर्चा थियो । तर,, त्यसै सेलायो । फेरि पनि, १ माघ ०७६ मा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, रेशम चौधरीलाई छुटाइनेछ । चौधरी निरन्तर, आश्वासन त पाउँछन् तर, रिहाइ भने हुदैनन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ४, २०७७ २०:३७