मन्त्रीको गाउँमा १९ योजना, जहाँ भोट त्यही बजेट

A+ A A-

सुदूरपश्चिममा मन्त्री र सांसदका ‘खल्तीका योजना’ मा बजेट पारिएको छ । पहुँचकै आधारमा मन्त्री र सांसदले बजेट आफूअनुकूलका योजनामा पारेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको ‘रेडबुक’मा मन्त्री र सांसदले आफू निटकका स्थानीय तहदेखि खल्तीका संस्थासम्मलाई बजेट पारेको देखिन्छ ।

बाजुरा–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश साहले बूढीगंगा नगरपालिकामा १९ वटा योजना पारेका छन् । उनी बूढीगंगा नपाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

बूढीगंगा नगरपालिका–६ र ७ को सिमलकोट–पीपलकोट हुँदै झाली–दोगडा–सैनचौर सडक निर्माण १ करोड २० लाख, वडा–१ को कैलाश सिँचाइ योजना ५० लाख र वडा–६ स्थित खोलेगाड–फालासैन सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि ३० लाख पारिएको छ ।

यस्तै, बूढीगंगा नगरपालिकाको घट्टे खोलाबाट करकले–गाडखेत सिँचाइका लागि ५० लाख, वडा–८ को घट्टे खोला–पुन्ने सिँचाइ कुलो निर्माणमा ३० लाख, वडा–७ को झाली सिँचाइमा १ करोड ५० लाख, वडा–३ को बतेनी सिँचाइ आयोजनाको कुचैनी शाखा नहर निर्माणमा ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, वडा–९ को गैरा मस्टा सिँचाइ योजनामा २० लाख, पहाडी तथा उच्च पहाडी नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत बूढीगंगा नदी नियन्त्रणमा १ करोड ५० लाख, वडा–४ को कट्या–छहरा–देन्खेत–वेणुपध्यरा खानेपानी निर्माणमा २० लाख छुट्याइएको छ ।

यसैगरी, बूढीगंगा नगरपालिका–९ को गंगाराम टोल खानेपानी योजनालाई ३० लाख, वडा–९ को छोटेखेत गंगाराम खानेपानीलाई २० लाख, वडा–५ को तल्लो सयल खानेपानीलाई २० लाख, वडा–१० पँधेरीछडा सल्लीखड खानेपानी निर्माणलाई २० लाख मन्त्री साहकै पहलमा पारिएको छ ।

बूढीगंगा नगरपालिका–२ को बजेडी खानेपानी योजना २० लाख, वडा–६ को बूढीगंगा कटवाल–मैरे–सिमखेत तटबन्धनलाई २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बूढीनन्दा नगरपालिका–१ मटेलामा खाने पानीको लाइनमा बसेका स्थानीय महिला

मन्त्रीले भोटका आधारमा योजना बाँडेका छन् । भोट धेरै आएका वडामा उनले ठूलो बजेटका धेरै योजना र कम भोट आएको वडामा सानो योजना मात्रै पारेका छन् ।

कम भोट आएको आफ्नै गाउँमा भने मन्त्रीले योजना पारेका छैनन् । उनको गाउँ वडा–४ मल्लो सयल हो । प्रदेशका कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बुक) मा बाजुरा–१ (क) बाट निर्वाचित सांसद बलदेव रेग्मीको नगरपालिकामा १३ वटा योजना समावेश छन् ।

बूढीनन्दा नगरपालिका–१ माछा भराड तटबन्धनलाई २५ लाख, वडा–१ को बाँधुबगर तटबन्धनमा ५० लाख, वडा–६ को बाउँली खोला तटबन्धन २५ लाख, वडा–५ को खुल्मीगाड तटबन्धन ५० लाख, वडा–५ को अल्स्या–बाडी–खुुम्लीगाढ तटबन्धनलाई ७५ लाख बजेट छ्ट्याइएको छ ।

