२०७५ को शेयरबजार : अपेक्षादेखि भोक हड्तालसम्म

A+ A A-

बिक्रम सम्बतको पात्रो अनुसार वर्ष २०७५ साल सकिन अब केही घन्टा मात्र बाँकी छ । वर्ष २०७५ मा नेपालको शेयर बजारमा के के गतिविधि भए त्यसको संक्षिप्त को समीक्षा गर्ने गरिएको छ ।

पूँजीवृद्धिपछिको अवस्था

कारोबारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार २ वर्षको छोटो अवधिमा ४ गुणा पूँजी गरेपछि गुणात्मक आम्दानी बढ्न नसक्दा कम्पनीको शेयर मूल्य पनि बढ्न सकेन । तर, पूँजी वृद्धि पछि पनि कम्पनी (बैंक) ले आम्दानीको परिमाण भने बढाउन सफल भए ।

पूँजी वृद्धिको अनुपातमा त्यति नै प्रतिशेयर आम्दानी बढ्दैन भन्ने सामान्य कुरालाई पनि नबुझ्दा बजारमा शेयरको मूल्यमा भएको समायोजनलाई मूल्य घटेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि कारोबारीमा देखियो । यसको दोषको रुपमा तरलता अभाव (जुन वास्तवमा भएको थिएन र वास्तविकरुपमा क्रेडिट क्रंच थियो) लाई दिइयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै बीमा (जीवन र निर्जीवन) को पूँजी ४ गुणा बढाउन बीमा समितिले निर्देशन दियो । २०७५ असार मसान्तसम्मको अवधि दिए पनि त्यो समय सकिईसक्दा पनि बीमा कम्पनीहरुकाे पूँजी वृद्धि गर्ने क्रम सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरु अझ पनि पूँजी बढाउने कसरतमा लागिरहेका छन् ।

चुनावपछी.....

चुनाव पछि सबै ठीक हुने भन्दै कारोबारीले अन्धाधुन्ध ‘ओभर स्पेकुलेसन’ गर्दै शेयरमा पैसा हाले । यही ‘ओभर स्पेकुलेसन’ को मारमा पर्दा बजारमा तिब्र दबाब आयो र बजार घट्न पुग्यो । शेयरबजार सुनिश्चित लाभको क्षेत्र हैन भन्ने बुझ्न कारोबारीले सकेनन् ।

शेयर (दोस्रो बजार) मा गरिने लगानी सुनिश्चित लगानी हो, लगानी गर्नासाथ अर्को आएर तुरुन्त किनिदिन्छ र रातारात पैसा छापिन्छ भन्ने सोच नै सबैभन्दा घातक बन्यो ।

संसारभर शेयर लगानीलाई अत्याधिक जोखिमयुक्त क्षेत्र र लगानी मानिन्छ । तर, नेपाल मात्र यस्तो देश होला जहाँ शेयर कारोबारलाई सुनिश्चित लाभ भन्दै लगानी गरिन्छ । हुँदाहुँदा सरकार समेत शेयर लगानीबाट समृद्धि ल्याउने भन्दै ढोल पिटाएर नागरिकलाई शेयर लगानीमा सहभागी गराउन लागेको छ ।

यसको भयावह परिमाण कुनै दिन अवश्य आउने सुनिश्चित छ । सरकार नै शेयर सुनिश्चित लगानीको क्षेत्र हो भन्दै आएपछि कारोबारीले आजको भोली नाफा खोज्नु र बढी अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक नहुने कुरै भएन ।

चुनावपछिको सरकार

स्थानीय चुनाव हुँदै चुनाव सम्पन्न भएपछि गठित पहिलो संघीय सरकारबाट अपेक्षा पुरा हुने अपेक्षा राख्नुलाई पनि असान्दर्भिक भन्न मिल्ने कुरै भएन ।

सरकारले केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर एवम राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । खतिवडा स्वभावैले अलि खरा मिजासका व्यक्ति भएको हुँदा र शेयरबजार जोखिम हो भन्ने पनि बुझेका हुँदा यस्ता जोखिम क्षेत्रमा नागरिककोल लगानी नफसोस भन्ने मनसाय राखेका कारण उनले कम्पनीको प्रोफाइल हेरेर सुरक्षित लगानी गर्न गरेको आग्रहलाई गलत व्याख्या गरियो ।

खतिवडाले दोस्रो बजारमा हुने ‘ओभर स्पेकुलेसन’ लाई रोक्न अप्रत्यक्षरुपमा गरेको प्रयासलाई ‘अनुत्पादक’ भन्यो भनेर विवाद गरियो । यस्तै यस्तै घटनाका क्रममा वर्ष २०७५ बिदा भएको छ । २०७५ साल बैशाख २ गतेदेखि २०७५ चैत २८ गतेसम्म २ सय ६८ दिन शेयर कारोबार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा शेयर बजारमा घटेका केही प्रमुख घटनालाई सुचिवाद्ध गरिएको छ ।

