चीन-भारत भिडन्तको परिदृश्य

A+ A A-

संसारका २ उदीयमान अर्थतन्त्र र सामरिक सम्पन्न मुलुकहरू भारत र चीनको भिडन्त तथा द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्र र सामरिक गठबन्धनहरू प्रभावित भएका छन् । दुईवटै मुलुकहरू मानव सभ्यता र मानवीय मूल्य, मान्यतालाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गरेको इतिहास छ ।

यस्ता प्राचीन सभ्यता र संस्कृति बोकेका मुलुकहरूको भिडन्तले सारा संसार नै आक्रान्त देखिन्छ । भर्खरै १५ जुनको लद्दाखमा भएको सैनिक भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको मृत्यु हुनु र चिनियाँ पत्रिका ‘ग्लोबल टाइम्स’का अनुसार चिनियाँ सैनिकहरूको पनि व्यापक क्षतिको परिघटनाले भारत र चीनको सामरिक र आर्थिक सम्बन्धको परिदृश्य भविष्यमा कस्तो होला भन्ने प्रश्न संसारका कूटनीतिक चिन्तकहरूका लागि ठूलो बौद्धिक व्यायामको विषय भएको छ ।

सिङ्गापुरका परराष्ट्रविज्ञ किशोर मेहबुबानीले एउटा व्याख्यानमा प्रष्ट भनेका छन् कि चीन र भारतको बीचमा सुमधुर सम्बन्धको टड्कारो आवश्यकता छ । आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘ह्याज चाइना लस्ट ?’मा उनले प्रष्ट भनेका छन् कि १७औँ शताब्दीसम्म भारत र चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन संसारको ५० प्रतिशत वा आधा थियो । उपनिवेशवादको चपेटामा परेर भारत र चीन गरिबी तथा पछौटेपनको शिकार हुन पुगे । उपनिवेशवादले गर्दा संसारको १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको युरोपले संसारमा रजाइँ गर्न समर्थ भयो ।

चीन र भारतको उदयले अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरूको सामथ्र्यलाई चुनौती दिएको छ । अर्कातर्फ भारत र चीनको सीमा विवाद पनि उपनिवेशवादको उदाहरण हो भन्ने कटु सत्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

कोरोनाको कहरले गर्दा राजनेता आफ्नो राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन राष्ट्रवादको नारालाई घनीभूत बनाउन उद्वेलित रहेको कुरा ट्रम्पको अभिव्यक्ति, पुटिनको हुँकार, सी चिनफिङको डङ्कार र मोदीको वाकपटुताले प्रमाणित गरेको छ ।

यही परिवेशमा चीनले आफ्नो अर्जुनदृष्टि आफ्नो सामथ्र्य र सामरिक शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्न अगाडि बढिरहेको छ । तदनुरूप हङकङ, ताइवान, फिलिपिन्स, भियतनाम, इण्डोनेसियालगायत भारतसँग पनि आफ्नो सामथ्र्य र शक्तिलाई प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ । भारत र चीनको भिडन्तलाई मध्यनजर गर्दै भारतका कूटनीतिज्ञ गौतम बाम्बालेले चिनियाँ नीतिलाई व्याख्या गर्दै भनेका छन् कि चीनले आफ्नो सिमानाका समस्यालाई आफ्नो सामथ्र्य र शक्तिअनुसार एकपक्षीय रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ ।

अर्कातर्फ चीनले भारतको बढ्दो वैश्विक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र भारतलाई एउटा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा मात्र स्वीकार गर्न चिनियाँ नीतिलाई बारम्बार अगाडि बढाइरहेको छ । सन् २०१७ मा ७३ दिनको सैनिक टकराव भएर पनि चीन र भारत युद्धलाई थाती राखी पछाडि हटेको परिघटनाले भारतको आत्मबल बढेको कुरा बाम्बालेले व्याख्या गरेका छन् ।

अर्कातर्फ बाम्बालेले आउने दिनमा भारतले चीनलाई आर्थिक रूपमा घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । तदनुरूप भारतले ५९ वटा चिनियाँ एप्सलाई बन्द गर्नु एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । आउने दिनमा भारतले फाइभ–जीको परीक्षणमा भारतले प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

यस तर्कमा भारत र चीनका सामरिक विद्वान् टम मिलले असहमति जाहेर गरेका छन् । टम मिलले आफ्ना जीवनका १४ वर्ष चीनमा व्यतीत गरेर दुईवटा महत्त्वपूर्ण कृतिहरू ‘अर्र्बनाइजेसन इन चाइना’ र ‘चाइना इन एसिया’ प्रकाशन गरेका छन् ।

मिलका अनुसार भारतको आर्थिक यात्रामा चीन एउटा सहयात्री हो । विद्युतीय क्षेत्रदेखि औषधि र निर्माण क्षेत्रमा चीनबाट आयातीत सामानबाहेकको विकल्प नरहेको कुरा मिलले सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थात् भारतले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध कटौती गर्नेवित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्र धरासायी हुने मिलको जिकिर छ ।

तर, यस तर्कमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका चाइना अध्ययन संस्थानका जानकार राजेश गोपालनले असहमति जनाएका छन् । उनले भनेका छन् कि सक्षम राष्ट्रले समयमा नै जोखिम लिनुपर्छ ।

