इक्यानले गभर्नरलाई बुझायो ७ बुँदे सुझाव

A+ A A-

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आगामी मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । मंगलबार इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी विभिन्न ७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अति प्रभावित भएको भन्दै व्यवसाय बचाइ राख्नका निम्ति मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव बुझाएको हो ।

गत फागुन महिनादेखि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी हुन बन्द भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि कन्सलटेन्सी सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै इक्यानले कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा शैक्षिक परामर्श, पर्यटन र वैदेशिक रोजगार रहेको उल्लेख गरेको छ । लकडाउन पूर्णरूपमा खुलिसकेको अवस्थामा पनि व्यवसाय सामान्य हुनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने इक्यानको भनाइ छ ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुल्ने विषयसँग सम्बन्धित भएकाले अन्य पेशाको तुलनामा सामान्य हुन अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सहजरूपमा सूचारु हुनुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने सुझावमा भनिएको छ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आधारित छ । रेमिट्यान्समा वैदेशिक रोजगारपछि शैक्षिक परामर्श सेवामार्फत अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीमार्फत् हुने आम्दानी नै धेरै छ । विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकेपछि दक्ष जनशक्ति बनेर काम गरी कमाएर पठाएको रकमको योगदान पनि हाम्रो रेमिट्यान्समा ठूलो छ र यो विदेशी मुद्रा आम्दानीको पनि ठूलो स्रोत हो,' सुझावमा भनिएको छ, 'भोलिका दिनमा विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा कमी आउने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) को आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।'

‘पढ्न जानेहरुको हकमा त्यसको असर २/३ वर्षपछि देखिन थाल्छ भने श्रमका लागि जानेहरुको हकमा आगामी आवदेखि नै देखिन शुरु गर्छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार बलियो बनाउन प्रयास गरिएन भने रेमिट्यान्सको पाटोलाई जोगाउन नसक्ने निश्चित हुन्छ जसको असर स्वदेशी अर्थतन्त्रमा गम्भिर रुपमा पर्दछ र हामी देशभित्र पनि कमजोर हुन्छौं,’ इक्यान अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

त्यसैले मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक वर्षको भाडा र कर्मचारीको तलब बराबरको रकम सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र पनि यस क्षेत्रलाई बचाउन सहज हुने इक्यानको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिका लागि यस्ता छन् इक्यानका सुझाव: