नेकपाले खोजेको ‘दुधालु भैँसी कि आकर्षक सिङ’ ?

A+ A A-

‘भैँसी किन्न जाँदा मान्छेले सोध्छन्, ‘दूध कति दिन्छ ?’ तर, बिचौलिया वा धनीको जवाफ अर्कै हुन्छ, ‘सिङ हेर न सिङ, कति राम्रो छ, सिङ हेर !’

विपक्षीलाई ब्यङ्ग्य गर्दै कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनाएको कथन हो यो । अहिले यो कथन उनकै नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मिलेको देखिन्छ ।

नेकपाको विवाद समाधान गर्न भनी गठन गरिएको सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइसकेको छ ।

अध्यक्षद्वयले उक्त प्रतिवेदनलाई ऐतिहासिक भनेका छन् । मंगलबार प्रतिवेदनबारे सामान्य छलफल गरेका अध्यक्षद्वय १३ भदौका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भइसकेका छन् ।

सुझाव कार्यदलले भने लामो समययता बहसका रूपमा उठेको मूल मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन । अर्थात् ‘एक व्यक्ति एक पद’को मुद्दालाई कार्यदलले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ, जुन विषय पटक पटक नेकपा विवादको जडका रूपमा देखिँदै आएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले यसलाई विधानको कार्यान्वयनसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनलाई ऐतिहासिक भनेका प्रचण्डले २१ साउनमा पार्टीभित्रको विवाद पदका लागि हुँदै नभएको दाबी गरेका थिए । वरिष्ठ नेता नेपाललाई अगाडि राखेर उनले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने कुरा थुप्रै छन् । तर, हामीले पदका लागि बार्गेनिङ गरेजस्तो गरी दुष्प्रचार गरिएको छ । पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

३ भदौ २०७५ मा नेपालले ७ बुँदे असहमति राख्दा पनि ‘एक व्यक्ति एक पद’को कुरा जोडदारसँग उठाएका थिए । प्रचण्डले पनि यसमा सहमति जनाएपछि पछिल्लो समय २ जना मिलेर ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

प्रतिवेदनको सुझाव र २ अध्यक्षको स्वीकारोक्तिले विवाद कुनै गहन मुद्दामा नभएर पद र शक्तिकै लागि थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा १७ बुँदे सुझाव समेटिएको भए पनि मूलतः ५ नम्बर बुँदालाई नै अल्पकालीन समाधानको उपाय ठानिएको छ ।

‘कार्यविभाजन तथा कार्यअधिकार स्पष्ट गर्ने’ भन्ने शीर्षकको उक्त बुँदामा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने तथा प्रचण्डले पार्टीको पूर्ण कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सुझाव समेटिएको छ । अर्थात्, अध्यक्ष नै भए पनि ओलीले सरकारतिर र प्रचण्डले पूर्ण रूपमा पार्टी सञ्चालनतिर ध्यान दिने विषय प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

यहीँनेर ओलीले सुनाएको माथि उल्लेखित कथन मिल्छ । ओलीले दोहोरो जिम्मेवारी ओगटेर बस्दा सरकार र पार्टी दुवैको ‘पर्फमेन्स’ राम्रो नभएको भन्दै प्रचण्ड–नेपालले ‘एक व्यक्ति एक पद’को मुद्दा पेचिलो पारेका थिए । तर, प्रतिवेदनले ‘सिङ हेर न सिङ, कति राम्रो छ, सिङ हेर’ भनेर मूल मुद्दालाई ओझेल पारिदिएको छ । ओलीका लागि प्रतिवेदन ‘वरदान’सरह भएको छ ।

किनकि, उनको दुवै पद जोगिनेछ । प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठकहरू सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन, समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । अर्थात्, पार्टीमा ओलीले र सरकारमा प्रचण्डले हस्तक्षेप नगर्ने भन्न खोजिएको छ ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ ले नेपाल पक्षको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । ‘विगतका अन्तरविरोध एवम् अनुभवबाट शिक्षा लिँदै पार्टी एकताको मर्म र भावना, २ पार्टीका बीच एकता गर्दाका सहमतिहरू र संस्थागत रूपमा तय गरिएका विचार, नीति, विधि र पद्धति अनुशरण एवम् कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ’, बुँदा ४ को उपबुँदा ३ मा भनिएको छ ।

कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका विगतका निर्णयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टीलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ ।

बुँदा नम्बर ६ को उपबुँदा ५ मा विगतमा जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन गर्दा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएकाले निश्चित समयभित्र सत्य–तथ्य केलाएर पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबन्ध र निर्धारित मापदण्डका आधारमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिन सुझाइएको छ । तर, यसअघि यही जिम्मेवारी पाए पनि केन्द्रीय संगठन विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

यसैगरी, सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरूको बैठक विधानबमोजिम नियमित रूपमा आयोजना गर्न उपबुँदा ६ ले सुझाएको छ ।

बुँदा नम्बर ७ को उपबुँदा १ मा परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । उपबुँदा ९ मा विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न नसकेका नेताहरूको अभिलेख तयार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । यो नेपाल समूहले जोडदारसँग उठाउँदै आएको विषय हो । तर, नेपाल समूहले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको हकमा कहीँकतै उल्लेख छैन ।

समग्रमा विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिए पनि विधानमा भएको व्यवस्था (एक व्यक्ति एक जिम्मवारी) कार्यान्वयनको सुरुवात अध्यक्ष ओलीबाटै हुनुपर्छ भनिरहेको नेपाल समूहले प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउने देखिन्छ । अध्यक्ष ओलीबाटै नभए पनि अन्य नेताबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्ने मत नेपाल पक्षको छ । नेपाल समूहले ‘भैँसीको दूध’का विषयमा सवाल उठाउँदै आएको छ तर प्रतिवेदनले ‘सिङ हेर्न’ सुझाएको छ ।

आगामी २५ चैतदेखि ३० सम्ममा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय नेकपा केन्द्रीय कमिटीले गरेको छ । अहिले जारी विवादलाई थाँती राखेर महाधिवेशनसम्म नेतृत्वलाई थमथमाउने गरी कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अर्थात्, ‘महाधिवेशनसम्म मिलेजस्तो गरी जाने, त्यसपछि जे हुन्छ, हेरौँला’ भन्ने आशयले कार्यदलले नेतृत्वलाई मनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर, उक्त प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा पेस गरिनेछ । स्थायी कमिटीमा नेपाल समूहले ‘एक व्यक्ति एक पद’को मुद्दालाई पुनः उठाए नेकपामा विवाद बल्झिने देखिन्छ ।

सत्तारुढ पार्टी आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा त्यसको सिधा असर सरकार सञ्चालनमा परेको छ । कोरोना महामारीले देश आक्रान्त भएका बेला सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दो छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ९, २०७७ २१:१९