यौन तथा प्रजनन अधिकारमा धेरै काम बाँकीः यूएनएफपीए

A+ A A-

नेपालमा यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को नयाँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रजनन अधिकारको अभियान सन् १९६० को दशकबाट शुरु भएयता नेपाल लगायत धेरै मुलुकका लाखौं महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएपनि नेपालमा भने अझै धेरै गर्न बाँकी रहको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिकार र विकल्प छनौटको यस यात्रामा महिला र किशोरीहरुले धेरै आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरु सामना गर्नुपरेको यूएनएफपीएको ‘विश्व जनसंख्या स्थिति २०१९’ ले बताएको छ ।

सन् १९९४ मा भएको जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सहित १ सय ७९ राष्ट्रहरुले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसुति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता गरेको २५ वर्ष पुगेको छ ।

सन् १९६९ मा यूएनएफपीए स्थापना भए पछिका ५० बर्षमा धेरै उपलब्धिहरु भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा अझै पनि आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशत रहेको र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २ सय ३९ रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा भर्खरै लागु गरिएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको श्रेणीमा राखेको छ । किशोरकिशोरी लगायत जोखिममा रहेका समुहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी ऐनले लिएको लक्ष्य सराहनीय भनेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा १५ देखि ४९ उमेर समुहका एक तिहाई नेपाली महिलाले अझै पनि परिवार नियोजन साधनका बारेमा आफै निर्णय लिन नपाउने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३, २०७६ ०५:२३