सहुलियतका लागि संघ र प्रदेशलाई उद्योगी-व्यवसायीको ध्यानाकर्षण

A+ A A-

प्रदेश–१ का उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका कारण सिर्जित आफ्ना समस्या तथा पाउनुपर्ने सहुलियतको बिषयमा संघ तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विभिन्न ४३ वटा व्यापारिक संघसंस्थामा आबद्ध भएका उनीहरूले सामूहिकरूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

लकडाउनका कारण प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले झेल्नुपरेको समस्याका विषयमा संघ तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकार्षण गराइएको छ । संघ र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका हुन् ।

लामो समयको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा समेत राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियत नपाएको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । व्यवसायीहरूले आफ्ना मागलाई बुँदागतरुपमा लिपीबद्ध गरी संघ तथा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत संघीय सरकार तथा प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आफ्ना समस्या र मागहरू राखी ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कपितय निर्णयहरू गरे पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नभएपछि उद्योगीहरू थप मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । लकडाउन अवधिको बीमा शुल्कमा मिनाहा, विद्युत् महसुल तथा कर र राजस्वलगायतका विषयहरू समेटेर संघ तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।

लामो समयको लकडाउनका कारण उद्योगी व्यवसायी किस्ता र ब्याज बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए । उनले उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा समेत उद्योगीहरुले अत्यावश्यक सबै प्रकारको खर्च बेहोर्नुपरेको बताउँदै कर तथा राजस्व बुझाउने समयसीमा सरकारले थप्नुपर्ने माग गरे ।

ज्ञापन बुझाउन उद्योग संगठन मोरङका साथै मोरङ व्यापार संघ, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ, मेची उद्योग वाणिज्य संघ र सुन्दरदुलारी उद्योग वाणिज्य संघका साथै प्रदेशभरिका जिल्लाहरुमा रहेका सम्बद्ध संघ संस्थाहरूका पदाधिकारीहरू सहभागि भएका थिए । ध्यानाकार्षणपत्र सँगै बुझाइएका निजी क्षेत्रका बुँदागत समस्याहरू संघ तथा प्रदेश सरकारले समाधान नगरे आगामी दिनमा थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइने सम्बन्धित व्यवसायी नेतृत्वले जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २२, २०७७ २०:३७