ओली–प्रचण्ड निष्कर्षहीन वार्तामै, नेपाल ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा

A+ A A-

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद मिलाउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) दिनहुँजसो बैठक बसिरहेका छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक पटकपटक स्थगित गरेर अध्यक्षद्वय दिनहुँ बसिरहँदा पार्टी विवाद हल गर्न अन्य वरिष्ठ नेतालाई भने वार्तामा समेत बोलाइएको छैन ।

नेकपाभित्र ओली र अन्य नेताबीच दूरी बढ्नेगरी एजेण्डा तय भने वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गरेका हुन् । विशेषत: एक व्यक्ति एक पदको एजेण्डा उठाउँदै आएका नेपाललाई अध्यक्षद्वयका निरन्तरका बैठकमा नडाकिएपछि नेपाल र उनी पक्षधर नेता दुवै अध्यक्षसँग सशंकित छन् ।

स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरी सहमति खोज्ने भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड यसबीचमा ६ पटक वार्तामा बसेका छन् तर उनीहरूको शब्दमा अझै ठोस सहमति भने भइसकेको छैन ।

अध्यक्षद्वयबीचको वार्तामा ठोस सहमति हुन नसकिरहेको बेला सचिवालयका सदस्यसँग समेत अध्यक्षद्वयले वार्ता गर्न चाहेका छैनन् ।

‘पार्टी एकताको सहमति गर्दा पनि दुई अध्यक्षबीच जेजे सहमति हुन्छ, त्यही निर्णय नै पार्टी निर्णय हुँदै आएको छ,’ ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ भन्छन, ‘त्यसैले दुई अध्यक्षले अन्यलाई नबोलाउनुभएको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार २ जेठमा भएको सहमतिअनुसार ओली–प्रचण्डबीच सहमति भएर हस्ताक्षर भएपछि मात्रै पार्टी निर्णयले आधिकारिकता पाउने नत्र नपाउने भएकाले पनि दुई अध्यक्षबीच सहमतिको प्रयास जारी छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानले पनि कम्तीमा एकताको महाधिवेशनसम्म अल्पमत र बहुमतको खेलमा रोक लगाएकाले सहमतिको प्रयास गरेको नेम्वाङको तर्क रहँदै आएको छ ।

‘एकताको महाधिवेशनसम्म नेकपामा अल्पमत र बहुमतको कुरा हुन्न, सबै सहमतिमा हुनुपर्छ भन्ने म्यान्डेट अन्तरिम विधानको पनि छ, त्यसैले पार्टीमा निर्णय हुन दुई अध्यक्षबीच सहमति अनिवार्य छ, यसको अर्को कुनै विकल्प छैन’, नेम्वाङ भन्छन् ।

अध्यक्षद्वय निरन्तर वार्तामा बसेर सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि ठोस सहमति हुन बाँकी रहेकाले स्थायी समिति पटकपटक स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ ।

१० असारदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक १६ असारमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहले माग राखेपछि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

पदबाट हटाउने माग राख्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सङ्केत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक १८ असारमा संसद बैठक नै समापन गरिदिए ।

त्यसअघि पनि बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका ओलीले संसद बैठक स्थगित गर्ने दिन अर्थात् १८ असारमा बोलाइएको बैठकमा अनुपस्थित भए । बैठकमा उपस्थित नहुने, संसद स्थगित गर्नेदेखि प्रचण्ड–नेपाल समूहले माग गरेबमोजिम राजीनामा नदिने अडान राखेपछि नेकपाभित्रको विवाद ओली–प्रचण्ड वार्तामा सीमित भएको छ ।

गत असार २२ र २४ गतेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरी भोलि (२६ असार)सम्ममा सहमति गरी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने भनिए पनि दुवै नेताबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

दुई नेताबीच ६ पटकसम्मका वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपनि दुवै नेताले अन्य नेतासँग बसेर छलफल गर्ने सोचसमेत नबनाउनुलाई नेपाल पक्षधर नेताहरूले भने आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन् ।

१९ असारमा ओली–प्रचण्ड मात्रै बसेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए भने त्यो दिनको बैठकमा प्रचण्डले २ जेठको सहमतिमा फर्कनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै ४ मंसिर, २०७६ को पार्टी निर्णयमा अडिग रहने बताएका थिए ।

२ जेठको सहमतिअनुसार आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई खारेज गर्दै ४ मंसिरको सचिवालय बैठकले ओलीलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन दिने र प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

