राँगा–भैंसीको स्वास्थ्य परीक्षण : भारतको ठीक नेपालको गलत !

A+ A A-

सरकारले भारतका पशु चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका राँगा–भैंसी मात्र नेपाल भित्र्याउन दिने नीति लिएपछि पशुजन्य व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरकारले एक्कासि गत ४ फागुनबाट क्वारेन्टाइन चेक पोस्टहरूमा भारतीय पशु चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण भएका राँगा–भैंसीलाई मात्र नेपाल भित्रन दिने व्यवस्था गरेपछि यसको विरोधमा व्यापारीहरूले आमरण अनशनसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।

पशु आयातमा फिलिपिन्सको पशु ढुवानी मापदण्डअनुसार आयात गर्ने भन्दै सरकारले ४ फागुनबाट नेपालका पशु चिकित्सकले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता नदिई भारतीय चिकित्सकको परीक्षण मात्र मान्य हुने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

यो व्यवस्थापछि बोर्डरमा क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र जारी प्रक्रिया रोकिएको छ । नेपालमा खपत हुने राँगा–भैंसीमध्ये ९० प्रतिशत भारतलगायतका देशबाट आयात हुन्छ ।

सरकारले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन–२०५५ लागू गरेपछि बोर्डरमा पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गरेको छ । तर, व्यवसायी भने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भारतसँगको आयात निर्यातबारे आफूहरूसँग छलफल नै नगरी नेपाली व्यवसायी र चिकित्सकलाई अविश्वास गरेर नीति बनाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताउँछन् ।

सरकारको पछिल्लो कार्यले पशु व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्रुटि नसच्याए आमरण अनशन बस्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

संघले भारतको पशु चिकित्सकले जाँचेको पशुलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको तर बोर्डरमा रहेका नेपाली पशु चिकित्सकहरूको परीक्षणलाई मान्यता नदिएकामा सबैभन्दा बढी असहमति रहेको बताएका छन् ।

आफूहरूको जायज माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध रेस्टुरेन्ट व्यवसायी, होटेल व्यवसायी, राँगा–भैंसीका मासु व्यवसायी, तराईका पशु हाटबजार सञ्चालकहरू, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र आमउपभोक्तालाई एकताबद्ध गरेर बन्द, हडताल तथा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी उसले दिएको छ ।

संघका कार्यालय प्रमुख आत्माराम पौडेलले आवश्यक परे आफूहरू पशु सेवा विभाग वा मन्त्रालय परिसरमै आमरण अनशन बस्न पनि तयार रहेको चेतावनी दिए ।

२०५५ सालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन लागू गरेको र २०६४ सालमा पशु ढुवानी मापदण्ड लागू गरेको तर ढुवानी मापदण्ड देशअनुकूल नभएको पनि उनले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘यो मापदण्ड लागू गर्दा फिलिपिन्सको नक्कल गरिएको थियो । २०६५ देखि लागू भएको पशु ढुवानी मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्न सक्दैनौं भनेर त्यतिबेलादेखि नै हामीले लिखित तथा मौखिक भन्दै आएका थियौं । तर, सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको थिएन ।’

संघले सरकारी स्तरबाट भारत सरकारसँग वा विश्व पशु संगठनमा कुरा राख्नुपर्ने भन्दै समाधानको उपाय सुझाएको छ । त्यस्तै, नेपालका पशु चिकित्सकलाई बोर्डरमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नबाट नरोक्न र अस्वस्थ पशुलाई फिर्ता र स्वस्थ पशुलाई भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको माग छ ।

त्यस्तै, बोर्डरमा मरेका पशुको क्षतिपूर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि संघको माग छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सभाको ध्यानाकर्षण र व्यवसायीको मागबमोजिम देशको भूगोल, बाटोघाटो, राजमार्गको अवस्था, आधुनिक ढुवानी साधनको अभाव सुहाउँदो निर्देशिकाहरू, ऐन र कानुनलाई सरोकारवालाको सहमतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र सो व्यवस्था नभएसम्म ३ फागुन २०७५ सम्मको प्रक्रियाअनुरूप बोर्डरमा आएका राँगा–भैंसीलाई पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्टका पशु चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र पशु क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य पूर्ववत् सुचारु गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा संघका प्रमुख सल्लाहकार आनन्दराम पौडेलले सरकारले पूर्ववत् रूपमै पशु ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले पशु ल्याउनका लागि पशु क्वारेन्टाइन राखेको छ । भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा आठवटा ठाउँमा छन् । राँगा–भैंसीहरू क्वारेन्टाइनमा आउँछन् । त्यहाँ चेकजाँच हुन्छ । हाम्रो सरकारले नेपालका पशु चिकित्सकको प्रमाणपत्र नभए पनि हुन्छ । भारतको चिकित्सकले हेरेपछि हुन्छ भनेर नेपालको चिकित्सकको प्रमाणपत्र अमान्य भन्ने खालको परिपत्र जारी गरेको छ,’ उनले भने ।

संघले सरकारको परिपत्र सच्याउन माग गर्दै यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कृषि मन्त्रालय, संसदीय समिति र पशु सेवा विभागमा समेत ज्ञापनपत्र प्रेषित गरिसकेको जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २९, २०७५ ०२:२५