‘असन्तुष्ट आत्माहरूको मिलन केन्द्र’ जस्ताे नेकपा सचिवालय

A+ A A-

तोकिने र रोकिने लामो शृंखलापछि १० असारमा सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए, ‘अब हाम्रोसामु ‘फाइट टु फिनिस’ वा एकतावद्ध हुने विकल्प मात्र छन् ।’

पूर्वएमालेको गुटबन्दीमा खेलेर नेकपाभित्र शक्ति आर्जन गरिरहेको आरोप लागेका प्रचण्ड पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आमनेसामने भएका थिए । ओलीलाई ‘फाइट टु फिनिस’ को चुनौती दिए पनि अर्को पक्षले त्यसलाई पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने ‘बार्गेनिङ’का रूपमा बुझ्यो । त्यो सम्बोधन गर्नेगरी कार्यदल बन्यो । अन्ततः १८ भदौको सचिवालय बैठकले नेकपाभित्र गत ६ फागुनदेखिको विवाद साम्य पार्‍यो ।

नेकपाभित्रका हरेक विवाद यसरी नै सचिवालयबाट सुरु भएर अनेक आरोप–प्रत्यारोप र ध्रुवीकरणको गोलचक्करपछि पुनः सचिवालयमै फर्केर टालटुल हुने गरेका छन् । पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थामा ‘कोर अफ लिडरसिप’ आन्तरिक विवाद समाधान गर्न असफल देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई बजेटअघि नै सत्ताच्यूत गर्ने गरी प्रचण्डसहित भैँसेपाटी गठबन्धनले गत वैशाखमै हस्ताक्षर संकलन थालेको थियो । संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन दुवै पक्ष तीव्र ध्रुवीकरणमा लागे । दुवैले आफ्नो पक्षमा बहुमत दाबी गरे पनि ढुक्क हुन सक्ने स्थिति नदेखेरै ओली–प्रचण्ड कार्यदल बनाएर समझदारीको बाटोमा फर्किनुपर्‍यो । ३० साउनमा बनेको कार्यदलले ६ भदौमा सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएसँगै फुटको संघारमै पुग्ने गरी भएको ध्रुवीकरण हाललाई टरेको देखिन्छ ।

पुरानो कोर्सबाट ओली र प्रचण्ड दुवै पछि हटिसक्नुभएको छ । पार्टी हितका लागि त्यो ठीक थिएन भन्ने पनि महशुस गरेजस्तो बुझिन्छ । एकअर्काविरुद्ध हस्ताक्षर बटुलेर हैन, विश्वास बटुलेर मात्र पार्टी र सरकार राम्ररी अघि बढ्छन् भन्ने नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।

मणि थापा, स्थायी कमिटी सदस्य

‘पुरानो कोर्सबाट ओली र प्रचण्ड दुवै पछि हटिसक्नुभएको छ । पार्टी हितका लागि त्यो ठीक थिएन भन्ने पनि महशुस गरेजस्तो बुझिन्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा भन्छन्, ‘एकअर्काविरुद्ध हस्ताक्षर बटुलेर हैन, विश्वास बटुलेर मात्र पार्टी र सरकार राम्ररी अघि बढ्छन् भन्ने नेताहरूले बुझ्नुपर्छ ।’

पार्टीभित्र सचिवालयको परिपक्वता र भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । नेकपाका हरेक विवादहरू सचिवालयदेखि सचिवालयसम्मको गोलचक्करमा पर्ने गरेका छन् । समस्या सचिवालयबाटै उत्पन्न हुन्छ । पक्ष र विपक्षमा सडकसम्मै आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ । ती विवाद घुम्दैफिर्दै सचिवालयमै फर्किन्छन् र टालटुल हुन्छन् । त्यसैले सचिवालय कमिटी खारेजकै मागसमेत उठेका छन् ।

पार्टी सचिवालय आफैँ समस्यामा फसेको भन्दै १० असारको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवातमै नेता जनार्दन शर्माले सचिवालय कमिटी खारेजीको माग राखे । उनले बैठकको एजेण्डा बनाएरै सचिवालय कमिटीका अधिकार स्थायी कमिटीमा सार्नुपर्ने बताएका थिए ।

शीर्ष नेतृत्वको शक्तिसंघर्ष अन्त्य गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले कार्यदल बनाएपछि ३१ साउनको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विरोध जनाए । पार्टीका समस्या समाधान गर्न सचिवालयबाहिरबाट कार्यदल बनाउनुपर्ने भएपछि पार्टी नेतृत्व असफल भएको सन्देश प्रवाह हुने उनको तर्क थियो । उनले भनेका थिए, ‘आफू (सचिवालय)ले सिर्जना गरेका समस्या समधानका उपायहरू आफैँले कमिटीबाट समाधान गर्न नसकी छुट्टै कार्यदल बनाउनुपरेपछि हामी नेतृत्वमा रहेकाहरू असफल भएकै हौँ ?’

