म महालेखाको कर्मचारी : अनियमित खर्च देख्छु तर...

A+ A A-

म हुँ महालेखाको कर्मचारी : सबैले मान्ने, सबैले गन्ने १ मा आफ्नाबारे लेखेको थिएँ । प्रसंग सुरु गरिएको थियो, महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले १८ साउन २०७४ मा मन्त्रालयका सचिवहरूसहित लेखा अधिकृतहरूसँगको छलफलमा समेत व्यख्या गर्ने प्रयास 'तपाईंहरू (सचिवहरू)ले हामी अडिटरलाई जुठो नपारिदिनुस्'बाट । 'मैले नदेख्ने अरूले देख्ने बेरुजुका कारण केही न केही सहायता पुगेको छ । मेरो यो प्रतिष्ठा बनेको छ'मा छाडिएको थियो ।

यो ब्लगमा एक वर्षको एउटा कामलाई आधार काम मानिए तापनि यस्तै गतिविधि र काम धेरै वर्षदेखि भएको छ । मेरो काम जिल्ला गएर आएपछि सकिइनै हाल्ने कहाँ हो र ! जिल्ला बस्दाखेरि कुरो बुझ्ने बुद्धिमानहरूलाई 'पछि आउनू सल्लाह गरौँला' भनेकै हुन्छौँ हामी । यहाँ आएपछि हामीभन्दा माथिल्लो हाकिमसँग बसेर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । फिल्डमा देखिएको कमजोरीलाई कला भरेर उसैका अगाडि प्रस्तुत गर्दा उही पनि चकित पर्छ । हाकिमको पनि स्याब्बासी आउँछ ।

अडिट गर्ने क्रममा कतै आफ्नै कमजोरी देखाएर हामीलाई लायो भने हामीले पछि छलफल गरौँला भनेका हुन्छौँ । त्यतिबेला चित्त नबुझेको कुरा ३५ दिनभित्र पेस गर्न हामीले भनेका हुन्छौँ । कहिलेकाहीँ हामीलाई चित्त बुझ्ने कागज आएका पनि हुन्छन् । मर्म र भावना बुझ्नेहरूका कतिका कागज आएछन्, मर्म भावना बुझाउनेका के कुरा गरौँ !

पछि बेरुजु देखिएपछि सम्बन्धित लेखा अधिकृतले आफैँलाई धिक्कारेको हाम्रै अगाडि देख्नुपर्छ । अरूले प्रक्रिया नजानेर गरेको खर्च त हामीले देख्छौँ, हामीले नजानेर होइन, कहिलेकाहीँ जानीजानी मिचिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यो हाम्रो बाध्यता हो ।

हामीले ८-१० वर्षमा देखिने गरी बनाएका २-३ वटा घरका कारण पनि हाम्रो मर्म कतिले बुझ्दै गरेका हुन्छन् । हाम्रा कति हाकिमहरू नवधनाढ्यहरूले किन्ने महँगाभन्दा महँगा गाडी चढ्ने हैसियत मात्र होइन, उनीहरूको बराबरको सम्पत्ति पनि हुन्छ । मात्र यति हो 'सादा जीवन उच्च विचार !'

साली-सालो, ससुराबा-सासूआमा, अथवा नजिककै साथीहरूका नाममा रहेको हुन्छ । कहीँ कतै व्यावसायिक साझेदारी पनि भनिएको हुन्छ । नढाँटी भन्दा हाम्रा एक हाकिमले परार साल आफ्ना ससुराले किनेको १ करोड रुपैयाँको गाडीमा ८० लाख रुपैयाँ हाल्दिनुभएको कुरा म आफैँलाई थाहा छ । मैले पनि ८० लाख रुपैयाँ सकिनँ होला, केही लाख त प्रत्येक वर्ष दिँदै आएको छु ।

हो, हामी बोल्नेभन्दा धेरै काम गर्छौं ! केही छैन भन्छौँ तर सालो-साली, सासू-ससुरारा सबैको इच्छा र कामना पूरा गरिरहेका हुन्छौँ । हुनत कहिलेकाहीँ सरकारको नुन-पानी खाने हाकिमहरूलाई पनि लाग्दो हो उनीहरूको मनमा कति हरि हुन्छ होला !

