मन्त्री फेर्न ओली रणनीति : गलाएर नियुक्ति

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १९ भदौ २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने, 'रिक्त मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री आउने हुन्, तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नोस् ।'

त्यसको केही दिनअघि ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सन्दर्भमा तीन विकल्पबारे बताएका थिए । एक, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबै मन्त्री फेर्ने । दुई, कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका अर्थात् आंशिक मात्रै फेर्ने । र, तीन, रिक्त तीन मन्त्रालयमा मात्रै नियुक्त गर्ने ।

कार्यदलको सुझावपछि तीन विकल्पमाथि विमर्श भइरहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले १९ भदौमा एक्कासि रिक्त मन्त्रालय मात्रै पूर्ति गर्ने बताउनुले सत्ता संकट बचाउन सकेका ओली मन्त्रिपरिषद् तथा पार्टी समीकरणमा बलियो बन्ने गरी पुनर्गठनको ‘रणनीतिक मुभ’ मा रहेको देखिन्छ ।

ओलीले भनेजस्तै रिक्त मात्रै मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने जम्माजम्मी तीन जना मन्त्री बन्नेछन् । तर, ओलीका लागि त्यति सजिलो विकल्प भने होइन ।

दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे प्रारम्भिक छलफल भने हुन थालेको छ । यद्यपि,२६ भदौको स्थायी कमिटीको बैठकपछि मात्रै छलफलले तीव्रता लिने नेताहरूले बताएका छन् ।

नेकपाका नेताहरूको बुझाइमा स्थायी कमिटीमा जब विवाद समाधान गर्न सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ, त्यसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउन सक्छ । स्थायी कमिटीका पेस गर्न ओली–प्रचण्डले २४ भदाैमा बसेर साझा प्रस्ताव तयार पारिसकेका छन् । ६ भदौमा दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्‌ मात्र होइन, प्रदेश सरकारसमेत फेरबदल गर्न सुझाव दिएको छ ।

ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलको भनाइमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ । मण्डल भन्छन्, '२६ भदौको स्थायी कमिटीको बैठकमा कार्यदलको छलफल हुन्छ, त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा रहेछ भने त्यो पनि छलफल होला तर तत्काल त खाली रहेका मन्त्री फुलफिल गर्ने मुख्य कुरा हो।'

प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई गलाउने अनि मन्त्री बनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ । ओलीको त्यति रणनीति बुझ्न वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने एजेण्डा नै हेर्दा पुग्छ । ओलीकै प्रस्तावमा १४ फागुन २०७६ देखि टार्दै आएका ओलीले पार्टीको सचिवालयले सात महिनाको बीचमा दुई पटक निर्णय गर्‍यो, राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिसम्म पठाएकै छैनन् ।

१८ भदौको सचिवालय बैठकमा आफैँले प्रस्ताव गरे तर १९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गराएनन् । नेकपाका नेताहरू यो प्रवृत्तिलाई ओलीमा खुला दिलले स्वीकार गर्न नसक्ने शैली देखिएको टिप्पणी गर्छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको बुझाइ पनि त्योभन्दा फरक छैन । भन्छिन्, 'वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाका लागि प्रस्ताव आफैँ ल्याउने अनि झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति त खुला दिलले नस्वीकार्ने प्रवृत्ति नै हो ।'

गलाउने शैलीकै कारण हुन सक्छ, अहिले मन्त्री फेरबदलमा ओलीले सबैभन्दा कमजोर गोटी चालेको । रिक्त मन्त्रालय मात्रै पूर्ति गर्ने हो भने जम्माजम्मी ३ जना मन्त्री हुनेछन् । बरु, त्यसभन्दा बढ्ता जानुपरे तीनवटा मन्त्रालय विभाजन गर्न सकिने विकल्प पनि हुन सक्छ । जसले गर्दा अहिले भएका मन्त्री पनि नफेरिने र अन्य छ जना नेताको व्यवस्थापन पनि हुने ।

त्यसो त, ओलीले चर्को आलोचना गर्ने केही नेतालाई छानीछानी मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । त्यसमा मूलतः भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसालहरूलाई व्यवस्थापनको सूचीमा पर्न सक्छन् । तर, रावल उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा परराष्ट्र मन्त्रालय नपाउँदा सरकारमा जाने सम्भावना कम छ ।

त्यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीबाट रामबहादुर थापा वा प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्रबाट सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । थापालाई बिदाइ गर्दा नेकपाको सचिवालयमा ओलीको समीकरण थप कमजोर हुनेछ । ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्नेगरी मन्त्री बनाएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिने चर्चा पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा भने रावललाई परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्न सहज हुन सक्छ

तर, ज्ञवालीले अर्थको जिम्मा पाए, पाण्डेको व्यवस्थापन चुनौती थपिनेछ । पाण्डेको रोजाइ अर्थ मन्त्रालय हो र आश्वासन नपाएका पनि होइनन् । नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइमा ओलीको आश्वासनका कारण कार्यदलको प्रतिवेदन त्यति लचिलो आएको हो । ओलीले कार्यदल गठनकै आसपासमा पाण्डेसहित रावल र गोकर्ण विष्टलाई एक्लाएक्लै भेटेका थिए । त्यसपछि ती नेताहरूको ‘टोन डाउन’ पनि भएको छ ।