वामदेवका नाममा गोलचक्कर

१८ पुसको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य प्रस्ताव गरे । श्रेष्ठले तत्कालै स्वीकारे । गौतमले भने आफू राष्ट्रिसभा जान अर्को सर्तअघि सारे, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्ने हो भने म जान्छु ।’

एकताकाे बेला २ जेठ २०७५ मा प्रचण्डसँग गरेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति ४ मंसिरको सचिवालय निर्णयबाट विस्थापित गरेका ओलीका लागि त्यो सह्य हुने कुरा भएन । उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए । त्यहाँबाट भड्किएका गौतमकै पहलमा भैँसेपाटी गठबन्धनको जन्म हुनपुग्यो ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली एकल निर्णयमा चल्न थालेपछि असन्तुष्ट रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ एक ठाउँ उभिए । त्यो गठबन्धनले गौतमलाई संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति लिएको थियो ।

सचिवालयमा गठबन्धनकै प्रष्ट बहुमत थियो । बहुमतको बलमा १० फागुनमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनेगरी संविधान संशोधनको तयारी गर्न वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालकाे संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइयो ।

मधेसकेन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनको माग टार्दै आएको सत्तारुढ दलको शीर्ष तहका एक नेताको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको थियो । त्यो लोकलाजको विषय हो भन्ने सम्भवतः सचिवालयलाई हेक्का थियो, त्यसैले कार्यदल गोप्य राख्न खोजियो । त्यो नरुचाएको अल्पमत समूहले सूचना चुहाइदियो । व्यापक विरोधपछि सुवास नेम्वाङ तथा खिमलाल देवकोटाले सदस्य बस्न अस्वीकार गरे । नेपाल कार्यदल एक दिन पनि टिकेन ।

संविधान संशोधन नभएरै गौतम राष्ट्रियसभा जाने भए । बालुवाटारले त्यसलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई रोक्ने रणनीतिका रूपमा बुझ्यो । १४ फागुनको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव आयो र ओलीको इच्छाविपरीत गौतमलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

१४ फागुनको सो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नेकपाभित्रको विवाद चुलियो । प्रधानमन्त्री ओली २१ फागुनमा दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपणका केही साता ‘युद्धविराम’जस्तै देखिएको नेकपा विवाद सरकारले ६ वैशाखमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशपछि पुनः चर्कियो ।

सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध जनाए । सचिवालयको आकस्मिक बैठक माग गरे । बैठक बस्यो पनि । तर, बैठककै बीचमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो ।

नेकपाभित्र ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह आमनेसामने भइसकेका थिए । स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठक डाके । तर, २० वैशाखको सचिवालय बैठकमा ओलीले कोरोना महामारी सकिएपछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा लगेर संविधान संशोधन गरेर वा कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याए । सो प्रस्तावले भैँसेपाटी गठबन्धनको बहुमत भत्काइदियो ।

सरकारको समीक्षा गर्ने गरी १० असारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पनि कुनै निकास दिन सकेन । उल्टै नेताहरूको शक्तिसंघर्ष र टकराव बल्झियो । १३ साउनमा उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी एकता र सहमतिका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याए ।

गौतमले लिखित रूपमा पेस गरेको प्रस्तावले एक नेता एक मुख्य जिम्मेवारीको अडानसहित ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एक पदबाट हटाउने रणनीति लिएको प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनलाई धक्का लाग्यो । अध्यक्ष प्रचण्ड ४ मंसिर ०७६ को सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यदल बनाउन तयार हुनुको कारण पनि त्यसैलाई मानिएको छ ।

नौ नेता नौथरी आकांक्षा

नेकपाको अहिलेको दुःख भनेको सचिवालयमा रहेका ६० वर्ष नाघेका वृद्धहरूको अनेक महत्त्वाकांक्षा र व्यक्तित्व टकराव नै हो । सचिवालयका नौ नेताका आ–आफ्नै आकांक्षा र रणनीतिहरू छन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली पाँचै वर्ष सरकारको एकल नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । पार्टी र सरकार दुवैमा हावी हुने रणनीतिमा उनी छन् ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्ण रूपमा कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी नेतृत्व गर्न चाहन्छन् । त्यसकै आधारमा आउँदो एकता महाधिवेशनका लागि शक्ति संचय गर्ने उनको रणनीति छ । वरिष्ठ नेता नेपाल एक नेता एक मुख्य जिम्मेवारी लागू गर्न सके महाधिवेशनअगावै अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा हात लाग्ने अपेक्षामा छन् । ओली–प्रचण्ड ‘चोचोमोचो’ मिलेर आफू पेलाइमा पर्ने भय पनि उनमा देखिन्छ ।

