तत्कालीन माओवादीका ७ नेता प्रचण्डसँग असन्तुष्ट

A+ A A-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोजेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरू पछि हट्न सुरु गरेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउने प्रयास गरेपछि तत्कालीन माओवादीका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरू सो समूहबाट पछि हट्न सुरु गरेका हुन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट हटाउने प्रचण्ड–नेपालको प्रयास पूर्ववतः सहमति, एकताको म्यान्डेट र विधानविपरीत हुने भन्दै कम्तीमा ओलीलाई ५ वर्षसम्म सरकार चलाउन दिनुपर्ने र महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सार्वजनिक रूपमा नै हटाउन नमिल्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने अर्का स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णबहादुर महरा, लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापासहित केन्द्रीय सदस्यहरू प्रभु साहलगायतले ओलीलाई हटाउन नहुने भन्दै प्रचण्ड–नेपाल गुुटको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

‘एकता महाधिवेशन नभएसम्म सहमतिका साथ अघि बढ्ने समझदारी छ,’ रायमाझीले आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा भने, ‘अहिले बहुमत वा अल्पमतमा जाने होइन्, बहुमतका आधारमा अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्दा त्यो पार्टी एकताको म्याण्डेटविपरीत हुन्छ ।’

सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीमा प्रशस्त कमजोरी देखिएकाले सच्याउन दबाब दिने तर हटाउन नहुने तर्क गरेका छन् ।

यसअघि पनि प्रचण्ड–नेपालले संकलन गरेको हस्ताक्षरमा भट्ट, रायमाझी र साहलगायत तत्कालीन माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

हस्ताक्षर संकलन गलत भएको भन्दै खुमलटार नै पुगेर उनीहरूले प्रचण्डसँग आपत्ति जनाएका थिए ।

बलात्कार प्रयास प्रकरणमा प्रचण्डले आफूलाई नजोगाएको गुनासो महराले गर्दै आएका छन् । महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सो अभियोगमा सफाइ दिइसकेको छ ।

महरा आफू गुटको बैठकमा जान छाडेको बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट पनि प्रचण्डबाट टाढा हुँदै गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको गुट भेलामा जाने तर प्रचण्डले बोलाएको गुट भेलामा नजाने भट्टले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटाउन भूमिका खेलेको प्रचण्डनिकट नेताहरूकै दाबी छ ।

सुदूरपश्चिमका १९ मध्ये १७ जना सांसदले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षरसहित प्रतिवद्धता जुटाउनेसम्म काम गरेर भट्टले ओलीको सहयोगी बनेको प्रमाणित गरेको नेताहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिममा ओलीको विपक्षमा भीम रावल र झपट रावल भने खुलेरै लागेका छन् ।

पछिल्लो समय स्थायी कमिटी सदस्य पौडेल र थापाले भने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली सच्याउनुपर्ने तर बहुमतको बलमा हटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसहितका नेतासँग अघिल्लो साता भएको छलफलमा दुवै नेताले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीका कतिपय कार्यशैली सच्याउनुपर्नेछ तर राजनीतिक स्थायित्वको माग राखेर मत मागेपछि हाल हटाउनु हुन्न, बरु ४ मंसिरको सहमतिलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने भए गरेर जानुपर्छ,’ बैठकमा पौडेल र थापाको राय थियो ।

स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन गरिएको हस्ताक्षर संकलनलाई ओली हटाउने विषयमा जोडेको भन्दै थापालगायतले केही दिनअघि अगेनो रेष्टुरेन्टमा भएको छलफलमा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

उता, गृह जिल्ला रौतहटमा प्रदेश–२ का अध्यक्षसमेत रहेका प्रभु साह भने प्रचण्डले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाललाई अघि सारेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘तपाईं प्रधानमन्त्री हुने भए म हस्ताक्षर गर्छु तर माधव नेपाल हुने भए म गर्दिनँ’ भन्दै खुमलटारमा हस्ताक्षर नगरी साह फर्किएका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २२, २०७७ १८:५४