सिंहदरबार हल्लाउने ५ शक्ति

A+ A A-

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी गरेको ३ महिना नाघिसक्यो । यसबीचमा सरकारले कोरोनाको औषधि र नियन्त्रणको एक मात्र विकल्प बन्दाबन्दी हो भनिरह्यो । कोरोना नियन्त्रणको नाममा यही अबधिमा १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्‍यो । तर, कोरोना नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत तयारी र असरमा परेको वर्ग वा समूहलाई राहतको व्यवस्था भने गरेन ।

एक छाक खान नपाएर सूर्यबहादुर तामाङहरू भोकले मर्नुपर्‍यो । आधारभूत सुविधासमेत नभएका क्वारेन्टाइन संक्रमण बढाउने अखडा बनिरहे । विदेशमा अलपत्र नागरिक छट्पटाइरहे । उद्धारका नाममा ४ गुणा बढी भाडा लिन सरकारले अनुमति दिइरह्यो ।

आसन्न सङ्कट देखेर २७ वर्षका युवा सिद्धार्थ आउजी जस्ता १२ सयभन्दा बढी नेपालीले आत्महत्या गर्न बाध्य भए । साना व्यवसायी पसलको भाडा तिर्ने पैसा नभएर विलखबन्दमा छन् । सरकार भने सबै राम्रो भइरहेको छ भन्ने दलिल गरिरहेको छ । यसले नागरिकलाई असन्तुष्ट बनाइरह्यो । र त कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्थामा पनि युवा आन्दोलनमा उत्रिए ।

यतिबेला खेतीपातीको मौसम हो । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक आश्रित रहेको कृषिको मौसमले आन्दोलनलाई असर पारेको देखिएन । स्वस्फूर्त आन्दोलन काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर जस्ता शहरी क्षेत्रमा देखिए । यस्ता शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गीय युवाहरूलाई यसै पनि कृषिले बाँधेको छैन ।

म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यास र पानीको फोहोरालाई झेल्दै र कोरोनाको महाव्याधीलाई समेत बेवास्ता गर्दै युवा सडकमा निस्किए । भलै, जुन रूपमा युवा निस्किए, त्यो लामो समय चल्ने खालको आन्दोलन थिएन । चलेन पनि । तर, समकालीन नेपाली समाजलाई मिहीन रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने मूलतः ५ वटा शक्ति कुनै पनि बेला आन्दोलन गर्नका लागि तयार छन् ।

पहिलो, विश्व राजनीति, सूचना प्रविधि बुझेका शहरी मध्यम वर्गीय युवा । यी शहरी मध्यम वर्गीय युवाले विदेशमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका थिए । आईएलटीएस वा टोफल गर्दै विदेश गएर पढ्ने र उतै स्थापित हुने योजनाका रहेका यी युवालाई अब विदेश जान त्यति सजिलो छैन, जुन उनीहरूले बुझिसकेका छन् ।

कोरोनाले आफ्नो विदेशमा गएर प्रगति गर्ने चाहनालाई रोकेको छ भन्ने बुझेका यिनीहरू नेपालमै सम्भावनाको खोजी गर्न तम्तयार छन् । नेपालमा अवसर खोजी गर्ने क्रममा सरकार, सरकारको नेतृत्व, शासकीय शैली र प्रवृत्ति नै समस्या हो भन्ने बुझेका छन् । यी कतिपय पहिलेदेखि नै बेरोजगार छन् भने कतिपय अहिले भर्खरैको लकडाउनले बेरोजगार बनेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगकै एउटा तथ्याङ्कअनुसार अहिले करिब २० लाख नेपाली कोरोनाका कारण बेरोजगार भएका छन् । सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कुनै स्पष्ट र ठोस कदम चाल्ने अवस्था नदेखेपछि आसन्न डरलाग्दो भविष्य सम्झेर सिद्धार्थ आउजीझैँ आत्महत्या गर्नुभन्दा एकआपसमा सहकार्य गरेर अवरोधलाई हटाउन ‘कलेक्टिभ एक्सन’ गर्न तयार भएर बसेका छन् । यी आन्दोलनका पहिला र बलिया पक्ष हुन् ।

दोस्रो, भर्खरै रोजगार बजारमा प्रवेश गरेका किशोर–किशोरी तथा युवा–युवती । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हरेक वर्ष करिब ५ लाख युवायुवती रोजगारीका लागि तयार हुन्छन् । यिनीहरू आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् तर यिनीहरूलाई रोजगारीको आधार बनाउन सरकारले कुनै काम गरेको छैन ।

विगतका दिनमा यीमध्ये शहरी मध्यम तथा उच्च वर्गीय युवायुवतीहरू अध्ययनका लागि भन्दै युरोप अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ग्रामीण क्षेत्रका निम्न मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय युवायुवती मध्यपूर्वी एसिया तथा खाडी जान्थे । अब यी अवसरहरू तत्कालका लागि करिबकरिब बन्द भइसकेको छ । यिनीहरू अबको आन्दोलनका लािग तयार रहेका दोस्रो बलियो शक्ति हुन् ।

गत हप्ता चलेको आन्दोलनमा मूलतः यिनै २ शक्तिको संलग्नता थियो । अनौपचारिक रूपमा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध यस्ता युवायुवतीहरूको मनोविज्ञान देशको दुरवस्थाले आन्दोलित छ ।

अबको एकदेखि दुई महिनामा नेपालमा तेस्रो र महत्त्वपूर्ण शक्ति थपिँदै छ, त्यो हो विदेशबाट फर्किने युवा । आर्थिक सर्वेक्षण सन् २०१८/०१९ अनुसार ४३ लाख ५६ हजार ४१५ युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । एउटा अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतमा मौसमी रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या १० लाखभन्दा माथि छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिएको थियो । भर्खरै विश्व बैंकले नेपालमा करिब ३० प्रतिशतले रेमिट्यान्समा सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ३० प्रतिशतले आफ्नो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किन सक्छन्, जुन संख्यामा हेर्ने हो भने १५ लाखभन्दा बढी हुन्छन् ।

मूलतः मध्यपूर्वी एसिया, खाडी देशहरूलाई आफ्नै पाखुरा बजारेर र आफ्नै आँखा अगाडि समृद्ध भएको देखेका युवा फर्किंदै छन् । उनीहरू नेपालको अवस्था कमजोर हुनु, रोजगारी नपाउनुमा प्राकृतिक, दैवीय तथा अन्य बनिबनाउ कारणले होइन भन्ने बुझेर फर्किंदै छन् ।

नेपालका शासक, प्रशासक तथा निकायहरूमा भएको भ्रष्टाचार, खराब शासन व्यवस्थाका कारण समस्या बढेको हो भन्ने बुझेर फर्किंदै छन् । नेपाल बनाउन स्रोतको कमी होइन भएको स्रोत साधनको सही परिचालन गर्न सक्ने क्षमता नभएका अक्षमहरूले लामो समयदेखि शासन गर्दाको परिणाम हो भन्ने बुझेर फर्किंदै छन् । आफू स्वदेश फर्किंदा सरकारको कमजोरीका कारण ४ गुणासम्म महँगो प्लेन भाडा तिर्नुपरेको आक्रोश पनि बोकेर फर्किंदै छन् ।

यसरी विदेशबाट फर्किने युवा चुप लागेर हात बाँधेर बस्दैनन् । फेरि गाउँमा गएर त्यही पाखो, बाँझो स्याहारेर बस्ने पनि देखिँदैन । कृषिले खान त देला तर छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क र सामान्य बिरामी हुँदा उपचार गर्न पुग्दैन भन्ने बुझेका छन् ।

कृषि व्यावसायीकरण नभइसकेको अवस्थामा यस्ता युवायुवतीलाई कृषिमा जोड्न सकिँदैन । अन्य क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कार्यकर्ता पाल्न चारो छर्ने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको गरेको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले यिनीहरूको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो गतिशील शक्तिले आन्दोलनमा ‘क्याटलिस्ट’को भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

चौथो शक्ति नेपालमा रहेका गरिब हुन्, जो यत्रो लामो बन्दाबन्दीमा सरकारबाट सामान्य राहत नपाएर आक्रोशित छन् । पाँचौँ शक्ति भनेका साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरू हुन्, जो आफ्नो व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा र भाडा तिर्नसमेत पैसा नभएर सङ्कटमा फसिरहेका छन् ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा नेपालमै रोजगारी गुमाउने २० लाख, यसै वर्ष रोजगारीका लागि तयार भएका ५ लाख र विदेशमा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किंदै गरेका करिब १५ लाख गरी ४० लाख युवायुवती आक्रोशसहित परिवर्तनको विगुल फुक्न तयार भइरहेका छन् ।

यसमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ६० लाख मानिसको सहयोग रहनेछ, जसमध्ये शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबहरूको भौतिक रूपमा संलग्नता हुनेछ । त्यसमाथि ८० दिनसम्म आफ्नो पेसा, व्यवसाय बन्द गर्न लगाउने तर कुनै राहत तथा सहयोग नपाएर सङ्कटमा परेका ८ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेका साना तथा मझौला व्यापार, व्यवसायमा आवद्ध करिब ३५ लाख मानिसको नैतिक साथ, सहयोग र समर्थन रहन सक्छ ।