पार्टी सचिवालय असन्तुष्ट आत्माहरूको मिलन केन्द्रजस्तो भयो । अहिलेका सचिवालयका गतिविधि हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनजस्तो लाग्छ । यस्तो सचिवालयको काम छैन । नेताहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का पार्ने र नेतृत्व प्रदान गर्नेभन्दा पार्टीमा समस्या खडा गर्ने, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र कुण्ठा पोख्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल राष्ट्रपति बन्न चाहन्थे । तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा राष्ट्रपतिकै आश्वासन पाएर उनले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई सघाएका थिए । तर, दशौँ महाधिवेशनका सम्भावित प्रतिस्पर्धी ठानेर वरिष्ठ नेता नेपालले तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे ।

तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि विद्रोह गर्ने धम्की दिइरहेका ‘जनयुद्ध’का कमाण्डर नन्दबहादुर पुन 'पासाङ'लाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एमालेबाट महिला राष्ट्रपति पठाउन आग्रह गरिरहेका थिए । त्यो पृष्ठभूमिमा नचाहँदा–नचाहँदै राष्ट्रपति भएकी भण्डारीले उतिबेलै दुई कार्यकालमा नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराएकी थिइन् ।

त्यसरी फुस्किएको राष्ट्रपति नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षले आफ्नो पोल्टामा फर्किने आशा खनाललाई अझै छ । भैँसेपाटी भेलाले ओलीलाई हटाएर गौतमलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने रणनीतिसमेत लिएको थियो ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एक कार्यकाल पनि सिंहदरबारबाहिर बस्ने धैर्यता देखाउन सकेनन् । पार्टी एकतापछिका हरेकजसो सचिवालय बैठकको अन्त्यमा गौतम आफूलाई सांसद बनाउन आग्रह गर्थे । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले उनलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर सांसद बनाउने आश्वासन दिए ।

छ महिनापछि निर्वाचन क्षेत्र खाली गराउनकै लागि गौतमले डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई पर्यटन राज्यमन्त्री बनाएका थिए । पछि प्रचण्ड र गौतमले काठमाडाैं- ७ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न राजी गराएका थिए ।

त्यसमा ओलीले असन्तुष्टि जनाए । हेलिकाेप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि खाली भएको कास्की- २ बाट चुनाव लड्न ओलीले आग्रह गरेका थिए । तर, चुनाव हार्ने डरले उनी उम्मेदवार भएनन् । त्यसपछि उनी राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने दौडमा लागेका हुन् ।

सचिवालयका अर्का सदस्य ईश्वर पोखरेल आफूलाई महासचिवबाट हटाएर कनिष्ठ विष्णु पौडेललाई ल्याइएकोमा लामो समयसम्म असन्तुष्ट रहे । उनी पाँचै वर्ष सरकारमा बस्न चाहन्छन् । कारणवश ओली हट्नुपर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा पनि उनले राखेका छन् ।

सधै राजनीतिक मूल्य मान्यता र विधीको गफ गर्ने तर चुनाव हारेपछि पनि राष्ट्रियसभा पुगेर मन्त्री बन्ने दाउमा छन्, नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

अर्का सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल'को एकसूत्रीय रणनीति छ, पाँचै वर्ष गृहमन्त्री । त्यसका लागि उनी सचिवालयका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको कित्तामा देखिन्छन् । ओली–प्रचण्ड शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला खुमलटार पुगेर वैचारिक रूपमा प्रचण्डभन्दा बाहिर नभएको भन्न पनि भ्याउँछन् ।

महासचिव विष्णु पौडेल अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई एक ठाउँ उभ्याएर आउँदो महाधिवेशनमा महासचिव दोहोरिने रणनीतिमा छन् । एकता महाधिवेशनमा प्रचण्ड एकल अध्यक्ष हुँदा बहालवाला महासचिव भएकाले पूर्वएमाले समूहबाट आफू स्वतः दोहोरिन सक्ने उनको आँकलन छ ।

नेता प्रदीप नेपाल पार्टी सचिवालयलाई असन्तुष्ट आत्माहरूको मिलन केन्द्र भन्न रुचाउँछन् ।

‘अहिलेका सचिवालयका गतिविधि हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टी नै होइनजस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो सचिवालयको काम छैन । नेताहरूले पार्टीलाई एक ढिक्का पार्ने र नेतृत्व प्रदान गर्नेभन्दा पार्टीमा समस्या खडा गर्ने, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र कुण्ठा पोख्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।’

सामूहिक भावना र तल्लो कमिटीप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सेकाले नेकपा नेतृत्वले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न नसकेको उनको धारणा छ । ‘संविधान एक कार्यकाल पनि परीक्षण नहुँदै त्यसको भावनाविपरीत चुनाव हारेका बडेबडे नेतालाई किन राष्ट्रियसभा लैजानुपर्‍यो ?,’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २४, २०७७ २२:३४