‘चालू आवमा असारे विकास अन्त्य गर्छौँ, पहिलो चौमासिकबाट खर्च गर्न सुरु गर्ने तयारीमा छौँ’

‘चालू आवमा असारे विकास अन्त्य गर्छौँ, पहिलो चौमासिकबाट खर्च गर्न सुरु गर्ने तयारीमा छौँ’

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गर्‍यो । सीमित स्रोत/साधनका बीच समयमा अख्तियारी नपुग्दा समस्या भएको प्रदेश सरकारकाे भनाइ छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष कस्तो रह्यो ? चालू आर्थिक वर्षका उपलब्धि के हुन् ? विपद् व्यवस्थापन गर्न के छ सरकारको योजना ? लगायत विषयमा शिलापत्रकर्मी जीवन बिष्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहसँग कुराकानी गरेका छन् :

प्रदेश सरकारका लागि गत आर्थिक वर्ष समग्रमा कस्तो रह्यो ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७१.८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि हामी विकास खर्चलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा गम्भीर थियौँ । त्यहीअनुसार हाम्रा संयन्त्रहरू परिचालन गरेका थियौँ । अहिले परिणाम हेर्दा ७१.८० विकास खर्च भएको पाइएको छ । यो हाम्रो उल्लेख्य प्रगति हो । यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा पनि हाम्रो प्रदेश उच्च स्थानमा छ । पुँजीगत बजेट खर्चमा पनि हामी तेस्रो स्थानमा छौँ ।

गत आवमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयको देखिएको छ, अबचाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

बजेट खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने कोरोना महामारीका कारणले विकास खर्चलाई केही हदमा रोक्का गर्नुपरेको थियो । यस कारणले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मैले नेतृत्व गरिरहेको कानुन मन्त्रालयले त्यति धेरै विकास बजेट परिचालन गर्दैनन् । प्रशासनिक खर्च गर्ने कुरा हो भने केन्द्रीय मन्त्रालयले कतिपय तालिम, गोष्ठी, सेमिनार अनुगमनजस्ता कुराहरूलाई यो महामारीका कारण रोक्का गरिदियो । त्यसैले पनि खर्च कम भएको देखिएको हो ।

चुनौती के रह्यो ?

कर्मचारीको अभाव, कानुन कार्यविधि, निर्देशिका पनि पहिलो चौमासिकमा निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कमी रह्यो । कोरोना भाइरसको महामारी ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने कुरामा पनि चुनौती देखियो । संघीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण ढिलाइ हुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेका छैनौँ । अब प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेशलाई विकासको गति बढाउँछौँ ।

बजेट खर्चका हिसाबले तेस्रो स्थानमा हुनु पनि उपलब्धि हो । तर, असारे विकास त अन्त्य भएन नि ?

गत वर्ष हामीले असारे विकास अन्त्य गर्छाैँ भनेर प्रतिवद्धता गरेका थियौँ । तर विडम्बना, वर्षको अन्त्यमा मात्रै ठूलो बजेट खर्च भयो । समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा कोरोना महामारी पनि प्रमुख कारण बन्यो । समय अनुकूल नहुँदा असारमा बढी बजेट खर्च गर्नुपरेको हो । चालू आवमा भने असारे विकास अन्त्य गरेर छाड्छौँ । पहिलो चौमासिकबाट हामीले खर्च गर्न सुरु गर्नेर्छाैँ । यसका लागि हाम्रा संयन्त्रहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेका छाैँ । चालू आवमा समयमै आफूमातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी पठाउने तयारीमा छौँ । कार्यविधि बनाएर बनाएर चाँडै अख्तियारी पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा सुदूरपश्चिम सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?

राजधानी कार्यान्वयनको कुरो गत वर्ष नै टुग्याउने योजना थियो । प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैन । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा हामी तत्काल कार्यान्वयन गराउँछौँ ।

तराईंमा बाढी, पहाडमा पहिरोको वितण्डा छ, व्यवस्थापनमा सरकार चुकेकै हो ?

त्यो सरासर गलत र तथ्यहीन कुरा हो । प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन समिति छ । जसको नेतृत्व मैले गर्छु । हामी नियमित सरोकारवालासँग छलफलमा छौँ । विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो ध्यान गएको छ । सम्भावित जोखिमको सामना कसरी गर्ने, विपद्को प्रतिकार्य कसरी गर्ने, सुरक्षा निकाय, स्वयमसेवी निकाय, स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्ने ? सम्बन्धमा छलफल गरेर हामीले पूर्वतयारी गरेको अवस्था हो । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् परिषद् छ, प्रदेशस्तरको विपद् परिषद्को बैठक बसेर त्यसले पनि योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेशमा देखिएका विपद्का घटनासँग सामना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।

तर, सरकारहरूबीच नै समन्वय त हुन सकेन नि ?

त्यसो होइन । तीन तहको सरकारबीच समन्वय भइरेको छ । हामीले समन्वय गरेर नै बझाङको केदरस्यूँमा पहिरो जाँदा प्रभावितका लागि २० लाख रुपैयाँ राहत रकम पठाएका छौँ । उद्धारका सामग्री पठाएका छौँ । सो राहत सामग्री र रकम स्थानीय तहसँग नै समन्वय गरेरै पठाएका हौँ । आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । तर, मापदण्डविपरीत पहाडी क्षेत्रमा चालक नै इन्जिनियर बनेर सडक खनिरहेका छन्, त्यसको नियन्त्रणका लागि सबै सरकारबीच जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको चाहिँ यथार्थ हो ।

जथाभावी सडक खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यसको नियन्त्रणका लागि किन प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको हो ?

हाम्रो भूबनोटको स्थिति कमजोर छ । त्यसैमाथि डोजर आतंक बढेको छ । विकास निर्माणका सन्दर्भमा डोजरलाई जथाभावी चलाउने, वातावरणीय अध्ययन मूल्याङ्कन नगरेरै सडक खन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थानीय तहमा देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले बारम्बार स्थानीय तहलाई भनिरहेका छौँ । तर, नियन्त्रणमा भने लिन सकेका छैनाैँ ।

स्थानीय तहहरूको मनपरीका कारण अहिले हामीले यो समस्या भोगिरहेका छौँ । डोजरको चालक पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान अभावका बीच सडक खनिरहेका कारण पनि बाढीपहिरोको समस्या भोगिरहेका छौँ । तर, अब हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन गर्न पनि सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरेका छौँ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ८, २०७७ ११:३५