यी युवा तथा नागरिक अवसरका फोस्रा भाषण, उखान–टुक्का, सुदूर भविष्यमा गर्न खोजिएका भनिएका योजनाका नाममा नअलमलिन सक्छन् । न त यी युवालाई प्रतिपक्षी दलले बोक्नुपर्छ, न अहिलेका स्थापित कुनै नेताले नेतृत्व गरिरहनुपर्छ बरु यी सबै आफ्नो नेता आफैँ बन्ने देखिन्छ ।

आफ्नो नेतृत्व आन्दोलनमार्फत् आफैँले तय गर्ने सामथ्र्यसहितका युवा छन् यी । आफैँले आन्दोलनबाटै नेतृत्व तय गर्ने स्थिति आयो भने त्यसले अहिलेको सरकारको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक दलको विकल्प खोज्न सक्छन् ।

युवाले विद्यमान राजनीतिक दलको विकल्प खोज्ने गरी आन्दोलन गरे भने पनि यसले लोकतन्त्रलाई खतरा भने हुँदैन बरु थप समृद्ध नै बनाउँछ । यस आन्दोलनमा होमिने ५ वटा शक्तिमध्ये पहिलो वा तेस्रो शक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछन् । यी २ मध्ये जुन शक्तिले नेतृत्व गरे पनि ती मध्यम वर्गीय हुनेछन् ।

समाजशास्त्री बेरिङ्टन मुरका अनुसार निम्न वर्ग र मध्यम वर्गको सहभागितामा हुने आन्दोलनमा मध्यम वर्गले नेतृत्व गर्‍यो भने लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ । यसको अर्थ मध्यम वर्गीय युवाको संलग्नता र नेतृत्वमा हुने आन्दोलनले नेपालमा अझ बलियो र उन्नत किसिमको लोकतन्त्रको आधार तयार हुनेछ । यसले लोकतन्त्रमाथि कुनै घात गर्दैन ।

सरकारले ८० दिनकै बन्दाबन्दीमा सामान्य गासका लागि राहतसमेत नदिएर निम्न वर्गको विश्वास गुमायो । बन्दाबन्दीमा व्यापार, व्यवसाय खोल्न नदिएर र बन्दाबन्दीकै बीचमा जसरी भए पनि कर तिर्नका लागि फरमान जारी गरेर मध्यम र उच्च वर्गीयहरूको पनि विश्वास गुमाएको छ ।

यतिबेला सरकारको समर्थनमा सरकारमा रहेका दलका केही कार्यकर्ता मात्र बाँकी छन् । सामान्य मतदातामा पनि असन्तुष्टि बढेर गएको छ । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको ६ सय रुपैयाँ जरिमाना र ६ महिनासम्म जेल हाल्छु भन्ने धम्कीपूर्ण एक पाने विज्ञप्तिले आसन्न आन्दोलनलाई कुनै असर पार्ने देखिँदैन ।

सामाजिक विभेद, उत्पीडन, गरिबी, असमानता जस्ता सामाजिक आधार, भ्रष्टाचार, अनियमितता र चरम दलालीकरण जस्ता शासकीय कमजोरी अनि दुनियाँ बेबकुफ आफू मात्र जान्ने भन्ने शासकको सनकीपनाले नागरिक पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट थिए । यतिबेला आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने कर्ता अर्थात् आन्दोलनकारीहरू पनि तयार भएका छन् । अहिले सुरु भएकै आन्दोलनले निष्कर्षमा तत्कालै पुर्‍याउँदैन ।

‘क्याटालिस्ट’को भूमिका खेल्ने विदेशिएका युवा फर्किएपछि आन्दोलनको अर्को चरण सुरुवात हुनेछ । पीसीआर खरिद र कोरोनाको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता देख्दा साना मागले आन्दोलनको उभार बोक्न सक्ने देखिँदैन तर यो सुरुवात मात्र हो । आन्दोलनकारी शक्तिहरू थपिँदै जाँदा माग पनि थपिँदै र सुधारिँदै जानेछन् ।

यदि सरकारले यी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका शक्तिका मागहरूलाई बुझ्न र त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि ठोस पहल गर्न सकेन भने ठूलो आन्दोलन सन्निकट छ । उक्त आन्दोलन सरकारको विरुद्धमा मात्र होइन, अहिलेका राजनीतिक दल र पहिलो तहका नेताविरुद्धमा केन्द्रित हुनेछ ।

युवा नेतृत्वको उक्त आन्दोलनले नेपालमा ठूलो परिवर्तनको आधार तय गर्नेछ । अझ कुनै बनिबनाउ नेतृत्वविना नै उक्त आन्दोलनले उभार ल्यायो भने विगतका आन्दोलनले जस्तै सत्ताका ‘पात्र’ मात्र फेरबदल नगरी यस्ता पात्रका अलावा संरचनागत र प्रवृत्तिगत सवालमा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ११, २०७७ १४:२८