वर्षको कारोबार संक्षेप

कारोबार दिन	२६८
२०७५ बैशाख २ गते	१,२७७.०१
२०७५ चैत २८ गते	१,१८४.०२
कारोबार रकम	९०,०७,२१,०५,८००
औसत कारोबार रकम	३३,६०,८९,९४७
एक वर्षको फरक	९२.९९

स्रोत : अनौपचारिक

वर्षका केही उल्लेख्य घटनाहरु

सरकारको नीति र कार्यक्रममा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेर पूँजीबजारको प्राथमिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको लगानीका प्रमुख अंश पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने, पूँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने, विभिन्न सङ्घसंस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन बताइएको थियो । वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा पूँजीगत लाभकरको अंकमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरियो ।
बजेट वक्तव्यको लगत्तै आन्तरिक राजश्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरलाई अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई आधार मानेर कर गणना गर्न आदेश दिएपछि एक दिन शेयर कारोबार नै ठप्प भयो ।
शेयर कारोबार ठप्प भएपछि यस सम्बन्धमा अधययन गरी प्रतिवेदन दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भयो । प्रतिवेदनले सिफारिस गरे बमोजिम हुने गरी अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म पुरानै बिधिबाट लाभकर गणना गरिने निर्णय भयो ।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउदको नियुक्ति बदर गरेपछि अदालतको आदेश अनुसार पुनः बहाल भए ।
मौद्रिक नीतिले बैंकलाई समेत धितोपत्र दलाली गर्नसक्ने प्रवन्ध गर्यो ।
धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा प्यान लगाउने विषय समेटियो ।
धितोपत्र बोर्डले ‘एक व्यक्ति एक डिम्याट’ नीति लागु गर्ने नीति लियो । (धेरैवटा डिम्याट खाता भएकालाई एउटा मात्र राख भनेको हो कि नागरिकता जस्तो सबै नागरिकलाई डिम्याट खाता खोल्न लगाउने भनेको होअस्पष्ट)
कार्तिक महिनामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनलाइन शेयर कारोबार प्रणालीको विधिवत उद्घाटन गरे ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत कार्की र दलालबीचको टकराव बाहिर आयो ।
अध्यक्ष कार्कीले संसदको अर्थसमितिमा दलाल ‘अपारदर्शी, सुशासित नभएको र असक्षम’ भनेपछि यस्तो विवाद आएको थियो ।
शेयर मूल्य घट्यो भनेर संसारमा कहिँ नभएको स्टक एक्सचेन्जको ढोकामा शेयर कारोबारी समुह भोक हडतालमा बसेको अनौठो घटना पनि देखियो ।
सरकारले केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पूँजीबजार तथा मुद्राबजार सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन कार्यदल गठन गर्यो ।
समितिले बिभिन्न ५८ बुँदाको सुझाव दियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सर्किट ब्रेक सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लागु गर्यो ।
बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरबको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीले जारी गरेको साधारण शेयर सूचीकरण भयो ।
१५ वर्षपछि उत्पादन समुहमा सिमेन्ट उत्पादक नयाँ कम्पनी (शिवम) थपियो ।
सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको शेयर जारी गर्यो ।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ लागु भयो ।
कारोबार संचालन विनियमावली २०७५ लागु भयो ।
पहिलोपटक कम्पनीलाई ‘ए’, ‘बि’, ‘जि’ र ‘जेड’ गरी सूचीकृत कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भयो ।
‘ए’ वर्गमा पहिलोपटक ग्लोबल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक परे ।
नेपाल बैंकले जारी गरेको एफपिओको प्रत्याभूति सम्बन्धमा प्रत्याभूतकर्ताले छुट्टै बजार खडा गर्न खोजेको भन्ने विवाद सिर्जना भयो ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका तत्कालिन उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले दलाललाई चोर को उपाधि दिए ।
कारोबारी समुहले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत कार्की, कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी लगायतको घर घेर्नेसम्मको गतिविधि गरे ।
मार्जिन कारोबार सम्बन्धि व्यवस्था लागु भयो ।
शेयर धितो कर्जाको मूल्यांकन ६५ प्रतिशत पुर्याइयो ।
शेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट झारेर १ सय प्रतिशत कायम गरियो ।
विशिष्टीकृत लगानी नियमावली २०७५ लागु भयो ।
ग्रेडिंगमा ५ आउने कम्पनीले शेयर जारी गर्न नपाउने भए ।
ग्रेडिंग ४ आउने कम्पनीले शतप्रतिशत प्रत्याभूति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
एफपिओ मूल्य निर्धारण गर्दा नेटवर्थ भन्दा बढी गर्न नपाइने नियम आयो ।
प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर कर्जा दिन नपाइने व्यवस्थालाई ४० प्रतिशत पुर्याइयो ।