ओलीलाई हटाउन राजनीतिक सहमति, विधानदेखि संविधानसम्म बाधक

A+ A A-

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे पनि नेकपालाई निर्णय गर्न विधानदेखि संविधानसम्म बाधक देखिएको छ ।

पार्टी एकीकरणका बेला ओली–प्रचण्डबीच भएका सहमतिहरू, नेकपाकाे अन्तरिम विधानकाे व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि दुई अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य मानेकाले एक अध्यक्षले मात्रै पनि अस्वीकार गर्नेबितिक्कै निर्णय गर्न नमिल्ने देखिएको हो । त्यसमाथि नेपालकाे संविधानका केही प्रावधानले पनि ओलीलाई हटाउन सहज देखाएकाे छैन ।

‘पार्टी एकीकरणताका तय भएको राजनीतिक सहमति र अन्तरिम विधानमा पार्टी एकीकरणको काम नसकुञ्जेल कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअघि दुई अध्यक्षको सहमतिलाई अनिवार्य मानिएको छ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘मानौँ, स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्री हटाउने निर्णय गर्न खोज्यो भने पनि अध्यक्ष ओलीले मात्रै मान्नु भएन भने त्यो निर्णयमा जान सक्दैन ।’

उनका अनुसार पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अझै बाँकी रहेकाले सहमति र विधान आकर्षित हुनेछन् ।

कुनै पनि पार्टीको निर्णयले आधिकारिकता पाउनका लागि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने, नत्र मान्यता नपाउने २ जेठ, २०७५ मा भएको सहमतिमा उल्लेख छ । सो सहमतिले अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न रोक लगाउँदै सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचमा भएका सहमतिका विशेष बुँदा’ नामक उक्त सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीवद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपछि निर्णयको आधिकारिकता मानिने ।’

एकको असहमतिमा निर्णयले आधिकारिकता नपाउने भन्ने सो सहमतिमा ओली–प्रचण्डसहित महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सोही सहमतिको पहिलो बुँदामा पनि सहमतिलाई नै निर्णयको आधार मानेको छ । ‘आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने,’ सो बुँदामा भनिएको छ ।

सोही सहमतिअनुसार नेकपाको कार्यदिशा समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद तय गरेको थियो । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको रूपमा अगाडि बढाउने’ पहिलो बुदाँमा सो विषय उल्लेख गरेपछि नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

सोही सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा भने गत ४ मंसिर, २०७६ मा खारेज भई अर्को सहमति बनेको छ । २ जेठ, २०७६ को ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवाश्यकताअनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति’ लाई ४ मंसिर २०७६ मा ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने’ भन्ने सहमति गरेर प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्ष भएका थिए ।

No description available.

नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा साताैँ बुँदामा दुवै अध्यक्षको अनिवार्य सहमति र नभए आपसी सल्लाहलाई अनिवार्य ठानेको छ ।

‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र संयुक्त सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एक जना मात्रै उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने,’ उल्लेख छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’

ओलीलाई अध्यक्षबाट पार्टीले हटाउन सहमतिपत्र र अन्तरिम विधान मात्र बाधक छैनन्, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री हुनलाइ संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य मानेको छ, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।' उपधारा १ मा भनिएको छ । अहिले नेकपा संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली रहेका छन् ।

संसदीय दलको नेताबाट नहटाई अथवा अन्य उम्मेदवार संसदीय दलको नेता चयन नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओली हट्न सक्दैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भएपनि उम्मेदवार भने पहिले नै निश्चित गर्नुपर्छ । संविधानको धारा १०० मा भनिएको छ, 'प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।

त्यसका लागि उपधारा ५ को ४ ले, 'अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।' भनिएकाले उम्मेदवार अनिवार्य मानिएको हो ।

ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउन खोजेमा वैकल्पिक उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सकजै हटाउन नसकिने नेकपा सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । ‘यदि राजनीतिक सहमति, पार्टीको अन्तरिम विधान र संविधानलाई मान्छौँ भने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सजिलो छैन, यो दूरको विषय हो,’ पाण्डेले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०७७ १८:५९