संवैधानिक निकाय भन्छः अब त अति भो

A+ A A-

सरकारी गाडीको दुरुपयोगप्रति संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । गाडी किन्न वस्तुपरक आधारबिना नै बजेट छुट्याउनु, आवश्यकताभन्दा बढी गाडी खरिद गरिनु र उपलब्ध सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन नहुनुले करदाताले तिरेको पैसामा सीमित व्यक्ति र पदाधिकारीले मोजमस्ती गरेको भन्दै महालेखाले आपत्ति जनाएको हो ।

सरकारी पैसाले किनिएका गाडीको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक भएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । यस्ता सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्न महालेखाले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि नै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको हो । यो वर्ष हामीले अझ गम्भीर रूपमा हेरेका छौं । दुरुपयोग रोक्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी काम गर्ने हो । दुरुपयोग रोक्नेतर्फ के कति पहल भयो भनेर हामी ‘फलोअप’ गरिरहन्छौं,’ महालेखापरीक्षक शर्माले शिलापत्रसँग भने ।

सवारीसाधनका लागि बजेट विनियोजनमा वस्तुपरक आधारहरू अवलम्बन नगर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी बजेटका आधारमा सवारीसाधन खरिद गर्ने तथा मर्मत र इन्धन खर्च यथार्थपरक नहुने जस्ता विकृति देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।

यस्तै, लिलाम बिक्री समयमा नगर्ने, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधनको अलावा मातहतका संस्थान एवं आयोजनाबाट समेत दोहोरो सवारीसाधन सुविधा लिने तथा सवारीसाधनको उपयोग र वितरणमा निकायगत विभेद हुने गरेकाले मितव्ययिता तथा कार्यदक्षता कायम नभएको महालेखाको ठहर छ ।

‘कानुनबेगर पूर्वपदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु, अत्यावश्यक पदाधिकारी र निकायबाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीसाधनलाई पनि रातो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरिनुलगायतका कारणले सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनमा मितव्ययिता तथा कार्यदक्षता कायम भएको छैन । सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा गरी खरिद र उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ,’ महालेखापरीक्षक शर्माले भने ।

सम्बन्धित थप सामाग्री

गृहबाट कसले चोर्यो साढे २ करोडको प्राडो ?