फेरिएलान् मुख्यमन्त्री ?

A+ A A-

नेकपाले प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको चर्चा चलाएको धेरै भइसक्यो । मुख्यमन्त्री फेर्ने सन्दर्भमा पार्टी सचिवालयले २०७७ साल साउनमा गठन गरेको महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले नपुगेर २६ भदौको स्थायी कमिटीले पनि सर्वसम्मत निर्णय लियो ।

त्यसपछि २९ भदौमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि)मा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिवर्तनको सन्दर्भ उल्लेख छ ।

पार्टीले पटक–पटक निर्णय लिने आन्तरिक छलफल पनि चल्ने तर निर्णय नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालन भद्रगोल भइरहेको छ । अहिले नेकपाभित्र चलेको चर्चा अनुसार प्रदेश १, बागमती प्रदेश, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमध्येबाट मुख्यमन्त्री फेरिनेछ । प्रदेश १ मा नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री शेरधन राई अप्ठेराेमा छन् ।

सुरुमै मुख्यमन्त्रीको चर्चामा रहेका तत्कालीन एमालेको सचिवसमेत रहेका भीम आचार्यलाई हराएर राई मुख्यमन्त्रीमा आएपछि प्रदेश १ मा नेकपाको राजनीति तनावमा छ । र, २ वर्षदेखि केही मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

वरिष्ठ नेता माधव नेपालनिकट आचार्यलाई मुख्य मन्त्री हुन नदिनेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत लागेका कारण भण्डारीनिकट भनेर चिनिएका राई मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । भण्डारी र राई जिल्लावासी मात्र होइन, तत्कालीन एमालेका एउटै गुटमा पनि थिए ।

अहिले नेकपाभित्रको समीकरण व्यवस्थापनमा राईको सट्टा आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने चर्चा सुरु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको संकटमा काठमाडौं आएर सहयोग गरेका राई सजिलै आचार्यलाई छोड्न भने तयार छैनन् । तर, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने निर्णयले पनि राईको कार्यकाल निर्धारण हुनेछ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै पहलमा भएका हुन् ।

अघिल्लो दिनसम्म बागमती प्रदेशका मुख्ममन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य सर्वसम्मत हुने स्थिति थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीसँगको तिक्त सम्बन्धका कारण रातारात शीतल निवासले पौडेललाई संसदीय दलको नेताको उम्मेदवार बनायो । त्यतिले नपुगेर शाक्य प्यानलका सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई समेत बागी बनाइदिएपछि पौडेल निर्वाचित भए । शीतल निवासको दबाब र प्रभावका कारण आफूले मुख्यमन्त्री हुन नपाएको शाक्यले पटकपटक सञ्चारमाध्यममै भनेकी छन् ।

प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएलगत्तै पौडेल नेता शाक्यको निवासमा पुगेका थिए । पौडेलले त्यतिबेला भनेका थिए, 'मुख्यमन्त्री तपाईं भएपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मलाई बनाइदिनोस्, तपाईंको टिममा काम गर्ने इच्छा छ ।'

तर, पछि शीतल निवासको रणनीतिले शाक्यको मुख्यमन्त्री त चिप्लियो नै मन्त्री खोज्ने पौडेल मुख्य मन्त्री भए । अहिले पनि शाक्यप्रति शीतल निवास र बालुवाटारको नजर सकारात्मक छैन । त्यही कारण नेपाल समूहलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने अवस्था आए बरु प्रदेश १ मा राईको सट्टा आचार्यलाई बनाउन सकिने मनशायमा ओलीनिकट रहेको नेकपाका नेताहरू चर्चा गर्छन् । प्रदेश १ मा आचार्यलाई मुख्य मन्त्री बनाउँदा नेता नेपाल मात्र होइन, झलनाथ खनाल पनि राजी हुने अनुमान छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल फेरिने चर्चा पनि छ । पोखरेल राजीनामा दिएर काठमाडौं आउने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुख्य सल्लाहकार हुने चर्चा छ ।

त्यो अवस्थामा अहिलेका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल राजदूत भएर जाने अनि मुख्य मन्त्री पोखरेलको स्थानमा पूर्वएमालेका बैजनाथ चौधरी हुने नेकपाका नेताहरू चर्चा गर्छन । तर, राजनीतिक जीवनमा पर्ने असरको मूल्यांकन गरेर मात्रै पोखरेलले मुख्य मन्त्री छोड्नेछन् । पोखरेल काठमाडौं आउन राजी भएको अवस्थामा त्यहाँको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको समीकरणसँग जोडिने विश्लेषण गरिएको छ ।

नेकपा नेताहरूको भनाइमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग सत्तारुढ सांसद र नेता दुई वर्षदेखि नै असन्तुष्ट मात्र होइन, आक्रोशित नै छन् । पूर्वमाओवादी कोटाबाट मुख्यमन्त्री भएका भट्टलाई फेर्ने हो भने त्यहाँ पूर्वएमालेको कोटाबाट मुख्य मन्त्री हुने र प्रदेश ५ मा पूर्वमाओवादीको कोटाबाट मुख्यमन्त्री हुनेछन् । प्रदेश ५ मा पूर्वमाओवादीबाट मुख्यमन्त्री हुने अवस्था आए अहिलेका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी दाबेदार छन् ।

मालदारजति मुख्यमन्त्रीकै हातमा

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अधिकांश प्रदेश सांसद देखिएका छन् । अनौपचारिक रूपमा सांसदले पौडेलविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको पनि बताइएको छ । त्यसको प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश संसद् विघटन गरिदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा भने मुख्यमन्त्री पौडेल ठेक्कापट्टामा बढी ध्यान दिन थालेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाएपछि सो मन्त्रालय आफूमातहत ल्याए । पार्टीले तत्काल सुरुङमार्ग र बिजुली बस खरिदसम्बन्धी ठेक्का नलगाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसको अटेर गरी मुख्यमन्त्री पौडेलले ठेक्का लगाएको एक सांसद बताउँछन् ।

त्यही हविगत छ कर्णाली प्रदेशकाे पनि । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्री विवादमा तानिएपछि पदमुक्त भएलगत्तै मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफूमातहत राखेका छन् । प्रदेश कमिटीले नयाँ मन्त्री बनाउन सुझाव दिने र पटक–पटक छलफल हुने गरे पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न उनीहरू अटेर गरिरहेका छन् ।

यता, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफू मातहत राखेका छन् । दुई वर्षपछि अम्बिरबाबु गुरुङलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् । तर, गुरुङ स्वयम् पनि विवादास्पद प्रदेश सांसद हुन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ३१, २०७७ १३:३२