ओली सत्ता सङ्कटका कारक

A+ A A-

मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा १४ असार २०७७ मा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार ढाल्नका लागि पार्टीभित्र र भारतबाट विभिन्न षडयन्त्रहरू भइरहेको बताएका थिए ।

पछिल्लो समय हप्ता–पन्ध्र दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदै छ, गरिँदै छ भन्ने माहौल बनाइएको बताउँदै विभिन्न पक्षले सरकार ढाल्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको उनको दाबी थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने दुईवटा शक्तिले उनको सत्तालाई हल्लाउँदै छ । आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक शक्तिको रूपमा आफ्नै पार्टीभित्र र बाह्य रूपमा छिमेकी भारतबाट उनको सरकारलाई ढाल्न विभिन्न चलखेल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।

हाल जारी स्थायी कमिटीको बैठकमै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले ओलीको राजीनामा मागिसकेका छन् । पार्टीका अन्य नेताले मागेकै आधारमा ओलीले राजीनामा देलान् नदेलान्, त्यो केही दिनमा थाहा हुने नै छ । ओलीले राजीनामा दिए पनि या नदिए पनि नेपालमा अबको केही समयमा आन्दोलनको उभार आउने सामाजिक अवस्था निर्माण हुँदै गएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबार हल्लाउने ५ शक्ति

प्रसिद्ध समाजशास्त्री थेडा स्कोक्पलको राज्य र सामाजिक क्रान्ति नामक पुस्तक सन् १९७९ मा प्रकाशित भएको थियो । उक्त पुस्तकमा उनले कुनै पनि आन्दोलन वा क्रान्तिको पछाडि सामाजिक संरचनात्मक कारण रहने तथ्य औँल्याएकी छन् ।

सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, सन् १९१७ को रसियन क्रान्ति र सन् १९११ को चिनियाँ क्रान्तिको ऐतिहासिक तुलनात्मक विधिबाट अध्ययन गर्ने क्रममा उनले तीनवटा संरचनात्मक अवस्थाले कुनै पनि समाजमा आन्दोलन र क्रान्तिका लागि आधार तयार हुने तथ्यलाई औँल्याएकी छन् ।

पहिलो, सम्बन्धित देशको सामाजिक⁄आर्थिक अवस्था, दोस्रोमा राज्यको संरचना र तेस्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छन् । आफ्नो अध्ययनको निष्कर्षमा स्कोक्पलले फ्रान्स, रसिया र चिनियाँ क्रान्तिहरूलाई द्वन्द्ववादी दृष्टिकोणभन्दा पनि सामाजिक संरचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

थेडा स्कोक्पलले भनेजस्तै कुन ैपनि आन्दोलन तथा क्रान्ति हुनका लागि सामाजिक संरचनात्मक अवस्था तयार हुनुपर्छ । नेता, पार्टी वा मोर्चाको लहडमा मात्र यस्तो आन्दोलन हुन सक्दैन । यसको अर्थ कुनै राजनीतिक दल वा बनिबनाउ नेतृत्व नै नभए पनि यदि सामाजिक अवस्था अनुकूल हुँदै गयो भने आन्दोलन हुन सक्छ । आन्दोलन आफैँले आफ्नो नेतृत्व जन्माउँछ । नेपालकै इतिहासलाई थोरै मात्र अध्ययन गर्ने हो भने प्रष्ट रूपमा यो देख्न सकिन्छ ।

२०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरू हुने बेलामा डा. बाबुराम भट्टराईबाहेक त्यस समयमा जनस्तरमा स्थापित कोही नेता थिएनन् । उक्त आन्दोलनले नै नेतृत्व तय गर्यो । त्यस समयमा माओवादी युद्ध सुरू हुनुमा २०४६ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रको विकृत अभ्यास एक कारण थियो । लोकतन्त्र, असमावेशी, सीमित जात, धर्म, संस्कृतिको पक्षपोषक भइदिँदा त्यस समय नेपाली भूमि आन्दोलनका लागि उर्वर थियो । नेपालको राज्यको वस्तुगत संरचनाले पनि माओवादी द्वन्द्वलाई सहयोग पुर्‍यायो । यसैका आधारमा २०६२⁄६३ सालको आन्दोलनको आधार बन्यो ।

उक्त आन्दोलनले गणतन्त्र त दियो । तर, अन्य विगतका धेरैजसो सवालमा कुनै सुधार गरेन । सडकमा भएका दललाई सत्तामा पुर्‍यायो । तर, बीसौँ वर्षअगाडि परीक्षण भइसकेका नेताले फेरि सत्तामा हालीमुहाली मच्चाइरहे । २०४६ सालपछिको अवस्था जस्तो थियो, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएन ।

