ट्याक्सीमा सधैँ झेल, न दर्ता न निकास

A+ A A-

बिनाआधार ८ सय सीसीका ट्याक्सी संचालनमा रोक लगाउने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै ट्याक्सीचालकहरू पुन: विरोधमा उत्रिएका छन् । २ वर्षअगाडिदेखि विवादमा आएको ८ सय सीसीका ट्याक्सी चलाउन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा १६ असोज २०७६ मा पाटन अदालतले दर्ता गरिदिनू भन्ने निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूले केही राहत महसुस गरेका थिए । तर, निर्णय आएको १ महिना पनि नबित्दै यातायात व्यवस्था कार्यालयले १२ सय सीसीभन्दा कम क्षमताका कुनै पनि सवारीसाधन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेसँगै ट्याक्सीचालकहरू बिचल्लीमा परेका छन् ।

अदालती निर्णय बोकेर पटकपटक सरोकारवाला कार्यालयमा जाँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर ट्याक्सीचालकहरूले पुन: उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् ।

अदालतको अपहेलना गर्दै निर्देशनविपरीत पुनः ८ सय सीसीका सवारीसाधन दर्तामा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश कार्यालयले सवारी दर्तामा रोक लगाएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

यस्तो छ विवाद

मन्त्रिपरिषदले १६ कात्तिक २०७५ मा पुरानो ट्याक्सी पत्रु गरी नयाँ सट्टापट्टामा रोक लगाइने र ८ सय सीसीभन्दा तलका जुनसुकै ट्याक्सी अब दर्ता गर्न नपाइने निर्णय गर्‍याे ।

८ सय सीसीका ट्याक्सी चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका करिब ८ सय ट्याक्सीचालकको सो निर्णयले रोजीरोटी नै खोस्यो । मन्त्रिपरिषदकाे साे निर्णय खारेजका लागि ट्याक्सीचालकहरूले संयुक्त रूपमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाले ।

उच्च अदालतले पनि १६ असोज २०७६ मा पुराना ट्याक्सी पत्रु कायम गरी नयाँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा १६ कात्तिक २०७५ सम्म सम्मिलित भइसकेका ट्याक्सीमा समेत दर्ता रोक लगाउने कार्य कानुनसम्मत नरहेको भनी सो निर्णय बदर गरिदियो ।

तर नियामक निकायले भने त्यसको एक महिना वित्न नपाउँदै नयाँ मापदण्ड नै निकालेर १२ सय सीसीमुनिका ट्याक्सी दर्ता नहुने प्रावधान लागू गर्‍याे । यसले गर्दा अदालतबाट न्याय पाएका टयाक्सी व्यवसायीहरू अदालतकाे निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा पीडित बनेका छन् ।

उच्च अदालतको निर्णय आइसक्दासमेत निर्देशनअनुरूप मातहतका कार्यालयहरूले काम नगरिदिँदा ट्याक्सी व्यवसायीहरू वाक्कदिक्क भएका छन् ।

सवारी दर्ता नगर्नुको कारण

यातायात व्यवस्था कार्यालयले ६ मंसिर २०७६ मा मिटर जडित ट्याक्सीका हकमा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै यातायात कार्यालयलाई १२ सीसीभन्दा कम क्षमताका ट्याक्सी दर्ता नगर्नू भनी नयाँ मापदण्ड ल्यायो ।

जसले गर्दा गत असोजमा उच्च अदालतले ट्याक्सी व्यवसायीको पक्षमा गरेको निर्णयविपरीत विभागले नयाँ निर्देशन जारी गर्‍याे । निर्देश जारी भएसँगै अहिले १२ सीसीभन्दा कम क्षमताका ट्याक्सी दर्ता गर्न नपाउँदा व्यवसायीहरू बेरोजगार बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

दर्ताका लागि अदालती निर्णय बोकेर कार्यालय जाँदा कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालय देखाउने, केन्द्रीय कार्यालय जाँदा प्रदेश कार्यालय देखाउनाले दर्ता गर्न कहाँ जाने भन्ने अलमलमा व्यवसायी छन् ।

