दुई अर्थमन्त्रीका कारण गुम्यो साढे ५३ करोड राजस्व

A+ A A-

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कारण राज्यले साढे ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको तथ्य खुलेको छ ।

चिनी आयातमा भन्सार दर बढाउने सहमति गरेर लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगर्दा दुबै अर्थमन्त्री दोषी देखिएका हुन् । भन्सार महसुल बढाउने सहमति गरेर आयात गर्न ४ महिना समय दिएको र त्यही बेला नेपाललाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी चिनी आयात भएर राजस्व गुमेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार यो प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री कार्की र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडा दोषी देखिएका छन् ।

के थियो काण्ड ?
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटेकोले चिनीको आयात बढ्दै गएको र देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको पैठारी (आयात) महसुल बढाउन ११ पुस २०७४ मा उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो । सो समयमा काँग्रेस नेता कार्की अर्थमन्त्री थिए ।

चिनी उद्योगी र अर्थमन्त्रालयबीच सहमति भए पनि सो सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरिएन । २ फागुन २०७४ मा तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि १४ फागुन २०७४ मा डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बने ।

महालेखाका अनुसार चिनीमा भन्सार दर बढाउने गरी उद्योगीसँग भएको सहमतिको विषयमा डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि पनि औपचारिक निर्णय भएन । र, ४ बैशाख २०७५ मा मात्रै चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने औपचारिक निर्णय भयो । जुन बेलासम्म डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेको पनि करिब २ महिना भइसकेको थियो ।

कसरी गुम्यो राजस्व ?
महालेखाका अनुसार सो अवधिमा चिनीको पैठारी अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको छ । जसले गर्दा गत आर्थिक बर्ष २ लाख ३४ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भयो । गत आर्थिक बर्षमा आयात भएको चिनी अघिल्लो आर्थिक बर्षको ७१ हजार मेट्रिकटनभन्दा ३.३ गुणाले बढी हो ।

‘देशमा वार्षिक करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिकटन चिनीको खपत रहेकोमा करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिकटन स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कबाट मुलुकको यथार्थ आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको अवस्था छ, सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरुप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी ४ महिना ढिलाई गरेको कारण सो समयमामात्र ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिकटन चिनी आयात हुँदा वृद्धि गरिएको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदासमेत ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ,’ महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेकोले यसतर्फ यथोचित ध्यान पु¥याउन महालेखाले भनेको छ ।

उपभोक्ताले पाएनन् सस्तोमा
आयातकर्ताले प्रतिकेजी ४० देखि ५१ रुपैयाँमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दा समेत आयातीत चिनीको लागत प्रतिकेजी ५२ देखि ५६ रुपैयाँसम्म परेको महालेखाको भनाइ छ ।

सो समयमा सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी ६५ देखि ७० सम्म निर्धारण गरेको थियो । यसैकारण आयातित चिनीको बिक्रीमा बढी नाफा थियो ।

तोकिएको मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दा उद्योगलाई नोक्सान पर्ने भनी मूल्य बढाउन उद्योगहरुले पहल गरेका थिए । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले ३१ भदौ २०७५ देखि चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । महालेखाका अनुसार अहिले पनि बजारमा आयात गरी मौज्दातमा रहेको चिनी बिक्री भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको उत्पादन लागत र मूल्य घटेको अवस्थामा समेत सोको फाइदा उपभोक्ताले नपाएको महालेखाले उल्लेख गरेको । नेपालका चिनी उद्योगहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान र उत्पादन लागत घट्न नसक्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

साल्ट ट्रेडिङले पनि मार्यो उपभोक्ता
सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न साल्ट टे«डिङलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छुट दिएको छ । सोबमोजिम गत आर्थिक बर्षमा सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २ अर्ब २८ करोड ६९ लाख मूल्यको ३७ हजार ५०८ मेट्रिकटन चिनी आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको थियो ।

महालेखाले आशिकुडा प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा नीजि क्षेत्रका आयातकर्ताले प्रतिकेजी ४० देखि ५१ रुपैयाँसम्ममा चिनी आयात गरेको र साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकेजी ६० रुपैयाँमा चिनी आयात गरेको थियो । तर, अन्य आयातकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आयात गरेकोभन्दा साल्ट ट्रेडिङले १ प्रतिशत महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनीको लागत कर सहित ६९ चिनी प्रतिकेजी परेको छ । यो लागत पनि सरकारले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्य सोभन्दा कम देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

यसरी बजार मूल्यलाई स्थीर गर्ने उद्देश्यले दिएको छुटमा खरिद हुँदाको लागतभन्दा खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने अवस्थाले उक्त राजस्व छुट ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पनि औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३०, २०७५ ०५:२५