त्यसबेला पुनर्स्थापना भएको प्रजातन्त्र जसरी समावेशी चरित्रको बन्न सकेको थिएन, अहिलेको गणतन्त्र करिब उस्तै छ । समावेशिता र आरक्षणलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित त गरियो । तर, त्यो संख्यामा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ ।

३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको संसद्मा महिलाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर नागरिकता विधयेकमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । दलित जनजाति, मधेसी आदिको नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको अवस्था उस्तै छ । यसले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेका बहुसंख्यक नागरिक अहिले पनि बहिष्कृत नै छन् । राज्यसंयन्त्रमा आफ्नो सम्मानजनक उपस्थितिको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

सामाजिक सांस्कृतिक असमानता पञ्चायतकालमा जस्तो थियो, करिब उस्तै छ । नेपाली समाजको सप्तरङ्गी चरित्रलाई गणतन्त्रले बेवास्ता गरिरहेको छ । जसले नेपालमा रहेका सयभन्दा बढी भाषाभाषी, ६० भन्दा बढी आदिवासी जनजाति, आधा दर्जनभन्दा बढी धर्म अहिले पनि मूलप्रवाहमा समाविष्ट भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

दलितको समस्या झन् भयावह बन्दै गइरहेको छ । दलित भएकै कारण सामूहिक नरसंहार हुन्छ, कारबाही गराउन आन्दोलन नगरी हुँदैन । रूकुममा भएको नरसंहारमा सत्तारुढ दलका नेताको रवैया समग्र दलित समुदायले नजिकबाट अनुभव गरिरहेका छन् । अनि सडकमा आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र अझ जर्जर बन्दै गइरहेको विभिन्न सूचकहरूले देखाएका छन् । परनिर्भरता बढेर गएको छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित छ । विदेशमा रोजगारीमा गएकाहरू पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किंदै छन् । वितरण प्रणाली चरम अवैज्ञानिक हुँदा धनी झन्–झन् धनी हुने र गरिब झन्–झन् गरिब भइरहेका छन् ।

२०६२⁄६३ सालको आन्दोलनको जगमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ मै भएका कतिपय प्रगतिशील प्रावधानहरूसमेत २०७२ को संविधानमा समेटिएन । मधेसका नेताले पार्टीको नामबाट मधेस हटाए पनि त्यहाँका नागरिक अझै पनि कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलित नै छन् ।

पञ्चायतकालमा भन्दा डरलाग्दो पहाडिया राष्ट्रवाद अहिले हावी हुँदै गएको छ । महिला अधिकारका कुरालाई गैरसरकारी संस्थाले उचालेको भन्दै हल्का टिप्पणी गरिन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पहाडी हिन्दू बाहुनक्षत्रीको प्रभुत्वलाई जुन रूपमा संरक्षित गरेको थियो, त्यसलाई २०६३ को आन्दोलनले त्यसलाई भत्काउने अपेक्षा राखिएको थियो । तर, विस्तारै राज्य त्यसबाट पछाडि सर्दै गएको छ ।

यसबीचमा अत्यधिक असमावेशी रहेको निजामती सेवा ऐन समावेशी बनाएर संशोधन त गरियो । यसले केही सकारात्मक परिणाम पनि दिएको छ । तथापि राजनीतिक दल तथा तिनका संरचनाहरू सोही रूपमा समावेशीकृत हुन सकेका छैनन् ।

केही समावेशी सिटको व्यवस्था त गरिएको छ तर त्यसमा आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद् चरम असमावेशी छ । राज्यको मूलप्रवाहमा पछाडि पारिएका वर्ग, जात, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका मानिसलाई मूलधारमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, राज्यले यस्ता कुरालाई संस्थागत गर्नेतर्फ कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन । बरू यस्ता सवाललाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै गइरहेको छ ।

विगतको एकात्मक राज्यले काठमाडौं केन्द्रित दृष्टिकोण राख्दा बाहिरको भूभाग विकासबाट पछाडि परेको थियो । यसैलाई भत्काउन संघीय शासन व्यवस्था सुरू भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय शासन व्यवस्थालाई संवैधानिक स्वरूप दियो ।

संघीय व्यवस्थाले शहर तथा राजधानी केन्द्रित विकासको अवधारणालाई परिवर्तन गर्दै ग्रामीण क्षेत्र र दूरदराज केन्द्रित गराउनुपर्ने थियो । तर, यति बेला शासकका लागि संघीयता ‘अन वान्टेड बेबी’जस्तै भएको छ ।