यसै विषयलाई लिएर यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थ खनाललाई सोध्दा दर्ता अनुमतिका काम सबै प्रदेश कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने बताए । 'यातायात विभागले सबै कार्य प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ । तसर्थ विभागलाई त्यसका बारेमा कुनै जानकारी हुँदैन,' उनले भने, नीति बनाउने केन्द्रीय कार्यालय नै दर्ता हुने नहुने सवारीका बारेमा प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने भनेर पन्छिएको छ ।

ट्याक्सी व्यवसायीहरूले भनेजस्तै प्रदेश कार्यालय जाँदा पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई सोध्नुपर्ने बताउँछन् । पटकपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश कार्यालयमा पुगेर अदालतको निर्णय कार्यान्वयन किन भएन भनेर सोध्दा पनि जवाफ नआउने गरेको ट्याक्सी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायी मर्कामा

१५ वर्षदेखि ट्याक्सीबाटै गुजारा चलाउँदै आएका प्रेम लामा सवारी दर्ता गर्न पटकपटक यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात कार्यालय धाउँदा पनि दर्ता नभएको गुनासो गर्छन् । ‘७ महिना भयो ट्याक्सी कुदाउन नपाएको,’ उनले भने, ‘घरमा भएको जायजेथा राखेर १९ लाखको ट्याक्सी किनेँ तर दर्ता गर्न पाइनँ । दर्ता नहुँदा ट्याक्सी कुदाउन पाएको छैन । बैंकको ब्याज मात्रै मासिक २६ हजार बुझाउनुपर्छ, परिवार पनि पाल्नुपर्‍याे ।’

लामा गत असोजमा अदालतले ८ सय सीसीका ट्याक्सी पनि दर्ता गरेर चलाउन पाउने फैसला गरेपछि थोरै मूल्य पर्ने ट्याक्सी किनेर चलाउने सोचमा थिए । त्यसैका लागि उनले श्रीमतीको गहना र पुरानो ट्याक्सी बेचेर ८ सय सीसीको ट्याक्सी किने । तर किने पनि दर्ता नगरिदिँदा घरमै थन्क्याउन बाध्य छन् ।

उनी भन्छन्, ‘ट्याक्सी चलाउन नपाएपछि परिवारमा कलह सुरू भयो । दुई सन्तान छन्, कसरी धान्ने ? बैंकले पनि कुनै सहुलियत दिएन, कसरी तिर्ने कमाइबिना किस्ता ?' ट्याक्सीले गर्दा घरमा श्रीमतीसँग डिभाेर्स नै हुने अवस्था आइसकेको उनी बताउँछन् ।

लामा विगत ७ महिनादेखि घरी यातायात व्यवस्था विभाग, घरी यातायात प्रदेश कार्यालय धाइरहेका छन् दर्ताका लागि । तर, अदालतको एउटा निर्णय र विभागको अर्को निर्णयले गर्दा ट्याक्सी दर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसो त लामाको मात्र नभएर अधिकांश ट्याक्सीचालकहरूको पीडा एउटै हाे । लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रिया विवादास्पद बन्दा अधिकांश चालकका ट्याक्सीहरू थन्किएका छन् । नयाँदेखि पुराना सबै प्रकारका ट्याक्सी थन्किएपछि व्यवसायी थप मर्कामा परेका हुन् ।

पुन: उच्च अदालतमा रिट

अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय र प्रदेश कार्यालयले ल्याएको मापदण्ड मान्य नहुने भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरूले पुन: उच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।

अधिवक्ता आशिष पन्त अदालती निर्णयविपरीत गएर बिनाआधार सरोकारवाला निकायले कुनै पनि मापदण्ड निकाल्नु गैरकानुनी भएको बताउँछन् । ‘पहिले नै उच्च अदालतले ट्याक्सी व्यवसायीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर ८ सय सीसीसम्मको सवारी दर्ता गरिदिनू भनेर यसअगाडि नै उच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय हुँदाहुँदै पनि आदेश भएको एक महिनापछि नै बिनाकुनै आधार ट्याक्सी दर्तामा रोक लगाएकाले जनताको न्यायप्रतिको विश्वास घटेको छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १९, २०७७ ००:३२