सदस्यता शुल्क बुझाउन नसक्ने एनआरएनए !

A+ A A-

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला विविध विषयले चर्चामा छ । सेवाका सुखद समाचारले विश्वभर नेपाल र नेपालीको नाम रोशन गर्नुपर्ने एनआरएनए यो प्रतिकूल परिस्थितिमा नेतृत्वको टिप्पणी गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

कोरोना कहरको विषम परिस्थितिको फाइदा उठाएर विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीको साझा संस्थालाई भड्खालोमा जाक्न नेतृत्व तह उद्यत देखिएपछि संस्थापक हुनुको नाताले कानमा तेल हालेर, मुखमा पानी भरेर बस्न सकिएन । यद्यपि, केन्द्रीय समितिको निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन तर, सञ्चारमाध्यममा आएका कुरालाई आधार मान्दा, अध्यक्ष कुमार पन्तले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिले एनआरएनए ठूलै संकटतिर उन्मुख छ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ धेरै देखिन्छ ।

अध्यक्ष पन्तको आधा कार्यकाल पूरा हुन लाग्दैछ । अर्थात्, उनी आधा बाटो हिँडिसके । मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भएको छ वा छैन, त्यतापट्टी म जादिनँ । तर, उनले संस्थालाई जुन बाटो डोर्‍याउन खोज्दैछन्, त्यसको गन्तव्य एनआरएनए अभियानको उद्देश्य र हितविपरीत छ ।

पन्तले तय गरेको बाटोमा डोर्‍याउने हो भने एनआरएनमाथि जुन आरोप लाग्दै आएको थियो, यसले त्यसलाई पक्षपोषण गर्छ । एनआरएनए भनेको विदेशमा बस्ने धनाढ्य नेपाली मूलका एउटा क्लब हो भन्ने जुन आरोप लागेको छ, आजका मितिसम्म त्यो प्रमाणित हुन सकेको छैन । प्रमाणित हुन दिन पनि हुँदैन । एनआरएनए एउटा अभियान हो, योे अभियान भनेको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्ने अठोट हो ।

यो आलेख परिवर्तनको विरुद्धमा तयार गरिएको होइन तर, वर्तमान अध्यक्ष पन्तले यो अभियानलाई तिलाञ्जली दिएर एनआरएनएलाई धनाढयहरूको क्लबमा रूपान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ । सुधारका नाममा संस्थाको मर्म र धर्मविपरीत लाखौं एनआरएनएको भावनामा ठेस पुर्‍याउँदा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने हेक्कासमेत अध्यक्षले राखेको देखिएन ।

के के छन् त विवादित विषय ?

१. निःशुल्क सदस्यता शुल्क

२. मतदान विधि

३. विश्व सम्मेलन

४. विशेष महाधिवेशन

मुख्यतः वर्तमान नेतृत्वले ‘सुधार’ गर्न खोजेका यी चारवटा विषय हुन् । एकत्रन्तीय सोच बोकेको कुनै व्यक्तिले लोकप्रिय बन्न र सधैं सत्तामा टिक्न अनेक तानाबाना बुन्छ । एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वले पनि यस्तै सस्तो लोकप्रियताको भर्‍याङ चढेर पदावधि लम्ब्ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छन् ।

१. निःशुल्क सदस्यता शुल्क : अध्यक्ष कुमार पन्तले उम्मेदवारी दिँदा नै निःशुल्क सदस्यता शुल्कको मुद्दा उठाएका थिए । उनले त्यो बाचा अहिले पूरा गर्न खोजेका होलान् । निःशुल्क सदस्यताले दीर्घकालमा के असर पुग्छ भन्ने हेक्का राखी लोकप्रिय बन्न उनले त्यो चुनावी एजेन्डा बनाएका हुन् भन्ने कुरामा विवाद गरिराख्नु पर्दैन ।

निःशुल्क सदस्यताको विरोध गर्नेहरूलाई अहिले विचौलिया भनिएको छ । निःशुल्क सदस्यताको अर्थ संस्थाको स्वामित्वबाट अलग गराइएको हो भन्ने सामान्य कुरा ती बिचौलिया भन्नेहरूले बुझेका रहेनछन् । एनआरएनएसँग सदस्यता शुल्क बुझाउने हैसियत हुँदैन ?

सदस्यता निःशुल्क गरियो भने एनआरएनएप्रति विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी के ? संस्थामा रगतपसिना लगानी भएन भने त्यसप्रति माया मोह कहाँबाट आउँछ ? संस्था सञ्चालन गर्न कसले लगानी गर्छ ? मनी, मसल र कम्युनिस्ट चरित्र हाबी गराउन निःशुल्क सदस्यताको पासा फालिएको हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

सत्ताको स्वाद चाखेपछि अधिनायकवादी चरित्र भएको नेतृत्वले आफूलाई सर्वसत्तावादी ठान्छ । सर्वसत्तावादी अर्थात् शासन गर्न आफू र आफ्ना भाइभारदार मात्र योग्य छन् भन्ने चिन्तन हो । त्यो चिन्तन वर्तमान नेतृत्वमा पनि पलाउन थालेको हो भन्ने कुरा सुधारको नाममा उसले अघि सारेको चार बुँदाले स्पष्ट गर्छ ।

