अल्झिएको एमाले–माओवादी एकता

A+ A A-

१७ असोज २०७४ बाट मोर्चा बनाएर चुनावमा सहभागी भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुने भनियो । तर, मोर्चा बनाएर चुनाव जितेर सरकार बनाउँदा पनि एकताको अत्तोपत्तो भएन । वैशाखपछि एकताबारे चर्चा भयो ।

‘अब छिट्टै एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन हुँदै छन् । केही दिनमै पार्टी एकता हुन्छ,’ २१ वैशाख २१ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘दुई पार्टीबीच एकता नभए मुलुक ७० वर्ष पछाडि धकेलिने र मुलुक अराजकताको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ ।’

२ जेठमा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बस्यो । पार्टी एकताको खाका तयार भयो । ३ जेठमा पार्टी एकता गर्ने एमालेले घोषणा गर्यो ।

९ महिनाअघिबाट सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले ३ जेठमा पूर्णता पायो । एकता घोषणाअघि एकता संयोजन समितिको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो । बालुवाटारमा दुवै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर पार्टी विघटन गरेका थिए । दुवै पार्टी विघटन भएपछि पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा भएको थियो ।

प्रदेश, जनवर्गीय संगठन र जिल्ला कमिटीको एकता टुंग्यानुपर्ने थियो । जसमा सातवटा प्रदेश, प्रवास र २२ वटा जनवर्गीय संगठन थिए ।

३ जेठमै ९ सदस्यीय सचिवालय र ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनेको थियो । ४४१ सयस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो । माओवादीका तर्फबाट सचिवालयमा ३ जना, एमालेका तर्फबाट ६ जना छन् ।

स्थायी कमिटीमा एमालेबाट २५ जना र माओवादीका तर्फबाट १८ जना भए । केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ४१ जना एमालेका तर्फबाट र २ सय जना माओवादीका तर्फबाट परे ।

पार्टी एकताका बाँकी काम तीन महिनामा सक्ने भन्दै एकैपटक ३० वटा कार्यदल बनायो । जसमा प्रदेश, जनवर्गीय संगठन र जिल्ला कमिटीको एकता टुंग्यानुपर्ने थियो । जसमा सातवटा प्रदेश, प्रवास र २२ वटा जनवर्गीय संगठन थिए ।

पार्टी एकता घोषणा भएको एक महिनापछि पहिलोपटक २ असारमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो ।

एकतामा ब्रेक थ्रु
साउनमा सकिने भनिएको एकता कार्यदलले पनि केही प्रगति गर्न नसकेपछि ५ असोजमा सचिवालयले ७ वटै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्यो । पार्टी एकता भएको चार महिनापछि बल्ला प्रदेशको संरचनाको जग हालिएको थियो । प्रदेश कमिटीले पूर्णता नपाए पनि ७ वटै प्रदेशको नेतृत्व तोकेर एकतामा लागेको जाम खोलेको थियो ।

माधवकुमार नेपालको शक्ति प्रदर्शन
५ असोजमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले ७ वटै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोक्यो । ९ जनाको सचिवालय सदस्यमध्ये वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल घाना भ्रमणमा गएका थिए । अर्का सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा थिए ।

माधवकुमार नेपालले सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुवै अध्यक्ष विदेश भएको समयमा १२ असोजमा राजधानीमा स्थायी कमिटीका सदस्यको भेला बोलाएका थिए । उनले यो भेलाबाट आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको एकाधिकार तोड्ने प्रयास गरेका थिए ।

कार्यदल गठन र विघटनको शृंखला
नेकपाले एकताका बाँकी काम पूरा गर्न भन्दै अहिलेसम्म चारवटा कार्यदल गठन गरेको छ । तर, चारवटै कार्यदलले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

