माधव फेरि स्यान्डविच, चाैथाे नाेट अफ डिसेन्ट लेख्लान् ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १८ भदौमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षलाई एउटा म्याण्डेट दिएको थियो– कार्यदलको प्रतिवेदनमाथिका सुझावअनुसार ठोस प्रस्ताव ल्याउने । र, अध्यक्षद्वयको ठोस प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा पेस हुने भनिएको थियो ।

सचिवालयले त्यो निर्णय लिनुअघि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मोबाइलमा लेखेर ल्याएका केही बुदाँहरू पढेर असहमति दर्ज गरेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि १५ बुँदे असहमति जनाएका नेता नेपालको प्रष्ट मत थियो- अमूर्त र अस्पष्ट प्रतिवेदन सच्याउन जरुरी छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालको मतपछि सचिवालयबाट ठोस प्रस्ताव ल्याउने म्याण्डेट दुई अध्यक्षले पाएका हुन् । तर, २४ भदौमा दुई अध्यक्षले स्थायी कमिटीका लागि तयार प्रस्तावमा नेपालका धेरै मत समेटिएनन् । जसले नेता नेपाललाई २६ भदौको स्थायी कमिटीमा असहमति राख्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

त्यसै कारण अब नेपालको मुभ कस्तो हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा नेकपाका नेताहरूभित्रै छ । स्थायी कमिटी बैठकमा नेता नेपालको भूमिकाले अघिल्ला रणनीति बुझाउन सहयोग पुग्नेछ । झन्डै छ महिना एउटै मोर्चाबाट ओलीविरुद्ध लडेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अर्का अध्यक्ष ओलीसँग नजिकिएपछि नेपालको रणनीतिलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

खासमा यो पटकको अन्तरसंर्घषमा नेता नेपाल नगदमा लेनदेन गर्न चाहन्थे । अर्थात्, पार्टीको विधानको धारा ४६ ले व्यवस्था गरेअनुसार ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर प्रदेश इञ्चार्जदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने मनशाय थियो ।

त्यही एजेण्डाको सेरोफेरोमा पार्टीभित्र विधि, पद्धति र पारदर्शिताको प्रश्न निरन्तर उठाउँदै आएका नेता नेपालले दुई वर्षमा तीन पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन् । तर, नेकपाभित्रका तीन शक्ति केन्द्रमध्ये दुई शक्ति केन्द्र मिल्दा अर्को पक्ष ‘स्याण्डविच’ हुन्छ, जुन बेला मौकामा नेता नेपाल भइसकेका छन् । त्यस कारणा उनी असहमतिलाई बैठकमै लगेर जाने तयारीमा देखिएका छन् ।

नेपालनिकट नेताहरूको भनाइमा उनी अब महाधिवेशन केन्द्रित रणनीतिमा लाग्नेछन् । पार्टीभित्रका हरेक मुद्दा महाधिवेशनलक्षित भएर उठ्नेछन् । तिनै एजेण्डाको बलमा एकता महाधिवेशनबाट नेपालले अध्यक्ष हुने चाहना राखेका छन् । त्यसैले पनि नेपाल अहिले प्रचण्डलाई पूरै चिढ्याएर जाने अवस्थामा पनि छैन ।

नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइमा अहिले नेपाल अर्का अध्यक्ष ओलीसँग त मिल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, प्रचण्डलाई पनि चिढ्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । त्यसैले २६ भदौको स्थायी कमिटी बैठकमा नेता नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदन र अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा असहमति त राख्नेछन् तर लिखित रूपमा आउने सम्भावना भने कमै छ ।

स्थायी कमिटी बैठक सोही दिन अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल गरेर थप निर्णयका लागि सचिवालयलाई जिम्मा लगाएर टुंगिने सम्भावना अधिक छ । नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार, २६ भदौको बैठकमा लामो छलफल हुँदैन र विषयहरू निरन्तर रहनेछन् ।