सन् १९९८ मा न्युक्लियर परीक्षण गर्दा भारतले अमेरिकी नाकाबन्दीको जोखिम वहन गर्नुपरेको थियो । सायद जोखिम नलिएको भए भारत न्युक्लियर क्षेत्रमा बलियो हुने सम्भावना न्यून हुने थियो । अर्थात् सीमासम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न चीनलाई आर्थिक रूपमा दबाब दिन भारतले चिनियाँ वस्तुको उपभोगलाई कटौती गर्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा उपभोगकर्ता नै राजा हो (कन्ज्युमर इज किङ) भन्ने सिद्धान्तलाई नकार्न सकिँदैन ।

यी तर्कहरूका आधारमा भारतमा चिनियाँ नीति सञ्चालित देखिन्छ । तर, भारतले चीनलाई दबाब दिन आफ्नो गठबन्धन प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूमा बढाइरहेको छ । साउथ चाइना सीमा चीनको बढ्दो दबदबाले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित मुलुकहरू फिलिपिन्स, जापान, इण्डोनेसिया, मलेसिया, अस्ट्रेलियालगायत अरू छिमेकीहरू आक्रान्त बनेका अवस्था छ । तर, सामरिक रूपमा यी कुनै पनि मुलुकहरूको क्षमता र सामथ्र्यले चिनियाँ नीति, रणनीति, सामरिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने अवस्था छैन ।

यी परिस्थितिमा क्वार्ड (अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र भारत) जस्ता सङ्गठनको सक्रियता एकातर्फ बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा रहेका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुरूप चिनियाँ सामथ्र्य र शक्तिलाई चुनौती दिन आफ्नो सक्रियता बढाइरहेको छ ।

क्वार्ड र इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको अभिभावकीय भूमिका रहेको छ भने भारतको अगुवाइ र सक्रियता पनि व्यापक छ । भारतका कूटनीतिज्ञ अशोक सज्जनहारले चीनलाई दबाब दिन चीनका संवेदनशील क्षेत्रमा भारतले प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । सज्जनहारका अनुसार भारतले चीनलाई दबाब दिन सी च्याङ, ताइवान, तिब्बत र हङकङमा आफ्ना गतिविधि र कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । सन् १९६२ पछि हालसम्म भारत र चीनका बीचमा द्वन्द्व नहुनुको कारण कश्मिर र तिब्बत हुन् ।

अर्थात् भारतले तिब्बतका विषयमा मौनता साँधेको थियो भने चीनले पनि पाकिस्तानको उक्साहटका बाबजुद पनि कश्मिरको मुद्दामा आफ्नो सक्रियता बढाएको थिएन । फलस्वरूप दुईवटै मुलुकहरू प्रगति र समृद्धिका धावक बनेका थिए ।

भारतको पूर्वाधार विकासका निम्ति चिनियाँ लगानी र प्रविधिको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिँदैन भने भारतको बजारविना चिनियाँ आर्थिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा हुन सक्दैन । यसै द्वन्द्वका बीच आशाका किरणका रूपमा भारतका लागि चिनियाँ राजदूत साँ वानडोङले द्वन्द्वलाई शिथिल बनाउन एउटा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । साँले भनेका छन् कि भारत र चीनको सम्बन्ध २ हजार वर्ष पुरानो छ । मानव सभ्यताको उद्गमस्थलका रूपमा परिचित यी २ मूर्धन्य धरोहरहरूले कहिल्यै पनि कसैलाई उपनिवेश बनाएका छैनन् । इतिहासका लामा आरोह र अवरोहमा यिनीहरूले सामीप्य र सौहाद्र्रतालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

तसर्थ चीन र भारतले बन्धुत्वका आधारमा सीमाका समस्यालाई सहजीकरण गर्दै विकासका सहयात्री हुँदै आउने युगको नेतृत्व लिनुपर्छ । भारत र चीन निकट भएमा सारा विश्वको नेतृत्व एसियाले नै लिन सक्छ भन्ने यथार्थ हो ।

यस सन्दर्भमा शीतयुद्धताका नरसिंह रावले एउटा रोचक अभिव्यक्ति दिएका थिए । रुस र अमेरिकालाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए कि चीन र भारत एक भएमा संसारका कुनै पनि शक्तिको सामना हुन सक्छ । भारत र चीनले आफ्ना कटुतालाई विस्मृतिमा राख्दै मित्रतालाई स्मरण गर्नुपर्छ ।

चीनलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा भारतले सर्वप्रथम सिफारिस गरेको थियो भने चीनलाई स्वतन्त्र र सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रथम मुलुक भारत नै थियो । डाभोसमा ‘ग्लोबल वार्मिङ’को मुद्दामा भारतको सहभागिता र सक्रियतालाई बढाउन चीनले सिफारिस गरेको थियो ।

बदलिँदो परिवेशमा नेपाल जस्ता मुलुकहरूले चीन र भारत जस्ता मुलुकहरूको मित्रताबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ भने कटुताबाट नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । यो नै वर्तमान समयको भूराजनीतिक यथार्थ हो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ४, २०७७ १८:०५