त्यसो त, ओली अहिले अर्थ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निर्वतमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहकार नियुक्त गरेर छायाँ अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिने मुडमा देखिन्छन् ।

२० भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही उद्योगी, व्यवसायीसँगको छलफलमा त्यही संकेत गरेको एक उद्योगीको भनाइ छ । सहभागी एक उद्योगी भन्छन्, 'त्यस छलफलमा खतिवडाको जुन कन्फिडेन्स देखिन्थ्यो, त्यसको संकेतचाहिँ अर्थ मन्त्रालय फेरि पनि उनैले चलाउनेजस्तो देखिन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीबाट पनि अर्थ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री मात्रै आउने संकेत बुझिन्थ्यो ।'

ओली पूर्वमाओवादी समूहबाट मन्त्री भएकामध्ये गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा छन् ।

मन्त्रीभन्दा बाहिर भएमा ऊर्जामन्त्री पुनले पार्टीभित्रको समीकरणमा चलखेल गर्न सक्ने आँकलन ओलीको छ । ओलीको बुझाइमा ऊर्जामन्त्री पुनमा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति छ, जसले पार्टीको समीकरण तलबितल गर्दिन सक्छन् । हुन पनि २०७२ को पहिलाे प्रधानमन्त्रीकाल तिनै पुन र कृष्णबहादुर महराको रणनीतिमा ढलेको ओलीले गहिरोसँग बुझेका छन् ।

प्रचण्डनिकट भएर पनि संकटको बेला साथ दिएको भन्दै वनमन्त्री बस्नेतलाई हटाउने पक्षमा नरहेका ओली उद्योगमन्त्री भट्ट भने सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई काउन्टर गर्ने नेताको रूपमा उपयोग हुन सक्ने आँकलनमा पनि देखिन्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा पूर्वमाओवादीबाट श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगर मात्रै बाहिरिन सक्छन् । सुरुदेखि नै श्रममन्त्री यादवप्रति ओली सकारात्मक देखिएका थिएनन् र अघिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा खानेपानीमन्त्री मगरलाई हटाउन चाहन्थे ।

त्यतिबेला ओलीले प्रचण्डलाई भनेका पनि थिए, 'मेरो कोटाबाट गोकुल बाँस्कोटा हटाउँछु, तपाईंको कोटाबाट बिना मगर हटाऔं ।' तर, प्रचण्डले नमानेका कारण थामिएकी मगर विवादमुक्त भने हुन सकेकी छैनन् ।

ओलीको सत्ता जोगाइदिन पूर्वमाओवादी खेमाका नेता जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेलको भूमिका पनि कम छैन । प्रचण्डलाई ओलीसँग मिल्नुपर्ने दबाब दिने यी नेतालाई ओलीले दिएको आश्वासन पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का पनि ओलीका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरेफेर आन्तरिक समीकरणसँग जोडिएकाले निकै चुनौतीपूर्ण रहेको ठान्छन् । रोक्का भन्छन्, 'ओलीसँग धेरै अप्सन त बाँकी छैनन्, तर जति छन् ती पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । मन्त्रिपरिष्‌मा हुने हेरफेरले पार्टीको सचिवालयको समीकरणसमेत फेरबदल हुनेछ जसले गर्दा ओली फुकीफुकी पाइला चाल्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।'

रोक्काले भनेजस्तै, सत्ता जोगाउन हिजो पूर्वमाओवादी वा नेपाल समूहका नेताहरूलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जस्तो, पूर्वएमालेबाट मन्त्री भएका मध्ये कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुखको भरपाईको रूपमा दिएको हो जसले गर्दा तत्काल बाहिर ल्याउने अवस्था छैन ।

अर्कातिर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले काम पनि ठीकै गरिरहेको र सुवास नेम्वाङको सिफारिसमा भएकाले ओली हटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपाल समूहबाट मन्त्री भएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि तत्काल परिवर्तन गर्ने मुडमा ओली छैनन् ।

पछिल्ला दिनमा मन्त्री भट्टराई नेपाल समूहभन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लाइनतिर ढल्केको नेपाल समूहकै नेताहरूको आरोप छ । नेपाल समूहका नेताको भनाइ सही हो भने झनै भट्टराई मन्त्रीबाट फिर्ता हुने छैनन् ।

२५ जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण केही मन्त्रालय विभाजन गर्ने र राज्यमन्त्री नबनाई २५ जना फुलमन्त्री बनाएर नेताको व्यवस्थापन गर्ने चर्चा पनि नेकपाभित्र चलेकाे छ ।

नेकपाका एक नेताको भनाइमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विभाजन गर्न सकिने चर्चा पार्टीभित्र छ ।

त्यसो हुँदा तीन जना नयाँ मन्त्री बनाउन सकिन्छ ताकि अहिलेका तीन जना राज्यमन्त्री रहने छैनन् । ओलीनिकट नेता मण्डल स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा खाली रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने विषय मात्रै तत्काल छलफलको विषय हुने बताएका मण्डल थप केही बोलेनन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २५, २०७७ १६:४७