नहुने कुरा भएन नि व्यावहारिक कठिनाइको कारण पो हो । बिचरा कतिपय हाकिमहरूको हाम्रा लागि गर्ने खर्चको रुजु देखाउन नसक्दा अन्यबाट बेरुजु लेख्नुपर्दा किन चित्त नदुख्ला र ! संस्थाको विनियमावलीलाई सरकारको विनियमावलीमा ढाँटेर ९ सय ५० रुपैयाँको भत्ता १ हजार रुपैयाँ लिएको भनेर लेख्न त मन थिएन तर देखाइयो । त्यही शीर्षमा देखाइएको बेरुजुले मिडियामा ठाउँ पायो ।

विदेश भम्रण जाँदा राती हिँडेको आधा भत्ता भन्ने व्यवस्था त छ नि ! 'दिउँसो किन नगएको ?' भनेर हामीले बेरुजु देखायौँ । 'खर्च कम गर्न' भन्दै थिए पछि छलफल गरौँला भन्यौँ । पछि छलफलको कुरै आएन ।

एउटा कार्यालयमा ४० जना कर्मचारीका लागि ३६ वटा कम्प्युटर थिए । हामीले बेरुजु लेखिदियौँ- कर्मचारीको संख्याभन्दा धेरै कम्प्युटर किन लिएको ? भनेर । सामान्य मान्छेले यसलाई मानवीय त्रुटिका रूपमा नलिएर कम्पुटरभन्दा धेरै किन कर्मचारी राखेको भनेर बेरुजु लेख्न खोजेको होला पनि बुझे होलान्, जसो गर्दा पनि बेरुजु बेरुजु नै हो । होइन र ?

हामीले दिमाग पनि त खेलाउनुपर्छ । १ अर्बको रुपैयाँ रकममा हामीले कहिलेकाहीँ २ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु देखाउने क्षमता पनि राख्छौँ । कार्यालय 'ए'ले कार्यालय 'बी'लाई त्यति अडिट गराउने जिम्मा दिएर १ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिएको हुँदोरहेछ ।

त्यता त १ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु फुल देखियो नै, उता पनि नियमित तरिकाले खर्च भएको कागज ५० प्रतिशत मात्र हामी देख्छौँ । त्यसो हुँदा १ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा पुगेको कतिपयले सोच्छन्, कतिले १ अर्ब रुपैयाँ रकममा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार पनि सम्झेलान् ।

एउटा कार्यालयको ९ करोड रुपैयाँको बजेट थियो । पुँजीगत खर्चका लागि मात्र ५ करोड रुपैयाँ राखेको थियो । कर्मचारीको तलबभत्तामा डेढ करोड रुपैयाँ देखाइएको थियो । बिजुली डेढ करोड रुपैयाँको देखिएको थियो । अन्य प्रशासनिक खर्च ५० करोड रुपैयाँ, रुजु हुने रकम ५० लाख रुपैयाँ भयो । अन्य ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु परेको थियो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।

तर, कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि लाग्छ- उनीहरूको ५० रुपैयाँ बढी भत्ता लिएको नाममा अनियमित खर्च देखाउने म र मेरा साथी ५ बजेसम्म काम गर्दा २० प्रतिशत भत्ता हुन्छ भनेर ५ बजेसम्म बसेर त्यसपछि काम गर्नुपरेको बाध्यता छ । किनकि त्यसो गर्दा ६० प्रतिशत भत्ता आउँछ । भत्ताबाट घर नै बनाउने रकम त आउँदैन तर पनि सङ्घर्ष गरेकै हो ।

त्यस्तै सङ्घर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीबाहेकले गर्दा देख्नुपर्ने बाध्यताले कहिलेकाहीँ खिन्न भने लाग्ने गर्छ तर मान, सम्मान इज्जत-प्रतिष्ठाको खातिर आँखा चिम्लनुपरेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ९, २०७७ १२:४७