५ वर्षदेखि ‘टुहुरा’ ११ संवैधानिक आयोग

A+ A A-

राज्य सञ्चालन संयन्त्रलाई चुस्त, सन्तुलित र समावेशी राख्न महत्त्वपूर्ण मानिने संवैधानिक आयोगहरू वर्षाैँदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । संविधानअनुसार गठन गरिएका १३ वटा आयोगका ३९ पद पूर्ति गर्ने विषयमा सरकार र विपक्षी दल उदासीन देखिएका छन् ।

संविधानको धारा ३०६ को (ठ) मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग संवैधानिक निकायका रूपमा रहने उल्लेख छ ।

संविधानले लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, मानवअधिकार आयोगमा १/१ अध्यक्ष र ४/४ सदस्य तथा अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा १/१ प्रमुख आयुक्त र ४/४ आयुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित ५ सदस्य हुने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, र मुस्लिम आयोगमा १/१ अध्यक्ष र ४/४ सदस्य संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ ।

तर, महालेखापरीक्षक र मानवअधिकार आयोगबाहेकका अन्य निकाय अपूर्ण छन् । अख्तियारमा र निर्वाचन आयोगमा २/२ जना आयुक्त पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक अंगकै रूपमा पछि थप गरिएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको अवस्था झनै दयनीय छ ।

नयाँ संविधान जारी हुनुअघि अर्थात् २०५८ सालयता संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा गठित महिला आयोग र दलित आयोगका सबै १० पद रिक्त छन् । २०७२ सालपछि संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित भएका यी आयोगलाई अहिलेसम्म कागजमै सीमित गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष छन्, बाँकी ५ पद खाली छन् । समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी अध्यक्ष र विष्णुमाया ओझा सदस्यका रूपमा नियक्त भए पनि सुवेदीले राजीनामा दिएर हिँडेपछि ओझा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । यो आयोगमा पनि अन्य ४ पद रिक्त छ ।

मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरिएका छन् । यी २ आयोगमा गरी ८ पदपूर्ति गर्न बाँकी छ ।

मुस्लिम आयोगमा समीम मियाँ अन्सारी अध्यक्ष छन् भने बाँकी ४ पद खाली छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोग त गठन नै भएको छैन । यो आयोगको कार्यालय खुलेको छ । खटाइएका कर्मचारीहरू पदाधिकारीको पर्खाइमा छन् । तर, आयोगको १ अध्यक्ष र ४ सदस्य सबै पद रिक्त छन् ।

भाषा आयोगमा भने संवैधानिक परिषदबाट नभई मन्त्रिपरिषदबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

पदाधिकारी नै पूर्ण नभएकाले संवैधानिक हैसियत पाएका यी आयोगले संविधान, कानुनअनुसार भूमिका निभाउन सकेका छैनन् ।

मानवअधिकारप्रति उदासीन

खासगरी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा सरकार उदासीन बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । संविधानको धारा २६५ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि यी सबै आयोगहरूको संघीय संसदबाट पुनरावलोकन गरिने प्रावधान छ ।

‘एकातिर संविधान जारी भएको करिब ५ वर्षसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोगहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्, अर्कातिर नयाँ संविधानबमोजिम नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, संविधानविद् मोहनलाल आचार्य भन्छन्, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने निकायमा स्वेच्छाचारिता देखिएको छ । यहाँसम्म कि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका खाद्य, आवास, शिक्षा, जनस्वास्थ्यलगायत कतिपय कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमालीसमेत तर्जुमा गरिएको छैन ।’

खासगरी मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कार्यादेश पाएका विभिन्न ७ वटा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विषयमा सरकार उदासीन देखिएको उनी बताउँछन् । यी आयोगमा नियुक्त हुनुपर्ने ३५ मध्ये ३१ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

विगतको सशस्त्र द्वन्द्व एवं राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका कारक तत्त्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यी आयोगहरूको परिकल्पना गरिए पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दलको बार्गेनिङले आयोगहरूलाई नि:स्प्रभावी बनाइएको आचार्य बताउँछन् । सत्तापक्ष र विपक्षी संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख हुँदा नागरिकहरूको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

न्याय तथा अधिकार संस्था–नेपाल नामको संस्थाको तर्फबाट संविधाविद् आचार्यसहितका ५ जनाले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) तथा १३३ (३) बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पनि दर्ता गराएका छन् ।

आचार्यसहित अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद पोखरेल, शशी बस्नेत, बालमाया विश्वकर्मा, सुन्दरबहादुर सेनीलगायतले विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर निवेदन हालेका थिए ।

उनीहरूको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै १२ साउनमा सर्वोच्चले मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न ७ वटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

महत्त्वपूर्ण भूमिका

२०६२–०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक सहमतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । उक्त संविधानको धारा १५४ मा ‘नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, मजदुर वा किसानलगायत विविध क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कारणले पछाडि परेका उल्लिखित वर्ग, समुदाय, जात, जातिको उत्थानको कुरालाई विगतमा नारा मात्रै बनाइयो । तर अब यस्तो नहोस्, ठोस काम हुन सकोस् भनेर नै संविधानमा जवाफदेहिता वहन गराउन सक्ने प्रकृतिका आयोगहरूको परिकल्पना गरिएको जुरीका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका आचार्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार यी आयोगहरूले लक्षित वर्ग, समुदाय तथा जातजातिको हकहित तथा अधिकार संरक्षणका साथै उनीहरूको समग्र स्थितिको अध्ययन, अन्वेषण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी समाजमा व्यावहारिक समानता तथा अविभेद, शान्ति तथा समृद्धि स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ।

उनी भन्छन्, ‘कतिपय आयोगहरूले सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गरी सिफारिस गर्न सक्छन् । सबै आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेका छन् । तर, यीमध्ये केही आयोगमा अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी नियुक्त गरिएका छैनन् भने कतिपय आयोग पूर्णतः पदाधिकारीविहीन हुँदा सबै कुरा कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।’

उनका अनुसार सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सुझाव दिनु संवैधानिक आयोगका महत्त्वपूर्ण विशेषता हुन् ।

कार्यादेश परिपालनामा बाधा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, धारा २८४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगाडि यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै धारा २९३ बमोजिम त्यस्तो संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ ।

त्यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सोको दफा ३ मा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिएको छ । आयोग गठनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समयमा नै पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्दा आयोगहरूको मौलिक हक र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यादेशको परिपालनामा बाधा उत्पन्न भएको छ ।

संविधानसभाको विशेषज्ञका रूपमा काम गरेका आचार्य भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका प्राय: सबै पद खाली हुनुले मुलुकको शासन प्रणाली ठीकठाक नरहेकाे संकेत गर्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १६, २०७७ २१:२३