संस्थामा रगत पसिना लगानी गरियो भने मात्र हाम्रो हो भन्ने आधार रहन्छ ? बढी भयो, कम गरौँ भनियो भने त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । एनआरएनए विश्वका ८० देशमा बसोबास गर्ने ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको हो भनेर अपनत्व जगाउने हो भने थोरै पैसा, थोरै समय र थोरै क्षमता संस्थालाई दिनैपर्छ ।

२. मतदान विधि : मतदान विधिमा नयाँ प्रविधि भित्र्याइँदैछ । निश्चित हो, समय सापेक्ष ढंगले अघि बढिएन भने पछि परिन्छ । तर, अघि बढ्ने नाममा विधि, प्रकृया र परम्परालाई बिर्सेर फाल हान्न थालियो भने भड्खालोमा पर्ने निश्चित छ ।

सुन्नमा आएअनुसार अब मतदान गर्नलाई लाइनमा बस्नु पर्दैन, नेतृत्व छनोट गर्न नेपाल आइराख्नु पर्दैन । हातको मोबाइलबाट नेतृत्व छनोट गरिनेछ । सूचना प्रविधिको जमानामा त्यसलाई असम्भव मानिदैन । तर, त्यत्ति नै विश्वसनीय पनि पनि ठानिदैन । विश्वसनीय ठानिन्थ्यो भने विश्वमा यी विधि र प्रकृया विकसित भइसक्थ्यो ।

बेलायत, अमेरिका वा जुनसुकै विकसित देशमा नेतृत्व छनोटका लागि लाइन बसेर बुथमा मतदान गरिन्छ । के उनीहरूमा प्रविधि विकास गर्ने क्षमता नभएर हो ? कि त्यो प्रविधि नेपालीहरूले मात्र विकास गरेका छन् ?

३. विश्व सम्मेलन : वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तको सुधारवादी कार्यक्रमअन्तर्गत एनआरएनएले प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने विश्व सम्मेलनको ढाँचा परिवर्तन पनि परेको छ । एनआरएनले प्रत्येक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलनमार्फत् रणनीति तय गर्दै नेतृत्व छनोट गर्छ । भनिरहनु परेन, एनआरएनएको यो परम्परा स्थापना कालदेखिकै हो ।

फजुल खर्च भयो, बढी तडकभडक भयो र अनुशासनहीन चरित्र देखिएको नाममा यसलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा वर्तमान नेतृत्व अघि सरेको छ । निःशुल्क सदस्यताको योजना अघि सार्ने नेतृत्वले विश्व सम्मेलन खर्चिलो भयो भन्नु आफैँमा विरोधाभाष होइन ? त्यसमा पनि विश्व सम्मेलन आयोजना गर्दा चलायमान बन्न अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । नीति नियमभित्र रहेर स्वभावअनुसार चरित्र प्रस्तुत गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, यसलाई उच्छ्ङ्खल भनेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु तानाशाही प्रवृत्ति हो ।

४. विशेष अधिवेशन : ‘सुधार’का लागि भनिएका यी रणनीति लागू गर्न वर्तमान नेतृत्वले विश्व सम्मेलनबाट सम्भव देखेन । किनभने, १ सय ५० भन्दा कम मतअन्तरले कुमार पन्त नेतृत्वमा पुगेका हुन् । उनको विपक्षमा पनि ठूलै मत छ । उनीहरूलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ । जगजाहेर तथ्य हो, तानाशाही प्रवृत्तिलाई लोकतान्त्रिक पक्षले कहिले समर्थन गर्दैन ।

त्यसैको विकल्पस्वरुप विशेष महाधिवेशनको रट यतिबेला लगाइएको हो । विपक्षीको सहमतिविना यी एजेन्डा भए भने त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अध्यक्ष कुमार पन्तले सक्ने छैनन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई संस्थाप्रतिको अपन्त्वबाट विमुख गरेर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बन्चित गर्दै एनआरएनएको परम्परामा धावा बोल्ने कामको अभ्यास भित्रभित्रै हुँदैछ । संस्थामा समय, क्षमता र आर्थिक योगदान दिन नसक्ने तर पदमा बसिरहन रुचाउनेहरूको गोटी अध्यक्ष कुमार पन्त कदापी बन्नु हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको निकायमा प्रपोजल लेखेर हात थापेको सहयोगभन्दा विदेशमा गाँस काटेर जम्मा भएको सहयोग नेपालीहरूलाई प्यारो लाग्छ । त्यो नै एनआरएनएको मर्म हो, भावना हो । त्यसैले एनआरएनए अभियानविपरीत नजान वर्तमान नेतृत्वले पुनः एकपटक घाेत्लिन आवश्यक छ ।

(लेखक ढकाल एनआरएनए संस्थापक सचिव हुन् )

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७ १९:०२