'विवादित बजेट' नचलाउन जनकपुर उपमहानगरका नाममा अन्तरिम आदेश

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले बजेट नचलाउन जनकपुर उपमहानगरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उपमहानगरले कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरेकाे नगरसभा र यसकाे निर्णय खारजीकाे मागसहितकाे रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि आगामी १९ साउनमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकाे एकल इजलाशले जारी गरेकाे अन्तरिम आदेशमा उपमहानगरले १० असारको बैठकबाट पारित गरेको बजेटसम्बन्धमा नियमित अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य कुनै कुराका लागि विवादित बजेट खर्च नगरी छलफलको अवस्थासम्म यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका वडा सदस्य नाजिर हुसेनले उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण र सुनिलकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

बहुमत वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू विरोधमा रहे पनि नगर प्रमुख लालकिशोर साहले गैरकानुनी तरिकाले नगरसभा सम्पन्न गरेको भन्दै खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएकाे थियाे ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर मात्र नगरसभामा पेस गर्न बहुमत वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले माग गरेका थिए ।

तर, त्यसो नभएपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू उपमहानगरपालिका कार्यालयको प्रवेशद्वारमा धर्ना बसेपछि ९ असारमा तोकिएको नगरसभा स्थगित भएको थियो। १० असार बिहान ७ बजे तय भएको नगरसभा पनि वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कारण दिनभर हुन सकेन ।

नगरप्रमुख साहले बोलाएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू फर्किएका थिए। तर, राति १२ बजेतर्फ नगरसभा सम्पन्न भएको घोषणा उपमहानगरपालिकाले गरेपछि खारेजीको धेरैले विराेध गर्दै आएका छन् ।

संख्या बल पुगेको दाबी गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर साहले नगरपालिकाको बजेट पास गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि १ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

जसमा चालुतर्फ १ अर्ब ८ करोड ११ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ ५७ करोड १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ ।बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेट व्यवस्थापनका स्राेतहरूमा आन्तरिक स्राेतबाट २० करोड ४४ लाख, केन्द्रीय सःशर्त अनुदानबाट ५२ करोड ८५ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ ३३ करोड ४४ लाख तथा प्रदेश अनुदानतर्फ ५ करोड २९ लाख ५९ हजार रूपैयाँ राखिएकाे छ ।

वडा नम्बर-७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साहले उपमहानगरभित्र हुकुमी शासन लाद्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । आयव्ययको विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेर तानाशाही हिसाबले भएको नगरसभा रद्द गर्न आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र अदालतबाट सुनुवाइ भएकाे उनले बताए ।

‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको खर्च विवरण देखाउन र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकामा छलफल गर्न भनेका थियौँ,’ वडाध्यक्ष साहले भने, ‘तर, उहाँले एकैपटक नगरसभामै वितरण हुन्छ भनेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ६, २०७७ ०८:५१