‘कोभिड नियन्त्रणका सरकारी प्रयास बेठीक, स्वास्थ्यकर्मीले अझै राम्रो गर्न सक्थे'

‘कोभिड नियन्त्रणका सरकारी प्रयास बेठीक, स्वास्थ्यकर्मीले अझै राम्रो गर्न सक्थे'

A+ A A-

‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयासप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाको विधि औसत मात्र रह्यो, त्यसैले विधि परिवर्तन गर्नुपर्छ । पीसीआर परीक्षणमा पनि नागरिकले चित्त बुझाएनन् । स्थानीय सरकारले पनि मन जित्न सकेन । स्वास्थ्यकर्मीले सकेको गरेकै हुन्, तर अझै राम्रो गर्न सक्थे ।’

यो शिलापत्रडटकमले साता दिन लगाएर गरेको अनलाइन सर्वेक्षणका सहभागीको अभिमत हो । असोजको पहिलो सातासम्म पीसीआर विधिबाट स्वाब परीक्षण गराउनेको संख्या ९ लाख नाघेको छ । तैपनि, आमनागरिकले चित्त बुझाएका छैनन् । त्यसका केही कारणहरू छन् । ११ चैतमा लकडाउन सुरु भएलगत्तै जुन गतिमा स्वास्थ्य परीक्षणको तयारी हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।

लामो समय पीसीआर कि आरडीटी परीक्षण भन्ने द्विविधामै सरकारले समय गुजार्‍यो । व्यापक विरोधले आरडीटी रोकिएपछि बल्ल पीसीआर परीक्षणले गति लिएको हो । सम्भवतः त्यसैले ६५ प्रतिशतले पीसीआर परीक्षण चित्तबुझ्दो छैन भनेका छन् भने २६ प्रतिशतले ठीकै गरेको भनेका छन् भने ४ दशमलव ५ प्रतिशतलाई राम्रो लागेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी प्रयासप्रति जनमत सन्तुष्ट देखिएन । ५५ दशमलव ९ प्रतिशतले सरकारी प्रयासलाई बेठीक भनेका छन् । सरकारी प्रयत्नलाई ठीकै मान्ने ३८ दशमलव ४ प्रतिशत छन् भने एकदमै ठीक भन्ने संख्या ४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । ‘लकडाउनमा जनताले सहयोग गरेकै हुन् । जुन रफ्तारमा सरकारले काम गर्नुपर्थ्याे, त्याे गर्न नसकेकै हो,’ स्वास्थ्य विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्द्धन प्रधान भन्छन्, ‘कतिन्जेल घरभित्रै बस्ने ? राम्रो तयारीका साथ काम गरेको भए अहिलेजस्तो भयावह स्थिति नआउन सक्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना नियन्त्रणमा चुक्यो सरकार

जति बेला दिनमा एक/दुई जना संक्रमित हुँदै थिए, त्यतिबेला सरकारले कडा लकडाउन गर्‍यो । तर, दैनिक १ हजारभन्दा धेरै संक्रमित भइरहेको र समुदायमा समेत फैलिइरहेकाे बेला लकडाउन खोलेर यातायातसमेत सञ्चालन गरेको स्थिति छ । त्यसले नै स्वास्थ्य संकटको सही आँकलन गर्न, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको देखाउने डा. प्रधान बताउँछन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि लामो निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेको सरकारले विस्तारै खुकुलो पार्दै लगेको छ । सर्वेक्षणका उत्तरदाताहरूले पनि कोभिड नियन्त्रणको विधि परिवर्तन गर्न सुझाएका छन् । ५२ दशमलव ५ प्रतिशतले विधि परिवर्तन गर्न भनेका छन् भने २१ दशमलव ५ प्रतिशतले अहिलेको विधिलाई औसत मानेका छन् ।

कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार सुरुमा निकै ताते । गाउँगाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइए । नेपालगन्ज र भुल्केमा समुदायस्तरमा फैलिइसकेको संक्रमण स्थानीय सरकारकै प्रयत्नले नियन्त्रण भयो । तर, राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपचार नपाएरै क्वारेन्टाइनमा ज्यान जाने स्थितिसम्म आयो । संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि स्थानीय सरकारले हात उठाइदिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

लकडाउनमा धेरैले मिस गरे घुमफिर

दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न समुदायका लागि खाद्यान्न राहत पनि रोकियो । छ महिनामै स्थानीय सरकारहरू थाके । त्यसको प्रतिविम्ब सर्वेक्षणमा पनि देखिएको छ । ५९ दशमलव ३ प्रतिशतले स्थानीय सरकारले आफूप्रति कुनै चासो नदेखाएको बताएका छन् । २४ दशमलव ३ प्रतिशतले आक्कलझुक्कल सम्झिएको भनेका छन् भने ८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहबाट सन्तुष्ट छन् ।

संघीय र स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट देखिए पनि स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सेवाप्रति भने सन्तुष्ट नै देखिए । थुप्र्रै संक्रमितले अस्पतालको गेटबाटै फिर्ता भएर ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

पीपीईलगायत स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षालाई सुरुमै महत्त्व नदिँदा लामो समयसम्म शंकास्पद बिरामीलाई नछुने स्थिति बन्यो । संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा आइसोलेसन वार्ड थपिँदै गए । संक्रमितको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र सघन उपचार गर्नुपर्ने भएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी पन्छिन मिल्ने स्थिति पनि रहेन ।

सर्वेक्षणका बहुसंख्यक उत्तरदाताले फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले अहिलेको भन्दा राम्रो गर्न सक्थे भन्ने मत जाहेर गरेका छन् । ३५ दशमलव १ प्रतिशतले त्यस्तो मत राखेका छन् भने सन्तुष्ट हुनेको संख्या ३२ दशमलव २ प्रतिशत छ । स्वास्थ्यकर्मीप्रति सहानुभूतिको मत उल्लेख्य छ । २१ दशमलव ३ प्रतिशतले सकेको गरेकै छन् भनेका छन् भने ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र असन्तुष्ट छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

