स्प्रेडदर खारेज गरे बैंकको विश्वसनीयता धरापमा पर्ने

A+ A A-

पछिल्लो समय बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेडको अधिकार बैंकहरूलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । लकडाउनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा घाटा भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर तोक्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी बैंकहरूलाई समान्य स्थितिमा फर्काउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले छुटको नीति लिए पनि त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्वत: पर्दा बैंकहरूको नाफा घट्न पुगेको हो । कर्जाको ब्याजमा छुट, बेसदर घटाउनुपर्ने तथा निक्षेपको ब्याज बढाउन नपाइनेजस्ता निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफाको रेसियो घटेकाले स्प्रेडदर तोकिनुको कुनै औचित्य नरहेको बैंकहरूको भनाइ छ ।

निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर कम हुँदा बैंकको नाफा पनि स्वतः कम हुन्छ । अथवा बैंकको नफालाई नियन्त्रित गर्ने काम स्प्रेडदरले गर्ने गर्छ ।

तर, पछिल्ला केही समयको आँकडालाई नै आधार बनाएर स्प्रेडदर खारेज गर्ने नीतिले बैंकहरूलाई कर्जा र ब्याजको अन्तरसीमा हटाइदिनेछ अर्थात् बैंकहरूले मनोमानी रूपमा निक्षेपको ब्याज घटाउन र कर्जाको ब्याज नघटाउन तथा आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

यसको मतलब कर्जाको ब्याज ह्वात्तै बढाउन पाउने भने होइन । कर्जाको ब्याज बेसदरमा आधारित हुनुपर्नेछ तर स्प्रेडदरले जसरी निक्षेप र कर्जाको दुवैको ब्याजलाई सन्तुलित भने राख्न सक्दैनन् । यसरी स्प्रेडदर हटाइएको खण्डमा बैंकहरूले नाफामा वृद्धि गर्न सक्नेछन् ।

स्प्रेडदरको छुट बैंकरलाई दिने हो भने हरेक बैंकर पूर्ण रूपमा नाफामुखी हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले बैंकहरूको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने आधारदर ९ प्रतिशतमा छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरू स्प्रेडदर खारेज गरी बैंकहरूलाई खुकुलो रणनीतिमा लैजानुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने व्यवसायीहरू स्प्रेडदर थप घटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । यी दुवै पक्षलाई राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सन्तुष्ट बनाउन भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल भने अहिले नै स्प्रेडदर खारेज गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउँछन् । ‘स्प्रेडदरले बैंकलाई ब्यालेन्समा राख्ने काम गर्छ । यदि बैंकहरूमा अहिले प्रतिस्पर्धा छैन, लकडाउनले गर्दा मारमा परे भनेरै स्प्रेडदर खारेज गर्नुहुँदैन’, रावलले भने, 'बरु समन्वयमा गएर कति बढाउन सकिन्छ, त्यतातर्फ राष्ट्र बैंक लागे राम्रो हुन्छ । नभए बैंकरहरूबीच नकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । यसले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै असन्तुलित बनाउन पनि सक्छ ।’

त्यसो त पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पनि छोटो समयमा सङ्कटको वहाना बनाउँदै राष्ट्र बैंक नियम परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकको छुट नीतिले बैंकहरूलाई घाटा भयो भनेर स्प्रेडदर हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो गलत हो । यदि झिनामसिना कारणले राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति नै परिर्वतन गर्न थाल्यो भने बैंकप्रतिको विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ ।’

क्षत्रीका अनुसार यदि माग पूरा गर्ने हो भने बैंकहरूले कर्जाको ब्याज स्थिर राखेर निक्षेपको ब्याज घटाइदिन्छन् । यसो हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुन जान्छ । लगानी घट्न सक्छ । त्यति मात्र नभएर निक्षेप घटाएर नाफामुखी बन्दा विश्वसनीय वातावरण गुम्न सक्छ ।

के हो स्प्रेडदर ? कसरी तोकिन्छ ?

स्प्रेडदर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने निक्षेपको ब्याज र कर्जाको ब्याजबीचको अन्तर कायम राख्नका लागि तय गरिएको सीमा हो, जुन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वच्छ प्रातिस्पर्धालाई कायम राख्दै नाफा र घाटालाई सन्तुलित बनाउनका लागि निश्चित प्रतिशत तोक्ने गर्छ ।

सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेपलाई लगानी गरेर उक्त लगानीबाट आएको व्याजदरबाट निक्षेपकर्ताको व्याज भुक्तानी गरेर बचेको रकम नै बैंकको आम्दानी हो । उक्त आम्दानीबाट सञ्चालन खर्च छुट्याएर बचेको रकम बैंकको मुनाफा हो । त्यसैले, नियामक निकायले स्प्रेडदर निर्धारण गर्दा निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

स्प्रेडदर निर्धारण गर्नु बैंकहरूका लागि मात्र नभएर बैंकका ग्राहकहरूका लागि पनि जरुरी हुन्छ । व्याजदरको निश्चित मापदण्ड तोकिँदा निक्षेपकर्ता र ऋणीहरू दुवैलाई सहज हुन्छ भने बैंकहरूले मनपरी रूपमा आफ्नै ढंगले व्याजदर निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन ।

यस हिसाबले हेर्दा, स्प्रेडदरले निक्षेपकर्ताको सुविधा, ऋणीको सहजता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सबैलाई सन्तुलित र स्वस्थ बनाउने काम गर्छ ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा स्प्रेडदर बैंकिङ नियमनको अधिकार पाएको केन्द्रीय बैंकले तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । लभगभ ५ वर्षमा बैंकहरू थपिने क्रम बढ्नुका साथै प्रतिस्पर्धा पनि उच्च हुँदै गएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो ३ महिना सङ्कटग्रस्त भएको भन्दै सधैँका लागि स्प्रेडदरको पावन्दी हटाउन बैंकहरू अहिले जुटेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २१, २०७७ १५:०३