डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका-६ मा खानेपानी योजनाका विषयमा भएको विवादका कारण झडप हुँदा ८ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार बेलुकी अबेरसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत डडेल्धुराका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायको इजलासले १३ जनामध्ये ३ नाबाकलाई चाहेका बेला पेस गर्न सकिने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने र बाँकी १० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा जानेहरूमा ५५ वर्षीय निरु भन्ने निरबहादुर ओली, ३३ वर्षीय हरिकृष्ण भाट, ४८ वर्षीय पम्फा ओली, २९ वर्षीय अमृता ओली, ४८ वर्षीय कलु खड्का, ३० वर्षीय रिमा ओली, ३१ वर्षीय पवित्रा ओली, ३० वर्षीय टीकाराम ओलीसहित १० जना रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायव उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले ३ नाबालक रहेकाले उनीहरूलाई चाहेका बेला पेस गर्न सकिने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको बताए ।
आलिताल गाउँपालिका- ६ मा रहेका २ गाउँबीच लामो समयदेखि खानेपानी विवाद रहेको थियो । विवादले उग्र रूप लिएपछि भएको झपडका क्रममा गत २६ असारमा भौना गाउँका ८ वर्षीय बालक हिमांशु महरा गम्भीर घाइते भएका थिए । आक्रोशित स्थानीयको भीडले ढुंगाले हानेर अनुहारमा गम्भीर चोट लागेका उनको उपचारका क्रममा गत २७ असारमा बिहान धनगढी अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
के हो विवाद ?
आलिताल गाउँपालिका-६ मा भौना गाउँ र मेलखाली गाउँबीच वर्षौंदेखि खानेपानीको विवाद छ । भौना गाउँवासीले २०४१ देखि प्रयोग गरेको खानेपानी मेलखालीवासीले आफ्नो गाउँमा लग्न खोजेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
१४ घरधुरी रहेको मेलखाली गाउँवासीले षड्यन्त्रपूर्वक खानेपानी आफ्नो गाउँ लैजान लागेको थाहा पाएपछि भौना गाउँका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका थिए । वडाबाट बजेट हालेर निर्माण हुन लागेको खानेपानी आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा भौनाका हरिकृष्ण भाट पनि थिए ।
‘वर्षौँदेखि हामीले प्रयोग गरिरहेको खानेपानी लिफ्टिङ गरेर माथि रहेको मेलखालीमा लैजान लागेपछि विरोध गरेका थियौँ,’ मृतक बालकका बाबु गणेशबहादुर महराले भने, ‘सोही विवादलाई लिएर मेलखालीवासी लट्ठी बोकेर घरमा पुगेर आक्रमणमा उत्रिएका हुन् ।’ आक्रमणका क्रममा मृतक बालकका आमाबुबा गम्भीर घाइते भएका थिए ।
सरकारी वकिलप्रति आशंका
उता कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सरकारी वकिलले भवितव्य घटना भएको भन्दै बहस गरेपछि पेसागत निष्ठामाथि नै आशंका उत्पन्न भएको मृतकका आफन्तको आरोप छ । प्रहरीले पेस गरेको मिसिल र प्रमाण एकातिर हुने तर सरकारी वकिलको बहस अर्कोतिर गइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
मृतक बालकका बाबु गणेशबहादुर महराले सरकारी वकिलको वकालतमै शंका देखिएपछि आफूहरूले अधिवक्ता लालबहादुर जाग्रीलाई बहसका लागि आग्रह गरिएको बताए । यता, अत्यन्तै अमानवीय क्रुर हत्याकाण्डका रूपमा परिचित सो मुद्दाका अभियुक्तलाई जोगाउन केही राजनीतिक दबाबसमेत परेको प्रहरीको भनाइ छ ।
‘प्रहरीलाई पनि निकै दबाब आइरहेको थियो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी भन्छन्, ‘तर, हामीले कुनै दबाबको पर्वाह नगरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा दर्ता गरेका हौँ ।’
थुनछेक बहसका क्रममा वादी नेपाल सरकारका पक्षबाट सरकारी वकिल प्रकाश भण्डारीले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीहरूका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विष्णु भट्ट र हरिप्रसाद भट्टले वकालत गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २२, २०७७ १७:४०