नेपालको प्राथमिक भर्नादर विश्वमै उत्कृष्ट

A+ A A-

१७ वर्षको अवधिमा नेपालको पूर्वप्राथमिक शिक्षाको भर्नादर ७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

युनिसेफले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी शिक्षा प्रतिवेदनअनुसार २०५७ सालमा १२ प्रतिशत रहेको भर्नादर २०७४ सालसम्म आइपुग्दा ७४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८६ प्रतिशतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वप्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा नेपालको यो फड्कोका लागि युनिसेफले विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा सराहना गर्दै अब शिक्षकहरूमा लगानी, गुणस्तरीय मापदण्डको प्रयोग र समतामूलक विस्तार गर्न आह्वान गरेको छ ।

युनिसेफको पहिलो पूर्वप्राथमिक शिक्षामाथिको विश्वव्यापी प्रतिवेदन ‘सिकाइका निम्ति तयार विश्वः प्रारम्भिक शिक्षालाई प्राथमिकता’ का अनुसार नेपालको दुई दशकको प्रगति विश्वमै उदारहणीय छ ।

नेपाललाई युनिसेफले पूर्वप्राथमिक तहको शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्रदर्शकको संज्ञा दिएको छ । नेपालले २०७३ सालमा गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले एक वर्षसम्म पूर्वप्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने प्रावधानलाई कानुनमा समेटेको, निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा समेत संलग्न गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

‘विगत १२ वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको संख्यामा ३५ गुणाको वृद्धि भएको छ । २०६० सालमा यसको संख्या १ हजार ३८ रहेकामा वृद्धि भएर २०७२ सालमा ३५ हजार ९ सय ९१ पुगेको थियो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

कम्तीमा एक वर्षको पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेका बालबालिकामा महत्वपूर्ण कुशलताको विकास भएको विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ । जसले उनीहरूलाई विद्यालयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न र कक्षा दोहो¥याउने वा विद्यालय छोड्ने सम्भावनाबाट टाढा रहन मद्दत गरेको प्रतिवेदनको दाबी छ ।

नेपालमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त नगरेका बालबालिकाको दाँजोमा शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूको प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलतामा विकास भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७१ सालमा गरिएको एक राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा समावेश गराइएका तीनदेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकामा १७ गुणा बढी प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलता विकास भएको देखिएको थियो ।

नेपाललगायत धेरै मुलुकमा तीव्र गति लिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रमले सबै देशमा जस्तो गुणस्तर कायम गर्न भने नसकेको युनिसेफको भनाइ छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा बजेटको ३ प्रतिशत मात्र पूर्वप्रारम्भिक शिक्षामा खर्च गरिन्छ । युनिसेफले यो बजेट गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षा सेवालगायत राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्डको विकास, उचित भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा बाल विकास सेवामा संलग्न मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्न पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले सरकारी बजेटबाट वार्षिक रूपमा पूर्वप्राथमिक तहका प्रत्येक बालबालिकाका लागि हाल १ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ ।

तान्जानियामा यो दर २ हजार ८ सय ८४, जिम्बावेमा २ हजार ७ सय ७३ र ताजकिस्तानमा २ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा हरेक घरधुरीको पूर्ण खर्चको ६३ प्रतिशत अंश पूर्वप्राथमिक शिक्षामा खर्च भइरहेको छ । यो अंश प्राथमिक शिक्षाका लागि ३६ प्रतिशत मात्र हो ।

युनिसेफले प्रतिवेदनमा सबै सरकारलाई आफ्नो बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ४.२ प्राप्त गर्ने प्रयोजनमा लगाउन आह्वान पनि गरेको छ ।

यो बुँदाले सन् २०३० भित्र सबै बालबालिकामा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास, स्याहार एवं पूर्वप्राथमिक शिक्षाको पहुँच भए मात्र बालबालिका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तयार हुने उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा नेपालले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । यससँगै जुनसुकै सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाबाट आएका बालबालिकालाई दिइने पूर्वप्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरीयतामा पनि सुधार गरेको खण्डमा देशले थप सफलता प्राप्त गर्न सक्थ्यो ।

हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने दिगो विकास लक्ष्यको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कुनै बालबालिका नछुटून् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

युनिसेफले गरिबीको प्रभाव तथ्यांक उपलब्ध भएका ६४ मुलुकका धनी परिवारका बालबालिकाको दाँजोमा सबैभन्दा गरिब बालबालिकाको प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रमहरूमा संलग्न हुने दर सात गुणा कम रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत घरधुरीको दाँजोमा गरिब २० प्रतिशत घरधुरीका तीनदेखि पाँच वर्षका बालबालिकाले पूर्वप्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने सम्भावना दुई गुणा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७१ सालमा यो संख्या गरिब परिवारका निम्ति ४१ प्रतिशत थियो भने धनीका निम्ति ८३ प्रतिशत रहेको थियो । २०७१ सालको तथ्यांकअनुसार तीनदेखि पाँच वर्षका बालबालिकामध्ये ६५ प्रतिशतमा प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलता विकास भएको पाइएको छ ।

सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत तीनदेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकामध्ये १२ प्रतिशतमा मात्रै प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलता विकास भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २६, २०७५ २३:०७