६ खर्ब लगानी भएको शिक्षाको समस्यामा सरकारले बेवास्ता गर्‍यो : कांग्रेस

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसले शिक्षाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी जोखिमका विषयमा बेवास्ता गरेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेस दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले बुधबार सरोकारवालासँग छलफल गर्दै यस्तो धारणा दिएको हो ।

छलफलका क्रममा निजी विद्यालयले कोभिड–१९ महामारीको विद्यमान विषम परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्क (ट्युसन फि) लिएर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन तथा रेडियो र टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालनमा समेत सरकार अनुदार हुँदा विद्यालय बन्द गर्नुपरेको बताएका छन् ।

सरकारले न्यूनतम शुल्कसमेत लिन नदिएपछि देशभरका निजी विद्यालय १ साउनदेखि बन्द छन्, जसका कारण निजी विद्यालयमा शिक्षण पेसामा आवद्ध शिक्षक/शिक्षिका तथा अन्य कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

राजधानीमा रहेका ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयका सञ्चालकसँगको छलफलमा समितिका संयोजक विनोद चौधरीले सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘गुणस्तरीय शिक्षाले मुलुकका लागि आवश्यक मानव पुँजीको विकास गर्छ र अपवाद सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजीक्षेत्रबाट नै यो महत्वपूर्ण काम हुँदै आएको छ,’ चौधरीले भने ।

सांसद उमेश श्रेष्ठले शिक्षामा निजीक्षेत्रले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको र लाखौँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिएकोमा उनीहरूको जीविकाका सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले निजी विद्यालय आफैँले स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल (मापदण्ड) लागू गरी कम विद्यार्थी राखेर सुरक्षित किसिमले कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यार्थी, अभिभावक न्यूनतम् शुल्क लिएर अनलाइन र इन्टरनेटको राम्रो पहुँच नभएको ठाउँमा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नेमा सहमत हुँदा पनि सरकारले यसलाई अवरोध गर्नु पूर्वाग्रही मानसिकता भएको बताए । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले निजी शिक्षाप्रतिको दूराग्रह राखेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ७, २०७७ १६:५७