त्यसो हुदाँ पार्टीभित्र उठेका विधि पद्धतिको एजेण्डा महाधिवेशनसम्म निरन्तर जाने भुसालको धारणा छ । भुसाल एकतापछि पार्टी सञ्चालनको प्रक्रियाको समीक्षा गरेर महाधिवेशन लक्षित रणनीतिको संकेत गर्छन् । भन्छन्, 'स्थायी कमिटीमा धेरै विषय छलफल हुँदैन । विधि र पद्धतिसँग जोडिएका मुद्दा महाधिवेशन बेलासम्म रहिरहन्छन् ।'

हुन त २४ भदौमा अध्यक्षद्वयले कार्यदलको प्रतिवेदनमा थोरै सम्पादन गरी नेता नेपाल केही चासो सम्बोधनको प्रयास गरेका छन् । अनि, केही स्थानमा पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउने उल्लेख पनि छ । भुसाल त्यसले समस्या सम्बोधन गरिहाल्ने सम्भावना देख्दैनन् ।

भुसाल पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा चलाउने भनेर निर्णय धेरै हुने तर, कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछन् । भन्छन्, 'निर्णय हुने तर कार्यान्वयन भएन । त्यसले समस्या समाधान हुँदैन । कुरामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो ।'

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको एकतापछि पार्टी सञ्चालन क्रममा विधि र पद्धति प्रशस्तै नामेट पारिएका छन्, वरिष्ठ नेताबाट झलनाथ खनाललाई हटाएर नेपाललाई बनाउने होस् वा नेपाललाई हटाएर पुनः झलनाथलाई बनाउने क्रममा होस्, प्रदेश कमिटी बनाउने क्रममा होस् वा मन्त्री बनाउने क्रममा । ती सबै क्रममा नेता नेपालले विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाएर नोट अफ डिसेन्ट लेखिरहेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि पार्टीलाई विधि र प्रक्रियामा लैजाने एजेण्डा २६ भदौमा टुंगिने सम्भावना देख्दिनन् । उनी भन्छिन्, 'यो बैठकमा पनि धेरै टुंगो लाग्दैन होला तर यो लडाइँ निरन्तर रहन्छ ।' शाक्यको भनाइले पनि नेता नेपाल महाधिवेशनउन्मुख रणनीतिमा लागेको संकेत गर्दछ ।

कार्यदल प्रतिवेदनबारे माधव नेपालका १५ बुँदे असहमति

० एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने हो ? कार्यदलको प्रतिवेदन किन मौन ?

० विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भनिएको छ, त्यसको व्याख्या र पालना कसरी हुन्छ ?

० दुई अध्यक्षको जिम्मेवारीबारे ‘मूलतः’ अधिकार भनेको के हो ?

० पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने भनेपछि पार्टी कमिटीको महत्त्व के ?

० जिम्मेवारी प्रभावकारी मात्रै भनेर हुँदैन, विश्वास जित्ने कुरा मुख्य हो, व्यवहारमा चाहियो ।

० पार्टीभित्र गुटबन्दी, षड्यन्त्र भयो भनियो । त्यो कसले गर्‍यो ? त्यसको व्याख्या खोइ ?

० एकता अक्षुण्ण राख्ने भनिएको छ, कसले एकता भाँड्यो ? त्यसको व्याख्या खोइ ?

० एक महिनाभित्र एकता टुंगो लगाउने भनिएको छ, अहिलेसम्म पटक–पटक मिति तोकियो तर टुुंगिएको छैन । त्यसको कारण आउनुपर्‍यो, कसले रोक्यो ?

० सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिकामा पार्टीले सुझाव दिने हो कि निर्णय गर्ने हो ?

० भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने कुरामा सरकार र पार्टीको भूमिका के ?

० पार्टीको सर्कुलर कसले जारी गर्ने ?

० पार्टीभित्रको समस्या समाधान नगर्ने अनि फरक मत राख्नेप्रति असहिष्णु हुने प्रवृत्तिबारे कार्यदल किन मौन ?

० प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट छ, सच्याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७ २१:४४