पहिरो गएर घर भत्किपछि डडेल्धुराका ३५ परिवारको पालमुनि बास

A+ A A-

डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका अन्तर्गतको चुरे श्रृंखला क्षेत्रमा पहिरो खस्दा करिब ३५ परिवार विस्थापित भएका छन् । बलाैँचा गाँउको सिरानमा रहेको डाँडा एक्कासी फुटेपछि बलौचासहित आधा दर्जन गाउँ विभिन्न ठाँउबाट चर्किंएका छन् भने बस्ती बिस्थापनको खतरामा परेको छ ।

आलिताल गाउँपालिका- ७ का बलौँचा, ओबा, ऐरानी, धुपखेडा र खिन्नेभाडी गाउँमा घाम लागेकै समयमा पनि चर्किने र पहिरो खस्ने गरेको स्थानीय दत्तसिंह बोहराले जानकारी दिए ।

पहिरोको मुख्य भागमा परेका बस्तीका वासिन्दा अहिले घर छोडेर जंगलमा बसेका छन् भने बाँकी रहेका घरहरूसमेत चर्किंदै गएपछि सिङ्गो बस्ती नै बिस्थापित भइरहेको छ । २ साताअघि सामान्य चिरा परेको ठाँउमा अहिले पहिरो गएर भत्किन सुरु भएपछि यस ठाँउका स्थानीय बासिन्दा दिनहुँ बिस्थापित हुने क्रम बढेको छ ।

पहिरोले ३ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका र आधा दर्जन बढी गाउँका करिब ७५ भन्दा बढी घरका दिवाल चर्किएका छन् । बस्तीका ७५ भन्दा बढी घर जोखिममा छन् । गाँउको माथि र तल्लो क्षेत्रबाट पहिरो खस्ने क्रम जारी छ ।

गाउँमाथिको डाँडा पूरै फुटेको छ भने गाँउमुनि रहेको खोलाको भाग र अन्य भागमा समेत निरन्तर पहिरो गइरहेको स्थानीय बताउँछन् । लगातारको वर्षापछि गत १८ साउनदेखि पाँचवटै वस्तीमा पहिरो खस्न सुरु भएको हो ।

पहिरोको सन्त्रासका कारण गाउँबाट बिस्थापित नजिकैको जंगलमा पाल टागेर बसिरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डडेल्धुराले करिब १ दर्जन बढी त्रिपाल उपलब्ध गराएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ परिवारलाई प्रति परिवार ८ हजारका दरले राहत वितरण गरेको छ ।

पहिरोले सबै गाउँहरू चर्किएपछि बस्ती बस्न योग्य नभएका र सिङ्गो गाँउ नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनीहरू बताउँछन् । आफूहरू पहिरोमाथि बस्न नसक्ने र यस ठाँउबाट सरकारले बस्ती नै सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रियसभा सदस्य महेश महरा, नेकपा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह माल, आलिताल गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको सुरक्षा निकायको टोलीले अनुगमन गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सारिनेमा विश्वस्त रहेका छन् ।

सोही स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य दीर्घ सोडारी नेतृत्वको टोलीले समेत आइतबार निरीक्षण गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ । समितिले तत्काल प्रदेश सरकारले त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरणका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।