ओलीले सहमति नभई पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि थप व्याख्या गर्न र स्पष्ट पार्न आफू तयार रहेको जनाइसकेका छन् । त्यसपछि २ जेठको सहमतिका साक्षीहरू महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासहित बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गरियो ।

सो बैठकमा पनि ओलीले दुवै पद नछाड्ने तर ४ मंसिरको सहमतिमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने सहमतिको व्याख्या र स्पष्ट पार्ने अडान लिए । ओलीको सो प्रस्तावपछि नेताहरूले बालुवाटारमा कुर्सी मिलाई मिलाई खुसीका साथ फोटो सेसनसमेत गरेका थिए ।

त्यसपछि ओली–प्रचण्ड पुनः वार्तामा बसे । तर ठोस सहमति नभएपछि २१ असारमा महासचिव पौडेल, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई राखेर सहमतिको प्रयास गरियो । त्यसमा पनि सहमतिको खाका बनाउनेसम्म कुराकानी भए पनि टुंगोमा भने पुर्‍याउन दुवै अध्यक्षले सकेनन् ।

त्यसपछि दिनहुँजसो ओली–प्रचण्डबीच वार्ता भइरहेको छ । तर, सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

बिहीबार बसेको बैठकमा ओलीको पक्षमा सडक प्रदर्शनलाई लिएर प्रचण्डले आपत्ति नै जनाए । सो सडक प्रदर्शनका कारण अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच फेरि नयाँ विवाद जन्मिएको छ । ओलीले कार्यकर्ता उकासेको प्रचण्डको आरोप छ भने ओलीले त्यसलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको जवाफ दिएका छन् ।

ओली र प्रचण्डबीच पटकपटक वार्ता भए पनि एक व्यक्ति एक पदको एजेन्डा उठाउने नेपाल मात्रै होइन, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले प्रस्ताव गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि वार्ता र छलफलमा सामेल गराएका छैनन् ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग त वार्ता गर्न नै छाडेका ओलीले सचिवालय सदस्यसँग वार्ताको औचित्य देखेका छैनन् । तर, बेलाबेलामा ओलीसँग भएका छलफलका बारेमा प्रचण्ड नेपालसँग सेयर गरे पनि ओलीले भने कसैसँग राय लिएका छैनन् ।

उनले पार्टी एकताको सहमति र अन्तरिम विधानले पनि दुई अध्यक्ष मिलेपछि अन्यसँग सल्लाह आवश्यक नभएको ठानेका छन् ।

तर, प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार ओलीसँग भएका वार्ताका विषय भने आफ्नो समूहमा सेयर गर्ने गरेका छन् । ‘प्रचण्डजीले ओलीसँग भएका सबैजसो छलफल आफ्नो समूहमा सुनाउनुहुन्छ र राय लिनुहुन्छ, त्यसैले पनि ओलीजीसँगको वार्तामा अन्य नेता आवश्यक नभएको ठान्नुभएको हुनुपर्छ,’ ती नेता भन्छन् । उनका अनुसार अध्यक्षद्वयबीचमा नै सहमति खोजेपछि अन्य नेता मिलाउन सकिने भएकाले आवश्यक नठानिएको हो ।

माधव नेपाल सशंकित

ओली–प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार चलाउने २ जेठको सहमति कि ओलीले ५ वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टीमा बढी भूमिका खेल्ने ४ मंसिरको निर्णयमा छलफल केन्द्रित भएपछि नेपाल सशंकित भएका छन् ।

सो विषयमा केन्द्रित छलफलले दुई अध्यक्षको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने तर अन्य नेताको भने भूमिका नबढाउने भएपछि नेपाल सशंकित भएका छन् ।

‘एक व्यक्ति एक पद भन्ने माधवजीको कुरा हो तर २ जेठ र ४ मंसिरको सहमतिमा केन्द्रित भएर जुन छलफल भएको छ, त्यसले पार्टीको समग्र हित गर्दैन्, हामीले अध्यक्षको भूमिका बढाउने भनेको होइन, पार्टी बनाउने भनेका हौं,’ नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर, दुवै अध्यक्षबीच भएको निष्कर्ष बाहिर नआएसम्म यसै भन्ने अवस्था छैन्, हामी पर्ख र हेरमा छौँ ।’

उनका अनुसार औपचारिक निर्णय आएपछि मात्रै नेपाल समूहले आफ्नो धारणा राख्नेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २५, २०७७ १२:२६