आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् : कर्णालीले जडीबुटीको अनुसन्धानमा ध्यान दिएन

आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् : कर्णालीले जडीबुटीको अनुसन्धानमा ध्यान दिएन

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले नारामा जडीबुटीबाट कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने भने पनि त्यसमा ध्यान नदिएको कर्णालीमा कार्यरत सरकारी वैद्यहरूले आरोप लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक बजेटमा जडीबुटीबाट समृद्धिको सपना बाँड्ने र त्यसको कार्यान्वयनभन्दा आयुर्वेद कार्यालयहरू भंग गरिएको उनीहरूको आरोप लगाएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा विगतमा आयुर्वेद कार्यालयहरू रहेको अहिले त्यसलाई भंग गरेर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा राखिएका कारणले बिरामी औषधि उपचारमा कमी आएको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले जडीबुटीमा समृद्धि देख्छ । भएको जनशक्तिलाई जडीबुटीको अनुसन्धान र अन्वेषणमा लगाउनुको साटो कार्यालयहरू नै भंग गर्छ,’ उनले भने, ‘यो आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमाथि प्रदेश सरकारले गरेको उदासिनता हो ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद क्षेत्र नै धरासायी हुने गरी कुनै सल्लाहविना नै स्वास्थ्य कार्यालयमा मर्ज गरेर अहिले २ कोठामा आयुर्वेद चिकित्सा खुम्चिएको अध्यक्ष कँडेलले बताए । ‘हामीले विगतमा पूर्वकर्म, पंचकर्म र झारसूत्र विधिबाट विरामीको उपचार गर्ने गरेका थियौँ,’ उाले भने, ‘अहिले ती सबै सेवा अबरुद्ध भएका छन् । आयुर्वेद र एलोपेथ उपचार पद्धति फरक हो भन्ने कुरा सरकारले किन बुझेन ।’

विश्वमा कोरोनाको महामारी फैलिएको बेला त्यसको कुनै औषधी पत्ता नलागेको अवस्थामा आयुर्वेद औषधि नै प्रभावकारी भएको सबैलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसको महत्व प्रदेश सरकारले नबुझेको नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेशका उपाध्याक्ष लक्ष्मीप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘हाम्रो कर्णालीमा हजारौँ जडीबुटीजन्य औषधि रहेका छन् । त्यसको महत्व नबुझेर अहिले कार्यालय मर्ज गरिँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यही पाउने एलोभेरा जुससमेत भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ । यो सरकारको उदासिनता हो ।’

कार्यालय मर्ज गरिँदा अहिले कर्णालीमा ७५ प्रतिशत सेवाग्राहीहरू आयुर्वेद औषधालयमा आउन छाडेको समाजका सदस्य बालकृष्ण गिरीले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आयुर्वेद औषधालयबाट सेवा लिनेको संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘आयुर्वेद विधिको विकास गर्नुभन्दा सरकारले उल्टै आयुर्वेद औषधालयमा ध्यान दिएको छैन् ।’

नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रममा आयुर्वेद पढाई हुनुपर्ने, सबै जिल्लामा आयुर्वेद अस्पताल र स्थानीय तहमा समेत आयुर्वेद उपचार पद्धतिको विकास गरिनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २४, २०७७ २१:०९