संघीयतालाई संस्थागत गर्नेभन्दा पनि संघीयताविरोधी चरम गतिविधि गर्ने र अभिव्यक्ति दिने काम अहिलेको सरकारको नेतृत्वबाट भइरहेको छ । यसबाट संघीयताले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । परिणामतः विगतको एकात्मक शासन व्यवस्था र अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा तात्त्विक फरक आएको छैन ।

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिको अवधिमा नेपालमा भ्रष्टाचार जुन रूपमा मौलाएको थियो, अहिले त्यो आकाशिएको छ । भ्रष्टाचारका कारण राज्यसंयन्त्र दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार करोडबाट अर्बको अङ्कमा उकालो लाग्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार र दलालीका कारण गरिबी र सामाजिक असमानता व्यापक हुँदै गएको छ । आफूलाई हेरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्ने चलखेल भइरहेको छ । शक्तिमा र यसको आसपासमा रहेकाहरू जति भ्रष्टाचार र अनियमितता गरे पनि जोगिँदै आएका छन् । बरू यस्तै भ्रष्टहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सत्ता तावेदारीले बदनाम अख्तियारको नियुक्ति

यसले नेपाली नागरिकमा आक्रोश बढाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देश ३ महिना बन्दाबन्दी भयो । यत्रो समय आफ्नो दैनिकी चलाउन काम गर्न नपाएका गरिब नागरिकल सरकारबाट कुनै राहत पाएनन् । तर, सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ सकिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्‍यो ।

बन्दाबन्दीले आफ्नो व्यवसाय खोल्न नपाएका साना तथा मझौला व्यवसायीहरू घरभाडा तिर्न नसकेर आक्रोशित छन् । पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसाय गर्नेहरू टाट पल्टिँदै छन् । देशभित्रको यस्तो अवस्थाले आन्दोलनका लागि नेपालमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारिरहेको छ ।

यसैगरी, यतिबेला अन्तर्राष्टिय अवस्था पनि केपी ओली सरकारको पक्षमा नरहेको देखिँदै गएको छ । लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर वर्तमान सरकारले एक ऐतिहासिक काम गर्‍यो । जुन वर्तमान सरकारको अत्यन्तै प्रशंसनीय कार्य पनि हो ।

यस सवालमा देशभित्रका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक मत पनि भए । अब भूभाग नै फिर्ता ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । यसबाट नेपालमा बढी नै प्रभावित पार्ने छिमेकी चिढिएको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्र जुन रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

अमेरिकी सहयाेग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विवादले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पारिरहेको छ । एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ या छैन भन्ने निर्क्याेल गरेर पास गर्ने या नगर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा यसलाई तानेर लामो समयदेखि सहयोग गरिरहेको मित्रराष्ट्रलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउने काममा सरकार प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा लागिरहेको छ ।

यसैगरी, नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र र क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको छ । यसबाट नेपालले आफ्ना कुरा सुस्पष्ट रूपमा विश्वमा राख्न सकेको छैन । यसले पनि वर्तमान सरकारलाई केही असजिलो भइरहेको पक्कै छ । कोरोनासँग विश्व लडिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्टिय परिवेश आन्दोलनका लागि उपयुक्त त देखिन्न । तर, नेपालमा दुई छिमेकी देशको तानातानका कारण आन्दोलनका लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गइरहेको छ ।

हेर्दा सामान्य देखिने यी र यस्तै अन्य विविध कारणले वर्तमान सरकारका आगामी दिन त्यति सजिला देखिँदैनन् । निर्वाचनको बेलामा बाँडेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा ‘समृद्ध नेता सुखी परिवार’ मा बदलिँदै गएजस्तो देखिन्छ । सत्ताधारी गुटका केही सीमित नेता/कार्यकर्ताबाहेक वर्तमान सरकारले धेरैको विश्वास गुमाउँदै गएको छ ।

थेडा स्कोक्पलले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका तीनवटै सवाल जस्तैः नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था, राज्य संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश यतिबेला आन्दोलनका लागि उपयुक्त बन्दै गइरहेको छ । अहिलेको सामाजिक संरचनात्मक अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा आन्दोलनलाई केही पर सार्न त सकिन्छ तर गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने आन्दोलनको उभार जरुर आउनेछ ।

सरकारको अक्षमताको जगमा समाजका विभिन्न शक्तिहरू निकै नै असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् । समग्र सामाजिक अवस्था आन्दोलनका लागि उर्वर बन्दै गइरहेको छ । आजको नेपालको जस्तो सामाजिक संरचनात्मक अवस्थाको जगमा आन्दोलन सिवाय केही जन्मिदैन ।

[email protected]

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १८, २०७७ १३:२७