‘सावाँ र ब्याज’का लागि ताकेता नगर्न होटल व्यवसायीको आग्रह

A+ A A-

पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले लकडाउनका कारण लामो समयदेखि व्यवसाय ठप्प भएकाले कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि ताकेता नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आग्रह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट असार मसान्तको कारण देखाउँदै भुक्तानीका लागि ताकेता गरेसँगै संघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर्जा भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ताकेता गरी मानसिक दबाब दिँदा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुने बताउँदै त्यस असहज परिस्थितिको भागिदार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र स्वयम् हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘बैंकको कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको हुँदा बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राख्दै यस विषम परिस्थितिमा कुनै पनि होटल तथा पर्यटन व्यवसायीलाई कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका निम्ति ताकेता वा जोडबल नगरिदिन सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संघले अनुरोध गरेकाे छ ।’

संघले पुनर्कर्जाको कार्यविधि जारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलाइ गरेको प्रति पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ । वर्तमान विषम परिस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको कार्यविधि र मौद्रिक नीति असार महिनाभित्र नै जारी गर्नुपर्नेमा साउनमा जारी गर्ने गरेको तयारीप्रति संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

लकडाउनका कारण पर्यटन तथा होटल क्षेत्र विगत साढे ३ महिनादेखि शून्य कारोबारमा रहेको र यसबाट पर्यटन तथा होटल व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।

पर्यटन व्यवसायमध्येको होटल उद्योगमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी, होटल क्षेत्रमा आश्रित हजारौँ श्रमिक र श्रमिकसँग निर्भर परिवार साथै पर्यटन तथा होटल उद्योगबाट निर्भर अन्य उद्योग व्यवसायको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको प्रति पनि संघले चिन्ता जाहेर गरेको छ । जसका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कमी आई आर्थिक संकट उत्पन्न हुने निश्चित भएको दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व पर्यटन संस्थाबाट समेत विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रलाई पर्यटन तथा होटल व्यवसाय सबैभन्दा पहिले प्रभावित हुने र पुरानो लयमा आउन केही वर्ष लाग्ने उद्योग भएको स्मरण गराइएको छ ।

सम्पूर्ण राष्ट्रलाई पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनसमेत विश्व संस्थाले आग्रह गरेको छ । बजेटमा उद्योग व्यवसायको पुनर्जागरण र पुनरुत्थान गर्न विशेष आर्थिक राहत तथा उत्प्रेरणाको प्याकेज अपेक्षा गरेअनुसार आउन नसके पनि त्यसअनुरूप सरकारले १ खर्बका पुनर्कर्जा कोषको स्थापना गरी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २३, २०७७ १८:४७