दर्ताबिनै संचालित छन् अनलाइन व्यवसाय, सरकार भन्छ, 'नीति छैन'

काेराेना भाइरस राेकथाम तथा नियन्त्रणकाे प्रयासमा सामाजिक (भाैतिक) दूरीकाे नियम अनिवार्य गरिएसँगै नेपालमा अनलाइन व्यवसाय बढेकाे छ । तीव्र गतिमा खुलिरहेका छन्, अनलाइन सेवा दिने कम्पनी ।

सामान्य किराना पसलदेखि ठूलाठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, साना होटलदेखि ठूला रेस्टुरेन्टहरूले अनलाइन व्यापार बढाएका छन् । यति मात्र हाेइन, ग्राहक र कम्पनीबीचमा रहेर काम गर्ने विचौलिया कम्पनी खुल्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेकाे छ ।

लकडाउन र निषेधाज्ञाकाे समयमा अधिकांशले अनलाइन व्यापारबाट मनग्ये आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । यस्ताे बेला अनलाइनमार्फत सेवा पाइने भएकाले उपभोक्ताहरू पनि सन्तुष्ट छन्, जुन कुरा अनलाइन सपिङमा ग्राहकको बढ्दाे सहभागिताले प्रमाणित गरेकाे छ ।

सरकारसँग छैन तथ्यांक

नेपालमा अनलाइन व्यापार थालनी भएकाे धेरै भएकाे छैन । करिब ३ वर्षअगाडिसम्म १० वटाको संख्यामा रहेका अनलाइन सेवा कम्पनीहरूकाे अहिलेकाे संख्या सयभन्दा माथि छ । तर, आश्चर्यको कुरा, आधिकारिक तथ्यांक भने सरकारी नियकासँग छैन ।

अहिलेकाे परिस्थितिमा अनलाइन व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूले सेतुकाे काम गरिरहेका छन् । तर, यस्ता कम्पनीकाे आधिकारिक तथ्यांक सरकारले नराख्दा व्यापारिक अराजकता बढ्ने चिन्ता सराेकारवालाले गर्दै आएका छन् ।

अलमलमा विभाग

नेपालमा पछिल्ला ५ महिनायता तीव्र रूपमा अघि बढेकाे अनलाइन व्यापार न्यायसंगत छ वा छैन, यसकाे मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयप्रति पनि कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

व्यापार व्यवसाय दर्ता भए/नभएको, बिक्री गर्दै गरेका सामानको गुणस्तर र मूल्यलगायतको अनुगमन गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभाेक्ता संरक्षण विभाग नेपालमा कतिको संख्यामा अनलाइन व्यवसाय संचालनमा छन् र कस्ता सामान बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा बेखबर छ ।

व्यापारिक अराजकता बढ्ने चिन्ता

अहिले कति संख्यामा अनलाइन व्यवसाय गर्ने कम्पनी छन् भन्ने तथ्यांक विभागसँग छैन । त्यसैले पनि अनलाइन व्यवसायकाे अनुगमन निकै फितलाे छ । अनुगमनको अभावमा अहिले मनोमानी रूपमा ग्राहकबाट पैसा लिन क्रम पनि बढेकाे देखिन्छ ।

नेपालमा अनलाइन व्यवसायको निश्चित मापदण्ड ताेकिएकाे छैन । त्यसैले धेरैजसाेले विनादर्ता नै व्यापार गरिरहेका एक व्यवसायी बताउँछन् ।

‘मैले सुरुमा अनलाइन व्यवसाय दर्ता गरेरै सुरु गरौँ भन्ने सोचेकाे थिएँ तर अरुले पनि दर्ता नगरी चलाएकाे देखेँ । नेपालमा यस व्यवसायसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेका थाहा पाएपछि आफ्नाे हिसाबले संचालन गर्न थालेँ', ती व्यवसायीले भने ।

के भन्छ विभाग ?

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपालका लागि अनलाइन व्यवसाय नयाँ भएकाले यसको दर्ता, संचालनसम्बन्धी व्यवस्था गृहकार्यकै चरणमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म निश्चित मापदण्ड बनिसकेको छैन । विद्युतीय माध्यमद्वारा संचालन गरिने व्यापारसम्बन्धी विधेयक २०७७ को मस्यौदा अहिले छलफलकै चरणमा छ । त्यसैले अहिले बिनादर्ता धेरैले व्यवसाय संचालन गर्दै आए पनि त्यसको यकिन तथ्यांक राख्ने तथा कारबाही गर्ने सन्दर्भमा केही कमजाेरी छन् ।’

सुवेदीले व्यवसाय दर्तामा नआएकाले अनलाइन व्यवसाय भन्ने छुट्टै तोकेर नै अनुगमन भने नगरेको बताए । अनलाइन व्यवसायलाई पनि अरुसरह कारबाही गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

सुवेदीका अनुसार अहिले कुनै पनि व्यवसाय संचालन गर्नका लागि रजिष्ट्रार कम्पनी तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय संचालित अनलाइन व्यवसायहरू विभागको मातहतमा आइसकेका छैनन् ।

अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम नै अनलाइन व्यवसायीलाई कारबाही गरिँदै आएको महानिर्देशक सुवेदी बताउँछन् ।

सरकारले अनलाइन व्यवसायसम्बन्धी स्पष्ट नीति नल्याइदिँदा व्यवसायबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्न थालिसकेकाे अनलाइन व्यवसायी ज्ञानेन्द्र खड्का बताउँछन् ।

उनले भने, ‘नेपालमा नयाँ भएकाले पनि यससम्बन्धी नीतिनियम बनिसकेको छैन । यसैको फाइदा उठाउँदै कतिपयले मनलाग्दी गर्न सक्ने देखिन्छ । यसले सेवाप्रति ग्राहकको विश्वास घटाउन सक्छ ।'

आवश्यक मापदण्ड नबन्दा व्यवसायी र ग्राहक दुवै असुरक्षित हुने उनकाे भनाइ छ ।

विभागले पहिलो पटक गत कात्तिकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा टेकेर दराजलाई कारबाही गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १४, २०७७ २३:१४