काेरोनाको प्रभाव : औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र धराशयी बन्दै

A+ A A-

कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर पुर्‍याएको क्षतिको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।

यस महामारीका कारण नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको देखिएको छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयदेखि गरिएको बन्दाबन्दीले प्रदेश ५ का कृषि तथा वनजन्य, निर्माण, पर्यटन तथा सेवामूलक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग धराशयी बन्दै गएका पाइएको हो ।

बन्दाबन्दीका कारण रूपन्देहीसहित प्रदेशका सबै जिल्लाका व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश वस्तुस्थिति विवरणअनुसार प्रदेशमा ९ सयभन्दा बढी उद्योग छन् ।

तीमध्ये १ सय ७८ वटा विदेशी लगानीका छन् । विदेशी लगानीमा १ सय १० साना, ३९ मझौला र २९ ठूला उद्योग रहेका छन् ।

ती उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी छ । लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले यो लगानी उठ्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा ठूला उद्योग ३ सय २० वटा छन् । त्यसपछि बाँकेमा १ सय ८५ र कपिलवस्तुमा १ सय १० ठूला उद्योग छन् । त्यसैगरी दाङमा ७८, बर्दियामा ६५, नवलपरासीमा ५३, अर्घाखाँचीमा २२, गुल्मीमा ८ वटा प्युठानमा ३ रुकुमपूर्वमा २, रोल्पामा १ वटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।

यस क्षेत्रका ठूला उद्योगमा मात्र झण्डै ४५ हजारले रोजगारी पाएकोमा बन्दाबन्दीका कारण उद्योगहरू बन्द हुँदा अधिकांश कामदार घर फर्किएपछि अहिले उद्योगमा काममदारको अभाव देखिएको छ ।

दाङ र रूपन्देहीमा सिमेन्ट उद्योगको सङ्ख्या बढी छ । उद्योगमा काम गर्ने धेरैजसो कामदार भारतका नागरिक छन् ।

कोरोनाको जोखिम बढेसँगै आफ्नो घर फर्किएका मजदुर काममा आउन सकेका छैनन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ठूला उद्योगहरूमा सिमेन्ट, होटल, छड, स्टिल, इँट्टा, साबुन, कृषि, ऊर्जा, वन पैदावार, खाद्यान्न, प्लाष्टिक, स्टिल रोलिङ, छाला र फलामजन्य छन् ।

यीबाहेक बिस्कुट, चाउचाउ, जुत्ता, चप्पल, औषधि, दाल, मैदालगायतका उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगमा झण्डै साढे २ लाख मजदुर कार्यरत थिए तर बन्दाबन्दीका कारण अधिकांश आफ्नो घर फर्किएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशमा साना, मझौला तथा लघु उद्योग गरी ८ सय ७५ उत्पादनमूलक उद्योग थपिएका छन् ।

यस्तै, कृषि वनजन्य उद्योग २ हजार ७ सय ६५, निर्माण उद्योग ४०, पर्यटन उद्योग १ हजार १ सय ८५, सेवामूलक उद्योग १ हजार ८ सय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि उद्योग ५५ गरी ६ हजार ६ सय ११ उद्योग दर्ता भएको औद्योगिक शाखा प्रमुख गणेश घिमिरेले जानकारी दिए ।

बन्दाबन्दीले खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्रीबाहेकका उत्पादनशील उद्योगहरू दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले बताए ।

सरकारले तत्काल व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन नसके सबै उद्योगी व्यवसायीले तालाचाबी बुझाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सरकारले उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भने पनि अत्यावश्यक श्रम शक्तिको अभावमा उद्योग सञ्चालन हुने अवस्था समेत नरहेको रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोरा बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई बचाई राख्न अत्यन्तै कठिन भएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशबाट भित्रिएका सीपयुक्त नेपाली युवाहरूलाई उद्योग क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न र सीप नभएकालाई तत्काल तालिमको व्यवस्थापन गरी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै आएका छन् ।

त्यसो गर्न सकिएमा उद्योगले खेपेको श्रम समस्या र केही मात्रामा भए तापनि बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिने अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्त नजिकिँदै गरेको अवस्थामा कर, बैंक ब्याज, किस्ता तथा कर्जा रकम एकै पटक तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परेका बेला सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उद्योगी, व्यवसायीको भनाइ छ । निजीक्षेत्र जहिले पनि सरकारको साथमा रहेकाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगी, व्यवसायीलाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समयमा सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिका पूरा नहुँदा निकै अफ्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको गुनासो छ ।

कोभिड- १९ का कारणबाट होटल व्यवसाय, यातायात क्षेत्र, ट्राभल, व्युटी पार्लर, सैलुन तथा पार्क उद्यान जस्ता व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले यस पेसामा आवद्ध मजदुर कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको छ ।

कोभिड- १९ को प्रत्यक्ष असर उत्पादनमूलक सबै उद्योगमा परेकाले उक्त असरबारे अध्ययन गरी उद्योगहरूको वर्गीकरण गरेर ३ देखि ५ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष जीसीको भनाइ छ । रूपन्देहीमा मात्र साना-ठूला गरी ४५ होटल तथा रेस्टुरेन्ट छन् ।

बन्दाबन्दीका कारण लामो समयदेखि यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अनुसार यस क्षेत्रमा दैनिक सञ्चालनमा आउने २ हजार ५ सय सवारी साधन बन्दाबन्दीका कारण ठप्प भए । छोटो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि व्यवसायीले तत्कालै बैंकको ऋण बुझाउन सक्ने अवस्था नरहने पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले बताए ।

अध्यक्ष खरेलले प्रदेश सरकारसँगको लामो छलफलपछि सवारी कर र आयकर मात्र बुझाउने सहमति भए पनि बैंकको ब्याज २ प्रतिशत मात्र छुट गर्ने भन्ने विषय चित्त बुझ्दो नभएको बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि पछिल्लोे समय प्रदेशमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम निकै बढेको थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासले गति लिएसँगै प्रदेशमा उद्योगहरू खुल्ने क्रम बढेका समयमा आएको कोरोना महामारीले यस क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण लगानीकर्ता तथा व्यवसायीमा निराशा छाएपछि प्रदेश सरकारले व्यवसायीसँग छलफल थालेको छ । प्रदेश योजना आयोगले सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरूसँग छलफल गरी समस्या पहिचान गर्ने काम गरेको जनाएको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण उद्योगी व्यसायीलाई परेको समस्यालाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योगी, व्यवसायी र किसानलाई ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले बताए । रासस

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३०, २०७७ ११:३७