काेराेनाकालमा स्थानीय सरकार : नागरिक भन्छन्, 'वास्तै गरेन'

आमनागरिकले कोरोना संक्रमित हुने डरसँगै आर्थिक तनाव र परिवारको चिन्तामा गुज्रिनुपर्‍यो । आयस्रोत घट्यो । लाखौँले रोजगारी गुमाए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोरोना महामारीका बेला २२ प्रतिशत श्रमिक बेरोजगार भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव देखिएको आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजार अवस्थामा बसेका श्रमिकलाई सरकारले उपेक्षा गरेको रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

११ चैतमा लकडाउन भएका केही साता मानिसहरू विरलै घरबाहिर निस्के । संक्रमणको जोखिम अहिलेजस्तो थिएन । तैपनि, सावधानी अपनाएर घरमै बसे । दैनिक ज्यालामा काम गर्न मजदुर र विपन्न समुदायलाई स्थानीय सरकारले राहत बाँड्यो । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा तल्लो र मध्यमवर्गलाई घरमा बसिरहने स्थिति रहेन ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ४९ प्रतिशतले बाहिर निस्कनैपर्ने बाध्यता दर्शाएका छन् । त्यसले गर्दा आफूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिममा भएको महसुस गर्ने संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

१९.२ प्रतिशतले कोभिडबाट जोगिन पर्याप्त सावधानी अपनाएको बताएका छन् । प्राध्यापक डा. हीरामणि खनाल सरकारले उचित राहतको व्यवस्था गर्न नसक्दा नागरिक कामको खोजीमा बाहिर निस्कनैपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘सुरुसुरुमा सरकारले राहत वितरण गर्दा घरभित्रै बसेका नागरिक पाँच महिना बितिसक्दा पनि अर्को उपाय ननिस्केपछि बाध्य भएर काम खोज्न बाहिर निस्के,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन गर्नु र कोभिड महामारीले विश्वभरका भ्रमण प्रभावित हुनु लगभग सँगसँगैजस्तो भइदियो । त्यसैले लामो लकडाउन र निषेधाज्ञामा थुनिनुपर्दा सर्वसाधारणले घुमफिर मिस गरे । घुमफिरपछि साथीभाइ र सामूहिक भेला मिस गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

महामारीले विभिन्न पाठ पनि सिकाएको छ । खासगरी, जोखिमको तयारी गर्नुपर्ने पाठ सिकेको बहुसंख्यक उत्तरदाताले बताएका छन् । त्यसपछि महामारीले महत्त्वाकांक्षा घटाएको र परिवारको ख्याल गर्न सिकाएको बताउनेहरू पनि छन् । संकटले अनेक पाठ सिकाउँछ, त्यसबाट निस्किने मान्छेले अनेक जुक्ति निकाल्छ ।

कोभिडका केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको सहभागीले मत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले काेभिडले गर्दा ई–कारोबार फस्टायो भने नयाँ प्रविधि र सीपप्रति आकर्षण बढेको बताएका छन् ।

सर्वेक्षणमा मुख्यतः कोभिडकालको चिन्ता, सावधानीका उपाय, संकटले सिकाएको पाठ, महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास, पीसीआर परीक्षण, स्थानीय सरकारको भूमिका, नेपालका स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सेवाबारे प्रश्न सोधिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोनाभन्दा बढी आर्थिक चिन्ता

कोभिडले व्यक्तिगत रूपमा पारेको असर र नागरिकको भूमिकाबारे पनि सर्वेक्षणमा प्रश्न सोधिएका थिए । त्यसको जवाफ पनि उत्तरदाताले खुलेरै दिएका छन् । कोभिडका कारण आफू आर्थिक संकटमा परेको, रोजगारी गुमाएको र मनोसामाजिक असर परेको बताउने संख्या पनि उल्लेख्य छ ।

कोभिडबाट जोगिन सावधानी अपनाउन नसकेको भन्दै उत्तरदाताले आफ्नै कमजोरी पनि औँल्याएका छन् । नागरिकका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । त्यसको पछाडि भने हातमुख जोड्नका लागि काममा निस्कनुपर्ने बाध्यता भनेका छन् ।

सर्वेक्षण विधि

कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका सरकारी प्रयासप्रति नागरिकको दृष्टिकोण र यसका बहुआयामिक असरबारे जनमत लिने उद्देश्यले शिलापत्रडटकमले यो अनलाइन सर्वेक्षण गरेको हो ।

र्‍यान्डम स्याम्पलिङका आधारमा अनलाइनमार्फत शिलापत्रडटकमका पाठकबीच यो सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षण फारम भर्न तोकिएको छोटो अवधि (२३ भदौ–१ असोज) मा पाठकको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । अनलाइनमार्फत भरिएका १ हजार ६२ फारमहरू शिलापत्रले प्राप्त गरेको छ । त्यही संख्यालाई आधार मानेर तथ्यांक प्रशोधन गरिएको छ ।

शिलापत्रको यो पहिलो सर्वेक्षणमा फारम भरेर सहयोग गर्नुहुने देशविदेशमा रहनुभएका सबै पाठकप्रति हामी आभारी छौँ । यस्तै जनचासो, सामाजिक सन्दर्भ र राष्ट्रिय राजनीतिका विविध विषयमा आगामी दिनमा शिलापत्रले सर्वेक्षणलाई निरन्तरता दिनेछ ।

– प्रधान सम्पादक

प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ४, २०७७ २०:५०