पहिलो कार्यदल ७ वटै प्रदेशका एकताको खाका तयार गर्न गठन गरिएको थियो । यो कार्यदल हरेक प्रदेशमा फरक फरक थियो । कार्यदलमा ७ प्रदेशका २८ जना नेता थिए । पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो खाका सचिवालयलाई बुझाए पनि १ र २ नम्बर प्रदेशको कार्यदलले भने प्रतिवेदन नै नबुझाएर आफ्नो आयु सक्यो ।

दोस्रो कार्यदल पहिलो कार्यदललाई सहयोग गर्न बनेको थियो । यसमा हरेक जिल्लाका तत्कालीन एमाले र माओवादीका सबै जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र पदाधिकारी रहेका थिए । यसको काम प्रदेश कार्यदललाई जिल्ला तहको नेतृत्व र संख्याको सूची पेस गर्ने थियो ।

सम्मेलन सकिएको दिन त्यसको प्रमुखले सहभागीलाई होली वाइन खुवाएका कारण विवाद झनै बढेको थियो ।

तेस्रो कार्यदल सचिवालय सदस्यमा रामबहादुर थापा‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल थिए । यस कार्यदलले प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको मापदण्ड र खाका पेस गर्नुपर्ने थियो । यसले नाम त बुझायो तर विवाद भयो, नेताका आफन्त र पार्टीमा काम नै नगरेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भनेर । तर, सचिवालयले पनि यिनीहरूले बुझाएको लिस्टमा सामान्य पनि हेरफेर नगरी पारित गरिएको थियो ।

चौथो कार्यदल रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा अन्य ८ जना सदस्यसहित बनेको थियो । एकताको बाँकी कामको खाका बनाएर सचिवालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरोको गठन र विधान परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो ।

यसले विधान परिमार्जन त गर्यो । अरु काम भने पूरा गर्न सकेन । आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण दुई गुटमा विभाजन भयो । यही कारण सबैभन्दा विवादित कार्यदल बन्यो । सचिवालयले माघमा विघटन नै गरिदियो ।

एसिया प्यासेफिक सम्मेलन सुरुपहिले नै विवादमा आयो । पहिलो यो संस्था नै विवादित भएको भनेर धेरै टीकाटिप्पणी भए । अर्को एनजीओको आयोजनामा भएको कार्यक्रमको सहप्रायोजक सरकार भएको भन्दै सत्तापक्षका नेता र विपक्षी दलका धेरै नेताले सरकारको आलोचना गरे ।

सम्मेलन सकिएको दिन त्यसको प्रमुखले सहभागीलाई होली वाइन खुवाएका कारण विवाद झनै बढेको थियो । सम्मेलनमा ४५ देशका १५ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

भेनेजुएला प्रकरण
भेनेजुएला प्रकरणले पनि पूरा नेकपालाई मात्र होइन, देशलाई नै दुई धारमा विभाजन गरिदियो । ११ माघका दिन भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले हस्क्षेप गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विज्ञप्ति निकाले । विज्ञप्तिले नेकपामा विवाद ल्यायो । विज्ञप्तिप्रति अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमै व्यंग्य गरेर विज्ञप्ति निकाल्न हतारो भएको बताए ।

झम्सीखेल बैठक
माघको सुरुमा प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्यान्ड भएको समयमा ललितपुरको झम्सीखेलको एक अपार्टमेन्टमा ५ जना सचिवालय सदस्यको गोप्य बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखियो । बालुवाटार बैठकमा बोलाउने र कुराउने भनेर पनि आलोचना गरियो ।

बैठकमै एक व्यक्ति एक पदको विषय उठाउन सबै सहमत भएका थिए । तर, त्यो अहिलेसम्म कहीँ कतै उठेको छैन ।

राजीनामा दिएर चर्चामा रहेका नेता
नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भएन । तर, उनी पार्टीलाई जानकारी नै नदिएर आन्दोलनरत गोविन्द केसीलाई भेट्न टिचिङ अस्पताल पुगे । उनी टिचिङ गएपछि दुवै अध्यक्ष उनीसँग रुष्ट भए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १, २०७६ २०:५९