वडा–८ को हर्साली लमालबाडा खानेपानी योजनालाई ६० लाख, वडा–४ को परघर खानेपानीलाई ६० लाख पारिएको छ । यस्तै, वडा–५ कैलाडी नत्वसापानी हुँदै लाफु मुस्लिम टोल खानेपानी योजनालाई २० लाख दिइएको छ ।

बूढीनन्दा–२ को ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रमका लागि २६ लाख ९२ हजार, वडा–९ को कालागाड, पोरखे सिँचाइ निर्माणलाई १ करोड, वडा–१ स्थित कगो कोल्टी–दैया–जगन्नाग सडकमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा भने आवश्यक योजनासमेत परेका छैनन् । मन्त्री र सांसदले आफ्नो पकड क्षेत्र र नगरपालिकामा योजना पार्दा अन्य स्थानीय तह भने आझेलमा परे ।

बाजुरामा साना ठूला गरी ३६ करोड बढीका योजना छन् ।

बडिमालिका नगरपालिका–९ उखाडीको मुक्त हलिया बस्तीका ९ परिवार पहिरोबाट बर्सेनि संकटमा छन् । तर, त्यहाँ बजेट परेन । स्थानीय जोगी लुहारका अनुसार हरेक वर्ष पहिरोले दुःख दिए पनि जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म रोकथामका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् ।
‘नेताले भोट माग्ने बेला योजना दिन्छु भन्छन्, अहिले कसैले हेरेनन्,’ लुहार भन्छन् ।

सो वडामा १ सय ५० परिवार बसोवास गर्छन् । नेताले आफ्ना कार्यकर्ता भएको ठाउँमा मात्र योजना दिँदा आफूहरू सधैं पछि पर्ने गरेको बूढीगंगा नगरपालिका–८ की रूपमणि शाह बताउँछिन् ।

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–४ वाईमा तीन वर्षअघि एन्स्याप कम्पनीले गरेको प्राविधिक सहयोगमा सोलारबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्ने प्रविधि स्थापना गरियो । त्यसपछि जलवायु सहयोग कार्यक्रम र गाउँ विकास समितिले समेत २० लाख खर्चेर बनायो । तर, सिँचाइ गर्न नपाउँदै योजना बिग्रियो । सोही ठाउँमा प्रदेश सरकारले फेरि कर्णाली नदीको पानी तानी तान्ने र सिँचाइ गर्ने योजनामा रकम विनियोजन गरेको छ ।
हिमाली गाउँपालिका–४ को बोर्ता गाउँमा सधैं पानीको हाहाकार हुन्छ ।

‘नजिकमा पानीका मुहान छैनन्, टाढाबाट पानी ल्याउन स्थानीयसँग रकम हुँदैन । यहाँ कसैले योजना दिँदैनन् । सबैले टाठाबाठाकै ठाउँमा योजना दिने हुन्,’ स्थानीय पदम भण्डारीको गुनासो छ ।

‘गाउँको आवश्यकताभन्दा पनि कुनै तयारी नै नगरी प्रदेश सरकारका योजना आएका छन् । ५ लाख रुपैयाँले सम्पन्न हुने योजनामा ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने खानेपानीसमेत नहुने गाउँमा भने पाइप बिछ्याउने बजेटसमेत नदिइएको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘जहाँ बाटोघाटो छैन, खानेपानीको हाहाकार छ । त्यहाँ योजना छैनन् । आफ्नो मनका योजना प्रदेशबाट आएका छन् । यसले दिगो विकास हुन सक्दैन । प्रदेशका योजनाबारे हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन,’ बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदमबहादुर बडुवाल भन्छन् ।

बाजुराका नौवटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ भने तीनवटामा नेकपाले जितेको छ । ‘खुद्रे र पकेटका योजनामा रकम विनियोजन भएको छ । जहाँ समस्या छ । त्यहाँभन्दा पनि जहाँ आफ्नो पायक पर्ने र आफ्ना मतदाता छन्, त्यहाँ मात्र योजना आएका छन्,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेन्द्रकुुमार रोकायाले भने ।