लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अस्तित्वको लडाइँ कहिलेसम्म ?

A+ A A-

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले जन्मिएपछि आफ्नो मानवाधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज सार्वजनिक गरेको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको मानवअधिकारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मानवअधिकारको उपभोगबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले अन्य नागरिकसरह समान रूपमा आफ्नो मानवअधिकारको उपभोग गर्न नपाइरहेको अवस्था देखाइएको छ ।

नेपालको २०६८ सालको जनगणनअनुसार सो समुदायमा १ हजार ५ सय जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक छन् । सो समुदायलाई ‘अन्य’ जनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिने १ सय ७० र गत निर्वाचनको मतदाता सूचीमा १ सय ६७ जना छन् ।

आयोगले उक्त आँकडाले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व नगर्ने निर्क्योल निकालेको छ । सामाजिक कारणले आफ्नो यौनिक परिचय दिन नसक्ने धेरै भएका तथा बाल्यावस्थामा अभिभावक र आफैँलाई आफ्नो लैङ्गिक अभिरूचि थाहा नहुने कारणबाट समेत यिनको वास्तविक सङ्ख्याका विषयमा यकिन गर्न गाह्रो छ । समलिङ्गी महिला तथा पुरुष, द्विलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिङ्गी र यौनिक विकर्षणलगायत विविध लैङ्गिक तथा यौनिक अभिरूचि हुने व्यक्ति अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्छन् ।

आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीको नेतृत्वमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन झापा, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, कास्की, रूपन्देही, कैलाली र काठमाडौंमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँग छलफल गरी तयार गरिएको छ । २०७६ वैशाखदेखि आरम्भ गरिएको अध्ययनबाट मानवाधिकार पूर्ण रूपले उपभोग गर्न नपाउनाका कारण र त्यसका समाधानका उपायको खोजी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको मुख्य आवश्यकता सामाजिक सम्मानको प्रत्याभूति, लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता तथा राहदानीको सहज प्राप्ति, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता, लैङ्गिकमैत्री शब्दको प्रयोग, सही तथ्याङ्क, रोजगारी र नीतिगत तहमा आरक्षण एवं स्वास्थ्य र शिक्षामा समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यमा गरिएको यस अध्ययनले नेपालको संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यककोे हक र हितलाई संरक्षित गरिनु तथा २०६४ सालमै सर्वोच्च अदालतले यस समुदायलाई मान्यता दिई ‘महिला’ र ‘पुरुष’ सरह ‘अन्य’भनेर वर्गीकरण गर्नुलाई सकारात्मक मानेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार सरकारले २०६६ सालमा गठन गरेको अध्ययन समितिको २०७१ सालको सिफारिस प्रतिवेदनबमोजिम समलिङ्गी विवाहलाई अझै मान्यता नदिइनुलाई आयोगले विडम्बनापूर्ण ठहर्‍याएको छ । विश्वका २९ देशले मान्यता दिइसकेको समलिङ्गी विवाहप्रति सकारात्मक हुन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पङ्ख्यकको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले गरेका ९ प्रतिबद्धतामध्ये मुख्य रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन बाँकीलाई कानुनी सहयोगका साथ प्रतिनिधित्व गर्ने तथा शैक्षिक संस्थामा अपहेलना भई पढाइ बीचमै छाड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उखानटुक्का, टेलिशृङ्खला र साहित्यआदिमा यिनको मानमर्दन हुने शब्दावली तथा दृश्य नसमेट्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रहका साथ अनुगमन गर्ने, सबै निकायमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा योग्यतानुसार नोकरीका लागि आरक्षण दिन सकारात्मक हुने र इण्डोनेसियामा सन् २००६ मा सो समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाद्वारा जारी योग्यकर्ता सिद्धान्तप्रति सकारात्मक हुन सरकारलाई गरिएको सिफारिसको निरन्तर अनुगमन गर्ने विषय सामेल छन् ।

सङ्घीय सरकारलाई आयोगले गरेका २४ सिफारिसमा सो समुदायका हक, हित, सुविधा र दायित्व तथा समुदायप्रति हुने आपराधिक कार्यविरुद्धको संरक्षणसमेतका प्रावधान समेटेर विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने, अध्ययन र तालिमका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने तथा रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने विषय समावेस छन् ।

नेपालमा यौन व्यवसाय व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने वा नबनाउने समेतका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल विदेशीका लागि बालयौन दुराचारको ‘स्वर्ग’ बन्न जाने खतरा रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसका लागि अझ कडा कानुन निर्माण गर्नका साथै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०७७ १७:१३